पोर्नोग्राफी बैन को लेकर PIL पर SC ने सुनवाई से किया इनकार
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। इस याचिका में केंद्र सरकार से भारत में पोर्नोग्राफिक कंटेंट (अश्लील सामग्री) देखने पर रोक लगाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति और कानूनी ढांचा बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हालांकि याचिका में उठाया गया मुद्दा "बहुत महत्वपूर्ण" है, लेकिन इसमें कानून का ऐसा कोई सवाल शामिल नहीं है जिस पर कोर्ट को विचार करने की ज़रूरत हो।
कोर्ट ने कहा कि यह मामला नीतिगत मुद्दों से जुड़ा है, जिसके लिए तकनीकी प्रगति और विशेषज्ञों की राय की ज़रूरत है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सक्षम अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की छूट दी।
याचिका का निपटारा करते हुए कोर्ट ने कहा, "हमने याचिकाकर्ता के वकील को सुना। इसमें कोई शक नहीं कि उठाया गया मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि, इस मामले में कानून का ऐसा कोई सवाल शामिल नहीं है जिस पर इस कोर्ट को विचार करने की ज़रूरत हो। यह नीतिगत मुद्दों से जुड़ा है, जिसके लिए तकनीकी प्रगति और विशेषज्ञों के विचार की ज़रूरत है। ऐसे मुद्दे विशेषज्ञों के दायरे में आते हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के।" यह जनहित याचिका BL जैन ने दायर की थी, जिनका प्रतिनिधित्व वकील वरुण ठाकुर ने किया।
याचिका में केंद्र सरकार से एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी, ताकि पोर्नोग्राफिक सामग्री देखने पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाया जा सके, खासकर नाबालिगों द्वारा।
याचिकाकर्ता के अनुसार, इंटरनेट की व्यापक उपलब्धता ने पोर्नोग्राफिक कंटेंट को आसानी से उपलब्ध करा दिया है, जिससे इसका अत्यधिक सेवन और लत लग गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि ऐसे कंटेंट के बढ़ते सेवन से यौन अपराधों में बढ़ोतरी हुई है।
याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि हालांकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) अश्लील और पोर्नोग्राफिक सामग्री के प्रकाशन, प्रसारण और वितरण को अपराध मानता है, लेकिन यह पोर्नोग्राफी देखने के कृत्य को दंडनीय नहीं बनाता है। इसके परिणामस्वरूप एक कानूनी कमी (legislative vacuum) पैदा हो गई है, जिसके लिए केंद्र सरकार को एक उपयुक्त कानूनी ढांचा बनाने की ज़रूरत है।
