केजरीवाल की जमानत और CBI गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिका पर SC 13 सितंबर को सुनाएगा फैसला

New Delhiनई दिल्ली : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जमानत की मांग करने और कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के संबंध में सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ 13 सितंबर को फैसला सुनाएगी। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल और सीबीआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की सुनवाई के बाद 5 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने केजरीवाल द्वारा जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट का दरवाजा न खटखटाने पर आपत्ति जताई थी।

केजरीवाल ने जमानत के लिए सीधे दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और फिर शीर्ष अदालत का रुख किया। "उन्होंने सत्र न्यायालय में जाए बिना उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। यह मेरी प्रारंभिक आपत्ति है। गुण-दोष के आधार पर, ट्रायल कोर्ट पहले इसे देख सकता था। उच्च न्यायालय गुण-दोष देखने के लिए बनाया गया था और यह केवल असाधारण मामलों में ही हो सकता है। सामान्य मामलों में, सत्र न्यायालय का दरवाजा पहले खटखटाया जाना चाहिए," एएसजी ने पीठ से कहा।राजू ने कहा था कि केजरीवाल एक "असाधारण व्यक्ति" प्रतीत होते हैं, जिन्हें अलग दृष्टिकोण की आवश्यकता है। "वह एक प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्व हैं। अन्य सभी 'आम आदमी' को सत्र न्यायालय जाना होगा," ASG ने कहा था।

राजू ने आगे कहा था कि अगर केजरीवाल जमानत पर बाहर आते हैं, तो गवाह मुकर जाएंगे। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दो बार रिहा किया था- एक बार मई में चुनाव प्रचार के लिए और दूसरी बार उन्हें आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में अंतरिम जमानत दी गई थी। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पिछले दो सालों में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह एक तरह की गिरफ्तारी थी।

सिंघवी ने आगे कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं हैं। वे कोई कठोर अपराधी नहीं हैं। शीर्ष अदालत केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका और मामले में जमानत मांगने वाली एक अलग याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 5 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को "कानूनी" करार दिया था। इसने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था। इसने कहा था कि पर्याप्त सबूत एकत्र किए जाने और अप्रैल 2024 में मंजूरी मिलने के बाद ही सीबीआई ने उनके खिलाफ आगे की जांच शुरू की थी।

उच्च न्यायालय ने कहा था कि सीबीआई के कृत्यों में कोई दुर्भावना नहीं थी। इससे पता चलता है कि केजरीवाल कैसे गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं, जो उनकी गिरफ्तारी के बाद ही गवाही देने का साहस जुटा सकते हैं। इसने कहा था कि केजरीवाल कोई आम नागरिक नहीं हैं, बल्कि मैग्सेसे पुरस्कार के एक प्रतिष्ठित प्राप्तकर्ता और आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। इसने अपने आदेश में कहा था, "गवाहों पर उनका नियंत्रण और प्रभाव प्रथम दृष्टया इस तथ्य से पता चलता है कि ये गवाह याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी के बाद ही गवाह बनने का साहस जुटा पाए, जैसा कि विशेष अभियोजक ने उजागर किया है।" केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च, 2024 को ईडी ने गिरफ्तार किया था। 26 जून, 2024 को आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे आबकारी मामले में प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में थे। (एएनआई)