SC ने NCERT की 8वीं क्लास की किताब में ‘न्यायपालिका में भ्रष्टाचार’ के ज़िक्र पर स्वतः संज्ञान लिया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल काउंसिल ऑफ़ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) की पब्लिश की गई क्लास 8 की सोशल साइंस की नई टेक्स्टबुक में “ज्यूडिशियरी में करप्शन” के ज़िक्र पर खुद से केस दर्ज किया है।

सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की गई कॉज़लिस्ट के मुताबिक, चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच 26 फरवरी को “इन री: सोशल साइंस टेक्स्टबुक फॉर ग्रेड–8 (पार्ट-2) पब्लिश्ड बाय NCERT एंड एंसिलरी इश्यूज़” टाइटल वाले मामले पर विचार करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियरी के कामकाज से जुड़ी रिवाइज़्ड टेक्स्टबुक के कुछ हिस्सों पर जताई गई चिंताओं के बाद खुद से कार्रवाई शुरू की है।

यह डेवलपमेंट CJI सूर्यकांत के रिवाइज़्ड टेक्स्टबुक में ज्यूडिशियरी के अंदर करप्शन के ज़िक्र पर कड़ी नाराज़गी जताने के एक दिन बाद हुआ है।

सीनियर वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ‘हमारे समाज में ज्यूडिशियरी की भूमिका’ नाम के चैप्टर में “ज्यूडिशियरी में करप्शन” का ज़िक्र शामिल करने पर चिंता जताई थी।

सिब्बल ने कहा था कि कानूनी बिरादरी के लोग इस बात से “बहुत परेशान” हैं कि स्कूली बच्चों को ज्यूडिशियरी में करप्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, और इसे शामिल करने को “पूरी तरह से स्कैंडलस” बताया।

चिंताओं का जवाब देते हुए, CJI ने कहा था कि उन्हें इस विवाद के बारे में पूरी जानकारी है और उन्हें ज्यूडिशियरी के सदस्यों से ऐसी ही आशंकाएं जताने वाले मैसेज मिले हैं।

CJI कांत ने कहा था, “यह निश्चित रूप से पूरे इंस्टीट्यूशन के लिए चिंता की बात है। बार और बेंच परेशान हैं। सिस्टम का हर स्टेकहोल्डर सच में परेशान है,” और कहा कि वह किसी को भी “इंस्टीट्यूशन की ईमानदारी को खराब करने और इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने” की इजाज़त नहीं देंगे।

उन्होंने यह भी इशारा किया था कि सही कदम उठाए जा रहे हैं, और वकील से “एक दिन इंतज़ार” करने को कहा, जिससे यह इशारा मिला कि टॉप कोर्ट इस मामले पर खुद से संज्ञान लेगा।

यह विवाद NCERT की तरफ से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी (NEP) 2020 और स्कूल एजुकेशन के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क (NCF) के हिसाब से जारी की गई क्लास 8 की सोशल साइंस की रिवाइज़्ड टेक्स्टबुक से पैदा हुआ।

अपडेटेड चैप्टर में ज्यूडिशियरी के स्ट्रक्चर और कामों पर चर्चा करने के साथ-साथ, अलग-अलग लेवल पर करप्शन, पेंडिंग केस, जजों की कमी, मुश्किल प्रोसीजर और जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर असर डालने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कतों जैसी चुनौतियों का भी ज़िक्र है।

इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेंडिंग केस से जुड़े लगभग आंकड़े भी दिए गए हैं, और कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम समेत अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म का भी ज़िक्र है।

एतराज़ के बाद, NCERT ने कुछ समय के लिए टेक्स्टबुक का डिस्ट्रीब्यूशन रोक दिया, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने रिव्यू के लिए सर्कुलेशन को रोकने का निर्देश दिया।

एक ऑफिशियल बयान में, NCERT ने माना कि चैप्टर में कुछ गलत चीज़ें गलती से आ गई थीं और एडिटोरियल फैसले में हुई चूक पर अफ़सोस जताया।

इसने साफ़ किया कि ज्यूडिशियरी की इज्ज़त या अधिकार को कमज़ोर करने का कोई इरादा नहीं था और भरोसा दिलाया कि संबंधित चैप्टर को एकेडमिक एक्सपर्ट्स और इंस्टीट्यूशनल स्टेकहोल्डर्स से सलाह करके बदला जाएगा।