भारत के ऊर्जा बाजार में बड़े अवसर, नॉर्वे की राजदूत का अहम बयान

नई दिल्ली। भारत में तेजी से बढ़ते नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की संभावनाओं ने विदेशी निवेशकों का ध्यान आकर्षित किया है। इसी बीच भारत में नॉर्वे की राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने कहा है कि नॉर्वे की सौर ऊर्जा और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियां भारतीय बाजार में उपलब्ध अवसरों पर सक्रिय रूप से नजर रख रही हैं। उन्होंने भारत को स्वच्छ ऊर्जा तकनीक के विस्तार और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी के लिए महत्वपूर्ण बाजार बताया। राजदूत के अनुसार, नॉर्वे की कंपनियां भारतीय संस्थानों और उद्योगों के साथ मिलकर ऐसी परियोजनाओं पर काम करने की इच्छुक हैं, जिनसे दोनों देशों को आर्थिक और तकनीकी लाभ मिल सके।भारत और नॉर्वे के बीच ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। दोनों देश जलवायु परिवर्तन से निपटने, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने और आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। नॉर्वे लंबे समय से ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी देशों में शामिल रहा है। तेल, प्राकृतिक गैस और जलविद्युत उत्पादन में उसके अनुभव ने उसे नई ऊर्जा तकनीकों के विकास में भी महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है।राजदूत मे-एलिन स्टेनर ने पहले भी कहा है कि नॉर्वे की कई कंपनियां अपनी आधुनिक तकनीकों को भारत जैसे बड़े बाजार में विस्तार देना चाहती हैं। उनके मुताबिक, भारत में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का बढ़ता आकार विदेशी कंपनियों को स्थानीय साझेदारों के साथ काम करने का अवसर प्रदान करता है। इससे तकनीकी सहयोग, निवेश और नए कारोबारी संबंध विकसित हो सकते हैं।

भारत में सौर ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से हुआ है। देश में बड़े सौर ऊर्जा पार्कों के साथ-साथ घरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों में भी सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य स्वच्छ बिजली उत्पादन बढ़ाना और पारंपरिक जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करना है।इस बदलते ऊर्जा परिदृश्य में नॉर्वे की कंपनियां विशेष रुचि दिखा रही हैं। सौर ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण, ऊर्जा भंडारण, आधुनिक उपकरणों और नई तकनीकों से संबंधित परियोजनाओं में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। नॉर्वे के पास जलविद्युत, समुद्री ऊर्जा और ऊर्जा प्रबंधन से जुड़ा व्यापक अनुभव है, जिसका इस्तेमाल भारत की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में किया जा सकता है।भारत और नॉर्वे के बीच पहले से ही सौर ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग की पहल हो चुकी है। अप्रैल 2024 में भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी एनएचपीसी और नॉर्वे की कंपनी ओशन सन ने भारत में फ्लोटिंग सोलर यानी जलाशयों पर तैरने वाले सौर ऊर्जा संयंत्रों की संभावनाएं तलाशने के लिए समझौता किया था। इस समझौते का उद्देश्य नॉर्वे की तकनीक का इस्तेमाल कर भारत में उपयुक्त स्थानों पर तैरते सौर ऊर्जा संयंत्रों के प्रदर्शन और विकास की संभावनाओं का अध्ययन करना था।

फ्लोटिंग सोलर तकनीक को भविष्य की महत्वपूर्ण ऊर्जा तकनीकों में गिना जाता है। इसमें सौर पैनलों को जमीन के बजाय जलाशयों की सतह पर स्थापित किया जाता है। इससे बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण की आवश्यकता कम हो सकती है। भारत जैसे देश में, जहां ऊर्जा परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता कई बार चुनौती बनती है, यह तकनीक उपयोगी साबित हो सकती है।नॉर्वे की कंपनियां भारत में केवल सौर ऊर्जा ही नहीं, बल्कि अन्य स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रों में भी संभावनाएं तलाश रही हैं। इनमें अपतटीय पवन ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, हाइड्रोजन और बिजली प्रबंधन से संबंधित तकनीकें शामिल हैं। दोनों देशों के बीच इन क्षेत्रों में अनुसंधान और तकनीकी सहयोग बढ़ने की संभावना है।जुलाई 2026 में नॉर्वे की नवीकरणीय ऊर्जा कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने भारत के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया था। प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारतीय कंपनियों तथा संबंधित संस्थानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान सौर ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा भंडारण और बिजली पारेषण से संबंधित चुनौतियों एवं अवसरों पर चर्चा हुई।नॉर्वे के ऊर्जा क्षेत्र केप्रतिनिधियों ने भारत के सौर ऊर्जा बाजार को महत्वपूर्ण संभावना वाला क्षेत्र बताया। हालांकि, उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के साथ बिजली भंडारण और पारेषण नेटवर्क को मजबूत करना आवश्यक है। सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इसलिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति के लिए आधुनिक भंडारण प्रणालियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

भारत और नॉर्वे के व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने में भारत-यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के व्यापार एवं आर्थिक साझेदारी समझौते (TEPA) की भी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जा रही है। इस समझौते में नॉर्वे के अलावा आइसलैंड, स्विट्जरलैंड और लिकटेंस्टीन शामिल हैं। इसका उद्देश्य व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना है।राजदूत स्टेनर के अनुसार, इस समझौते से भारतीय और नॉर्वेजियन कंपनियों के बीच नए कारोबारी अवसर पैदा हुए हैं। ऊर्जा और समुद्री क्षेत्र विशेष रूप से निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई है कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी होगी।भारत में नॉर्वे की अनेक कंपनियां पहले से कारोबार कर रही हैं। स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में संभावित विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार, तकनीकी प्रशिक्षण और अनुसंधान संबंधी अवसर भी पैदा हो सकते हैं। हालांकि, इन संभावनाओं का वास्तविक लाभ नई परियोजनाओं, निवेश समझौतों और उनके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा।भारत के लिए यह सहयोग ऊर्जा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि से आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करने और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में मदद मिल सकती है।फिलहाल नॉर्वे की कंपनियों की बढ़ती दिलचस्पी भारत के नवीकरणीय ऊर्जा बाजार की संभावनाओं को दर्शाती है। राजदूत मे-एलिन स्टेनर के सकारात्मक रुख से संकेत मिलता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच सौर ऊर्जा, आधुनिक ऊर्जा तकनीक और हरित निवेश के क्षेत्र में सहयोग और मजबूत हो सकता है।