सर्वदलीय बैठक के बाद शिवसेना MP श्रीकांत शिंदे ने कहा, "पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए"

New Delhi: शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने गुरुवार को पाकिस्तान सरकार पर जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठनों का समर्थन करने का आरोप लगाया , साथ ही कहा कि हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में पाकिस्तान को "करारा जवाब" दिया जाना चाहिए।

एएनआई से बात करते हुए शिंदे ने कहा, "बैठक में सभी को बोलने का मौका दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि सभी राजनीतिक दलों ने कहा कि वे सरकार के साथ खड़े हैं। सभी ने कहा कि सरकार जो भी फैसला लेगी, हम सभी पूरी ताकत से उसके साथ खड़े हैं... जो भी गतिविधियां चल रही हैं, जो भी अलग-अलग आतंकवादी संगठन काम कर रहे हैं, पाकिस्तान उनका समर्थन कर रहा है। इसलिए पाकिस्तान को करारा जवाब देने का काम सरकार के जरिए किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी सरकार के साथ खड़ी है।" तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के सांसद लवू श्री कृष्ण देवरायलु ने भी इसी तरह की बात दोहराई और कहा कि पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को उनके किए की सजा भुगतनी चाहिए।

देवरायलु ने कहा, "जो घटना हुई है, वह निंदनीय है...इस हमले में आंध्र प्रदेश के दो लोग मारे गए हैं। इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी...पाकिस्तान और आतंकवादी संगठनों को इसके परिणाम भुगतने होंगे। जब केंद्र सरकार का समर्थन करने की बात आती है, तो हर पार्टी एक ही राय रखती है। हम आतंकवाद और पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए भारत सरकार के समर्थन में हैं।"इससे पहले आज केंद्र सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी।

बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता (एलओपी) राहुल गांधी और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए।

पहलगाम के बैसरन मैदान में मंगलवार को आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया, जिसमें 25 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए, जो 2019 के पुलवामा हमले के बाद घाटी में सबसे घातक हमलों में से एक था जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे।हमले के बाद, भारत ने सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ कड़े जवाबी कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को तब तक स्थगित रखने का फैसला किया जब तक कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन देने से पूरी तरह से इनकार नहीं कर देता और उसने एकीकृत अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया।

भारत ने पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों को अवांछित घोषित कर दिया है और उन्हें एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का आदेश दिया है। देश ने आगे सार्क वीजा छूट योजना (एसवीईएस) के तहत प्रदान किए गए किसी भी वीजा को रद्द करने का फैसला किया और पाकिस्तान को 48 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया।भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने का भी फैसला किया है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द हो जाएंगे।