मतदान केंद्रों पर बायोमेट्रिक को लेकर SC ने मांगा जवाब

New Delhi, नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग (ECI), केंद्र और राज्यों को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में चुनावों के दौरान मतदान केंद्रों पर उंगली और आइरिस बायोमेट्रिक पहचान प्रणाली लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई है, ताकि दोहरी वोटिंग, किसी और की जगह वोट डालना (impersonation) और फर्जी वोटिंग जैसी चुनावी धांधलियों को रोका जा सके।

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इस याचिका पर ECI और सरकार से जवाब मांगा है। पीठ ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया के लिए नियमों में बदलाव की ज़रूरत होगी और इससे सरकारी खजाने पर काफी आर्थिक बोझ भी पड़ेगा। पीठ ने कहा कि याचिका में की गई मांगों पर आने वाले चुनावों के लिए विचार नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या अगले संसदीय चुनावों या राज्य चुनावों के लिए इस तरह का तरीका अपनाया जाना चाहिए, इस पर विचार करने की ज़रूरत है।

यह याचिका वकील और सामाजिक कार्यकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने संविधान के अनुच्छेद 32 का हवाला देते हुए दायर की है। इसमें मौजूदा सुरक्षा उपायों के बावजूद रिश्वतखोरी, अनुचित प्रभाव, किसी और की जगह वोट डालना, दोहरी वोटिंग और फर्जी वोटिंग की लगातार हो रही घटनाओं पर चिंता जताई गई है।

वकील अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह ECI को मतदान केंद्रों पर, खासकर आने वाले विधानसभा चुनावों में, फिंगरप्रिंट और आइरिस-आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शुरू करने का निर्देश दे। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि केवल असली मतदाता ही अपना वोट डालें और "एक नागरिक, एक वोट" के सिद्धांत का सख्ती से पालन हो।

याचिका के अनुसार, मतदाता पहचान के मौजूदा तरीके, जो मुख्य रूप से वोटर ID कार्ड और मैन्युअल सत्यापन पर आधारित हैं, पुरानी तस्वीरों, लिपिकीय त्रुटियों और रियल-टाइम सत्यापन की कमी के कारण दुरुपयोग की आशंका वाले हैं।

याचिका में आगे कहा गया है कि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, जो अद्वितीय और जिसकी नकल नहीं की जा सकती, किसी और की जगह वोट डालने और कई बार वोट डालने की समस्या को प्रभावी ढंग से खत्म कर देगा।

याचिका में यह भी बताया गया है कि बायोमेट्रिक सत्यापन प्रवासी मतदाताओं, मतदाता सूची में दोहरी प्रविष्टियों और "फर्जी मतदाताओं" से जुड़ी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता है। साथ ही, यह चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक रियल-टाइम ऑडिट ट्रेल भी तैयार करेगा।