शिवराज सिंह चौहान ने VB-GRAM जी विधेयक पर विपक्ष की आलोचना की

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम की विपक्ष की आलोचना का जवाब देते हुए कांग्रेस नेताओं पर गलत सूचना फैलाने और कानून को लेकर अनावश्यक भ्रम पैदा करने का आरोप लगाया और कहा कि यह "गांधी का सत्य" नहीं है।

सोमवार को यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौहान ने वीबी-जी राम जी अधिनियम के उद्देश्य का बचाव करते हुए कहा कि यह योजना जमीनी स्तर पर किसानों और मजदूरों के बीच समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देती है। चौहान ने कहा, "अगर हमारे मजदूर भाई-बहन और किसान मिलकर काम करते हैं, तो इसमें क्या गलत है? मैं राहुल जी और खरगे जी से एक बार फिर आग्रह करता हूं कि इस तरह का झूठ आपको शोभा नहीं देता।"

उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे झूठ का अड्डा और तथ्यों का गलत प्रस्तुतीकरण बंद करें। कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खर्गे के बयानों और ऑनलाइन पोस्ट का हवाला देते हुए चौहान ने पूछा, "गलत सूचना फैलाने के लिए एआई द्वारा निर्मित तस्वीरें पोस्ट की जा रही हैं। क्या लोकतंत्र में यह उचित है? आप एआई द्वारा निर्मित तस्वीरें क्यों पोस्ट कर रहे हैं? क्या आपको जनता का समर्थन नहीं मिल रहा है?" उन्होंने विपक्ष से आगे कहा, "मैं एक बार फिर आग्रह करता हूं कि वे झूठ का यह अड्डा बंद कर दें।"

"यह गांधी जी का सत्य नहीं है; यह सत्य का उपहास है। मैंने आंदोलनों और अभियानों के बारे में सुना है, लेकिन 'संग्राम', यह किस तरह की शब्दावली है?" उन्होंने कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी "बचाओ एमएनआरईजीए" अभियान का जिक्र करते हुए कहा।

चौहान ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और गरीब लोग सरकार की रोजगार संबंधी प्रतिबद्धता के केंद्र में बने हुए हैं।

ग्रामीण संदर्भ पर प्रकाश डालते हुए चौहान ने कहा कि भारत के 85 प्रतिशत से अधिक किसान लघु एवं सीमांत कृषक हैं जिन्हें बुवाई और कटाई के मौसम में अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित कानून ग्राम पंचायतों को स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार देता है, जिससे पारदर्शिता और विकेंद्रीकृत योजना सुनिश्चित होती है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि संक्रमणकालीन अवधि के कारण यह अधिनियम छह महीने के भीतर लागू हो जाएगा और तब तक एमएनआरईजीए लागू रहेगा। उन्होंने इस मुद्दे पर संसदीय बहसों के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाया। चौहान ने विपक्ष से अपील की कि वे कल्याणकारी सुधारों का राजनीतिकरण करने के बजाय "सच्चाई को समझें और उसका समर्थन करें"।