SC ने गैंगरेप आरोपी की HC राहत पर लगाई रोक
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें एक गैंगरेप मामले के आरोपियों को एकतरफा अंतरिम ज़मानत दी गई थी। कोर्ट ने टिप्पणी की कि इतने गंभीर अपराध में ऐसी राहत देने से पहले सभी पक्षों की सुनवाई करना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को नोटिस भी जारी किया है, जिसका जवाब चार हफ़्तों के भीतर देना होगा।
जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने 13 अप्रैल को यह आदेश दिया। बेंच हाई कोर्ट के 7 अप्रैल, 2025 के आदेश को चुनौती देने वाली पीड़िता की एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई कर रही थी। याचिका दायर करने में हुई देरी को शुरुआत में ही माफ़ कर दिया गया।याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील मयंक जैन ने दलील दी कि गैंगरेप का आरोप लगाने वाली FIR में नाम होने के बावजूद, हाई कोर्ट ने बिना कोई कारण बताए आरोपियों को अंतरिम सुरक्षा दे दी। इससे वे इतने गंभीर अपराध में गिरफ़्तारी से बच गए।
सुप्रीम कोर्ट ने इस शिकायत को संज्ञान में लिया और निर्देश दिया कि जोधपुर के उदयमंदिर पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के संबंध में हाई कोर्ट द्वारा दी गई एकतरफा अंतरिम सुरक्षा का आदेश तब तक लागू नहीं होगा। हालाँकि, कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि हाई कोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद रोक लगाने के लिए एक नई याचिका पर विचार कर सकता है।
याचिका के अनुसार, यह मामला नशा कराने और गैंगरेप के आरोपों से जुड़ा है। इसमें कथित तौर पर आरोपियों ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता' की धारा 528 (जो CrPC की धारा 482 के बराबर है) के तहत शुरू की गई कार्यवाही के ज़रिए पूरी तरह से अंतरिम सुरक्षा हासिल कर ली थी। याचिका में यह तर्क दिया गया है कि हाई कोर्ट का आदेश महज़ एक लाइन का निर्देश था, जो आरोपों की गंभीरता के बावजूद बिना कोई कारण बताए पारित किया गया था।
याचिका में आगे दावा किया गया है कि जाँच में अहम फ़ॉरेंसिक सबूत मिले हैं, जिसमें DNA विश्लेषण भी शामिल है। यह विश्लेषण आरोपियों में से एक को इस अपराध से जोड़ता है। इसमें कहा गया है कि जाँच के दौरान लिए गए DNA सैंपल पीड़िता से लिए गए जैविक नमूनों से मेल खाते हैं। साथ ही, कथित हमले के बाद गर्भ में आए भ्रूण के नमूनों से भी इनका मिलान हुआ है। इससे आरोपी और अपराध के बीच सीधा संबंध साबित होता है।
यह भी आरोप लगाया गया है कि इतने ठोस सबूत होने के बावजूद, अंतरिम सुरक्षा मिलने के कारण आरोपी एक साल से ज़्यादा समय से फ़रार हैं, जबकि पीड़िता को धमकियों और डराने-धमकाने का सामना करना पड़ रहा है। याचिका में ज़बरदस्ती के कथित मामलों का ज़िक्र किया गया है, जिसमें उसकी सुरक्षा को लेकर दी गई धमकियाँ और उसे चुप कराने के लिए दबाव डालने की कोशिशें शामिल हैं; साथ ही, यह भी आरोप लगाया गया है कि जाँच एजेंसी ने मामले को उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुँचाने में कोई कार्रवाई नहीं की है।
यह याचिका इस स्थापित कानून पर आधारित है कि Section 528 BNSS के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल अग्रिम ज़मानत के विकल्प के तौर पर नहीं किया जा सकता; साथ ही, इसमें मिसालों का हवाला देते हुए यह तर्क दिया गया है कि ठोस कारणों के बिना आपराधिक जाँच को रोका नहीं जाना चाहिए। याचिका में यह ज़ोर देकर कहा गया है कि विवादित आदेश ने निष्पक्ष जाँच पर बुरा असर डाला है और पीड़ित को सार्थक न्याय से वंचित कर दिया है।
