आत्मनिर्भर रक्षा क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता बोले Rajnath Singh.

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा कि आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा क्षेत्र द्वारा संचालित सैन्य आधुनिकीकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, और उन्होंने पिछले 12 वर्षों में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए परिवर्तनों पर प्रकाश डाला।80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आकाशवाणी के माध्यम से सैनिकों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा क्षेत्र द्वारा संचालित रक्षा बलों के आधुनिकीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।"'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' जैसी पहलों ने भारत को अपनी सुरक्षा जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाया है, साथ ही साथ यह एक वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र और एक शुद्ध रक्षा निर्यातक के रूप में उभरा है।

राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि घरेलू रक्षा उत्पादन, जो 2014 में मात्र 46,000 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर रिकॉर्ड 1.78 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक में लगभग चार गुना वृद्धि है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि रक्षा क्षेत्र में हुए संरचनात्मक परिवर्तनों का प्रमाण है। उन्होंने बताया कि रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (डीपीएसयू) और अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं का कुल रक्षा उत्पादन में लगभग 76% हिस्सा है, जबकि निजी क्षेत्र का योगदान 24% है, जो पिछले वित्तीय वर्ष के 22% से अधिक है।

उन्होंने कहा, "निजी क्षेत्र की यह बढ़ती भागीदारी रक्षा क्षेत्र के भीतर लगातार बेहतर होते कारोबारी माहौल का संकेत देती है।" रक्षा निर्यात , जो वित्त वर्ष 2013-14 में मात्र 686 करोड़ रुपये था, वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर सर्वकालिक उच्च स्तर 38,424 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो 5,500% से अधिक की वृद्धि है। उन्होंने इस उपलब्धि को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सबसे ठोस प्रमाण बताया।

उन्होंने कहा, "आज भारत में 145 रक्षा निर्यातक देश हैं और हमारे उत्पाद 80 से अधिक देशों को निर्यात किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हम 2029 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे।" रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा बजट वित्त वर्ष 2013-14 में 2.53 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2026-27 में 7.85 लाख करोड़ रुपये हो गया है, जो भविष्य की रक्षा प्रौद्योगिकियों के प्रति भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

उन्होंने कहा, “पूंजीगत व्यय 94,588 करोड़ रुपये से बढ़कर 2.19 लाख करोड़ रुपये हो गया है। अनुसंधान एवं विकास पर हमारा ध्यान भी और अधिक केंद्रित हो गया है। वित्त वर्ष 2014-15 में 15,283 करोड़ रुपये का अनुसंधान एवं विकास बजट वित्त वर्ष 2026-27 में 90% बढ़कर 29,100 करोड़ रुपये हो गया है।”

सिंह ने आगे कहा कि पिछले एक वर्ष में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने 87 लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं के लिए आवश्यकता स्वीकृति प्रदान की है, जो रक्षा आधुनिकीकरण पर सरकार के जोर को दर्शाता है। उन्होंने इस आधुनिकीकरण प्रक्रिया को गति देने के लिए रक्षा खरीद में किए गए मूलभूत सुधारों को सूचीबद्ध किया, जिनमें परिचालन दक्षता को मजबूत करने के लिए फील्ड कमांडरों के लिए वित्तीय सीमा में दो गुना वृद्धि और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए राजस्व मार्ग के माध्यम से 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद को सुगम बनाना शामिल है।

उन्होंने आत्मनिर्भरता की दिशा में रक्षा बलों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को भी स्वीकार किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्वदेशी युद्धपोतों, विमानों और उन्नत सैन्य प्रणालियों से रक्षा बलों की क्षमताओं में वृद्धि हो रही है, जिससे भारत का रक्षा आत्मनिर्भरता अभियान गति पकड़ रहा है।

उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि रक्षा क्षेत्र में हो रहे बदलावों के बीच, डीआरडीओ और रक्षा बल भारत को भविष्य के युद्धों के लिए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने पहले टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑग्मेंटेशन सिस्टम के सफल परीक्षण का विशेष रूप से उल्लेख किया, जिसमें पारंपरिक हथियारों को सटीक निर्देशित गोला-बारूद में बदलने की क्षमता है।

उन्होंने आगे कहा, "एमआईआरवी तकनीक से लैस एडवांस्ड अग्नि मिसाइल के परीक्षण ने सामरिक प्रतिरोध क्षमताओं में एक नया आयाम जोड़ा है। लॉन्ग-रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, रुद्रएम-II एयर-टू-सरफेस मिसाइल, नेवल एंटी-शिप मिसाइल-एसआर और पिनाका लॉन्ग-रेंज गाइडेड रॉकेट के सफल परीक्षणों ने देश की मारक क्षमता को अभूतपूर्व मजबूती प्रदान की है।"

1,200 सेकंड से अधिक समय तक सक्रिय शीतलित पूर्ण-स्तरीय स्क्रैमजेट कम्बस्टर के सफल परीक्षण पर राजनाथ सिंह ने कहा कि इस उपलब्धि ने भारत को हाइपरसोनिक मिसाइल प्रौद्योगिकी विकसित करने में सक्षम चुनिंदा देशों के समूह में शामिल कर दिया है। उन्होंने आगे कहा कि स्वदेशी कुशा लंबी दूरी की सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल के पहले सफल परीक्षण से देश की वायु रक्षा क्षमताओं को और मजबूती मिली है।

मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास सरकार का प्रमुख फोकस क्षेत्र है, क्योंकि इसका उद्देश्य रक्षा तैयारियों को मजबूत करना और सीमावर्ती क्षेत्रों से संपर्क स्थापित करना है। उन्होंने देश या विदेश में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव अभियान चलाने में 'प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता' होने के लिए रक्षा बलों की सराहना की।

उन्होंने सेवारत और सेवानिवृत्त रक्षा बलों के कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए उन्हें सम्मान, गरिमा और आत्मसम्मान का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, “पिछले पांच वर्षों में, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के बजट में 300% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा, सशस्त्र सेना ध्वज दिवस कोष के तहत, गरीबी अनुदान को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये, शिक्षा अनुदान को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये और विवाह अनुदान को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये कर दिया गया है। ये निर्णय हमारे सैनिकों और उनके परिजनों के कल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।”

उन्होंने रक्षा बलों में महिलाओं के लिए अधिक अवसर प्रदान करने और राष्ट्रीय सुरक्षा एवं राष्ट्र निर्माण में नारी शक्ति का प्रभावी उपयोग करने पर सरकार के निरंतर ध्यान को भी रेखांकित किया। उन्होंने कहा, “हमने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जब राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रशिक्षित महिला कैडेटों के पहले बैच को तीनों सेनाओं में अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। यह इस बात का प्रमाण है कि साहस और नेतृत्व किसी लिंग तक सीमित नहीं हैं। भारतीय सेना के नौकायन पोत त्रिवेणी पर आयोजित 'समुद्र प्रदक्षिणा', जो तीनों सेनाओं की पहली महिला समुद्री यात्रा थी, नारी शक्ति से संचालित 'नए भारत' का प्रतीक है।”

सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि 79 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सरोजिनी नायडू, रानी गाइदिनलू और अनगिनत ज्ञात एवं अज्ञात भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी, और आज राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा का दायित्व रक्षा बलों पर है। उन्होंने कहा, “प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, हमारे सैनिकों का दृढ़ संकल्प यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक सुरक्षित वातावरण में अपने सपनों को साकार कर सकें। उनका साहस, प्रतिबद्धता और अनुशासन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है। राष्ट्र उनकी अद्वितीय सेवा, बलिदान और समर्पण का सदा ऋणी रहेगा।” उन्होंने प्रत्येक सैनिक के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस वर्ष का स्वतंत्रता दिवस विशेष महत्व रखता है क्योंकि 2026 में राष्ट्रगान 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ है। उन्होंने अपने संबोधन के समापन में कहा, “इस अवसर को पूरे उत्साह के साथ मनाना हम सबका सामूहिक दायित्व है। यह केवल एक वर्षगांठ नहीं, बल्कि हमारी सामूहिक चेतना का उत्सव है। मुझे विश्वास है कि यह स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक नागरिक के भीतर देशभक्ति और राष्ट्र सेवा की भावना को और अधिक बल देगा। आइए हम राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदार बनने का संकल्प लें और अपने कर्तव्यों का समर्पणपूर्वक निर्वहन करते हुए विकसित भारत के निर्माण में सार्थक योगदान दें।”