Startup कौशल और आत्मनिर्भरता 'नए भारत' को आकार दे रहे
New Delhi, नई दिल्ली : पिछले 12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की विकास गाथा ने न सिर्फ़ इंफ्रास्ट्रक्चर और आर्थिक विस्तार पर ध्यान दिया है, बल्कि देश के युवाओं, महिलाओं और वंचित समुदायों को सशक्त बनाने पर भी ज़ोर दिया है। स्टार्टअप और इनोवेशन से लेकर कौशल विकास और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों तक, सरकार की पहलों का मकसद ज़मीनी स्तर पर अवसर पैदा करना और विकास को ज़्यादा समावेशी बनाना रहा है।
इस बदलाव के सबसे बड़े वाहकों में से एक भारत के युवा रहे हैं। आज, भारतीय युवाओं को अब सिर्फ़ नौकरी चाहने वालों के तौर पर नहीं, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी देने वालों के तौर पर देखा जा रहा है, जो देश के इनोवेशन इकोसिस्टम को आकार दे रहे हैं।
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) के तहत, 1.4 करोड़ से ज़्यादा युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग, रोबोटिक्स और अन्य आधुनिक कौशलों जैसी उभरती तकनीकों में प्रशिक्षण मिला है।साथ ही, 'स्टार्टअप इंडिया' पहल ने भारत को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदल दिया है। जहाँ 2016 में देश में सिर्फ़ 500 के आस-पास मान्यता प्राप्त स्टार्टअप थे, वहीं अब यह संख्या 2 लाख के पार पहुँच गई है, जो बड़े शहरों और छोटे कस्बों, दोनों जगहों पर उद्यमशीलता के तेज़ी से बढ़ते चलन को दिखाता है।उद्यमी भरत सेठी का मानना है कि भारत में नीतिगत समर्थन और बदलते अवसरों की वजह से स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा बढ़ावा मिला है।
उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि भारत में स्टार्टअप्स के तेज़ी से विकास को 'स्टार्टअप इंडिया' मिशन से ज़बरदस्त समर्थन मिला है। एक युवा उद्यमी के तौर पर, मेरे पास विदेशों में कंपनियाँ बनाने के अवसर थे, लेकिन मैंने भारत में ही रहकर अपना कारोबार खड़ा करने का फ़ैसला किया।"
महिलाओं का सशक्तिकरण भी भारत की विकास यात्रा का एक प्रमुख स्तंभ बनकर उभरा है। अब 10 करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से जुड़ी हुई हैं, जिससे उन्हें छोटे व्यवसायों और स्वरोज़गार की गतिविधियों में हिस्सा लेने का मौका मिल रहा है।
'लखपति दीदी' जैसे सरकारी कार्यक्रमों ने महिलाओं की आर्थिक आज़ादी को और भी तेज़ कर दिया है; इस योजना से जुड़ी 3 करोड़ से ज़्यादा महिलाएँ पहले ही सालाना आय के तय लक्ष्य को पार कर चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य आने वाले सालों में इस संख्या को बढ़ाकर 6 करोड़ महिलाओं तक पहुँचाना है।
तकनीक पर आधारित पहलें भी ग्रामीण महिलाओं को नए मुकाम हासिल करने में मदद कर रही हैं। 'नमो ड्रोन दीदी' योजना के तहत, गांवों की महिलाओं को फसलों पर छिड़काव और उनकी निगरानी के लिए कृषि ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे खेती के तरीकों को आधुनिक बनाने के साथ-साथ आजीविका के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।
सरकार का सशक्तिकरण पर ज़ोर दूरदराज के आदिवासी और वंचित क्षेत्रों तक भी पहुँचा है।
'स्टैंड-अप इंडिया' योजना के तहत, 2 लाख से ज़्यादा SC, ST और महिला उद्यमियों को 62,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा के ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिससे ज़मीनी स्तर के व्यवसायों और स्वरोज़गार को बढ़ावा मिला है।
शिक्षा के क्षेत्र में, 'एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय' आदिवासी क्षेत्रों में आधुनिक शिक्षा तक पहुँच को बेहतर बनाने में मदद कर रहे हैं। देश भर में ऐसे 499 से ज़्यादा स्कूल चल रहे हैं, जो 1.5 लाख से ज़्यादा आदिवासी छात्रों को मुफ़्त आवासीय और डिजिटल शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।
सड़कें, आवास, बिजली, पानी की आपूर्ति और शैक्षिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढाँचा और कल्याणकारी सेवाएँ भी दूरदराज के गांवों और आदिवासी क्षेत्रों तक अभूतपूर्व गति से पहुँच रही हैं।
स्टार्टअप और कौशल विकास से लेकर महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम और आदिवासी कल्याण तक, यह बदलती तस्वीर एक ऐसे भारत को दर्शाती है जहाँ विकास को अब केवल आर्थिक संकेतकों के आधार पर ही नहीं, बल्कि समाज के हर स्तर पर लोगों के सशक्तिकरण के आधार पर भी मापा जा रहा है।
