SC ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में चिकित्सा आधार पर उनकी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश केजरीवाल के आवेदन को सूचीबद्ध करने पर फैसला लेंगे। पीठ ने कहा कि यह उचित होगा यदि भारत के मुख्य न्यायाधीश जमानत अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन को सूचीबद्ध करने पर फैसला लें क्योंकि यह एक ऐसे मामले में दायर किया गया है जिसमें फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है। शीर्ष अदालत ने 17 मई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। शीर्ष अदालत ने 10 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए एक जून तक अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करने को कहा था । केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तत्काल सुनवाई के लिए आवेदन का उल्लेख किया, पीठ ने कहा , "यह सुना हुआ और आरक्षित मामला है। हम कुछ नहीं कर सकते। उचित आदेश के लिए सीजेआई के समक्ष रखें।"

एक ताजा आवेदन दाखिल करते हुए सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल ने "केवल 7 दिनों का विस्तार मांगा है। यह सिर्फ एक चिकित्सा विस्तार है और स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं है।" पीठ ने सिंघवी से पूछा कि आवेदन का उल्लेख न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता के समक्ष क्यों नहीं किया गया जो पिछले सप्ताह अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे थे। इस पर सिंघवी ने कहा कि नुस्खा परसों ही दिया गया था और इसीलिए पिछले सप्ताह आवेदन नहीं दिया जा सका। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने मुख्य मामले की सुनवाई की थी और केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी थी. एक सप्ताह का समय बढ़ाने की मांग करते हुए, केजरीवाल ने कहा है कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित नैदानिक ​​​​परीक्षणों से गुजरना होगा।

आवेदन में कहा गया है कि हाल के चिकित्सा परीक्षणों में रक्त ग्लूकोज और कीटोन के स्तर में वृद्धि का पता चला है, जो किडनी से संबंधित संभावित जटिलताओं और क्षति का सुझाव देता है। केजरीवाल को अब रद्द हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। (एएनआई)