कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले में SC का अहम रुख
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को संकेत दिया कि वह इलाहाबाद हाई कोर्ट को यह मामला वापस भेज सकता है कि कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद से जुड़े कई मुकदमों में से किसे 'प्रतिनिधि' या 'मुख्य' मुकदमा माना जाए।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की बेंच ने कहा कि हाई कोर्ट ने दूसरे मुकदमों के वादियों को नोटिस जारी किए बिना ही एक हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि मान लिया था। बेंच ने कहा, "आवेदन किसी और चीज़ के लिए था और सभी वादियों को नोटिस जारी नहीं किए गए थे।" इससे संकेत मिलता है कि कोर्ट इस मामले को नए सिरे से विचार के लिए हाई कोर्ट वापस भेजने के पक्ष में है।
इस मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी।सुप्रीम कोर्ट एक हिंदू वादी की उस चुनौती पर सुनवाई कर रहा था जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश के तहत, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़े मुकदमे में एक अलग केस से जुड़े हिंदू पक्ष को भगवान कृष्ण के सभी भक्तों का प्रतिनिधि माना गया था।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 18 जुलाई, 2025 को एक वादी की अर्ज़ी मंज़ूर करते हुए उस मुकदमे को दूसरे मुकदमों में शामिल पक्षों की ओर से 'प्रतिनिधि मुकदमा' मानने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि नतीजतन, उस मुकदमे की सुनवाई और फैसला सबसे पहले किया जाएगा।इस आदेश को एक अन्य हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि मथुरा कोर्ट से हाई कोर्ट में कई सिविल मुकदमे ट्रांसफर होने के बाद उनका मुकदमा असल में 'मुख्य मामला' बन गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने गलत तरीके से किसी दूसरे वादी को प्रतिनिधि का दर्जा दे दिया।
इस बड़े कानूनी विवाद में मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद परिसर से जुड़े 20 से ज़्यादा सिविल मुकदमे शामिल हैं। हिंदू वादियों का दावा है कि यह मस्जिद मुगल बादशाह औरंगज़ेब ने भगवान कृष्ण के जन्मस्थान पर बने मंदिर को गिराकर बनवाई थी।
ये मुकदमे शुरू में मथुरा कोर्ट में दायर किए गए थे, लेकिन बाद में इन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट इस विवाद से जुड़ी कई कार्यवाहियों पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें सर्वे और मुकदमों की स्वीकार्यता से जुड़े सवाल भी शामिल हैं।
सुप्रीम कोर्ट मस्जिद कमेटी और हिंदू पक्षों द्वारा इस कानूनी लड़ाई के दौरान दिए गए अलग-अलग आदेशों के खिलाफ दायर कई चुनौतियों पर भी सुनवाई कर रहा है। इनमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के 26 मई, 2023 के उस फ़ैसले को चुनौती देना भी शामिल है, जिसके तहत इस विवाद से जुड़े सभी मामलों को मथुरा की अदालत से हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया गया था।
16 जनवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के 14 दिसंबर, 2023 के आदेश पर रोक लगा दी थी। इस आदेश में मथुरा में कृष्ण-जन्मभूमि मंदिर से सटी शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के कोर्ट की निगरानी में सर्वे की मंज़ूरी दी गई थी।
हाई कोर्ट ने परिसर के सर्वे की इजाज़त दी थी और इसकी निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति पर सहमति जताई थी।
विवादित जगह हिंदुओं के लिए काफ़ी धार्मिक महत्व रखती है, क्योंकि हिंदू पक्षकारों का दावा है कि वहाँ ऐसे निशान मौजूद हैं जिनसे पता चलता है कि कभी वहाँ एक मंदिर हुआ करता था।
