भगवान जगन्नाथ के एनिमेटेड चित्रण पर SC का सवाल
New Delhi: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' पर जताई गई आपत्तियों पर संदेह जताया। कोर्ट ने पूछा कि क्या भगवान जगन्नाथ को एनिमेटेड रूप में दिखाने से भक्तों की आस्था किसी तरह कम होगी। जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और आर. महादेवन की बेंच ने कहा कि वह 29 जुलाई को ओडिशा सरकार की उन अर्जियों पर सुनवाई करेगी जिनमें पहले के उस आदेश में बदलाव की मांग की गई है, जिसके तहत जगन्नाथ रथ यात्रा खत्म होने के बाद फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दी गई थी।
श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन की ओर से पेश होते हुए एडवोकेट जनरल पीतांबर आचार्य ने तर्क दिया कि फिल्म में भगवान जगन्नाथ को कार्टून कैरेक्टर के तौर पर दिखाया गया है।
हालांकि, बेंच इस तर्क से सहमत नहीं दिखी और सवाल किया कि क्या इस तरह से दिखाने से भक्तों की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच सकती है।
जस्टिस नागरत्ना ने कहा, "क्या बच्चों के लिए यह फिल्म रिलीज़ होने से भगवान जगन्नाथ के प्रति भक्ति कम हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। आप याचिका का दायरा बढ़ा रहे हैं। फिल्म दिखाना एक अलग बात है। एनिमेशन ज़्यादा पसंद आएगा।" ओडिशा सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) के सामने फिल्म पर अपनी आपत्तियां पहले ही जता दी थीं।
उन्होंने बेंच से गुज़ारिश की कि फिल्म की रिलीज़ को तब तक के लिए टाल दिया जाए जब तक सर्टिफिकेशन अथॉरिटी इस मामले पर कोई फ़ैसला न ले ले, और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के पहले के उस आदेश का दबाव न हो जिसमें फिल्म को रिलीज़ करने की इजाज़त दी गई थी।
बेंच ने जवाब दिया कि अपना पिछला आदेश देते समय उसने कानून-व्यवस्था और धार्मिक भावनाओं के सम्मान से जुड़ी चिंताओं के बीच संतुलन बना लिया था।
आचार्य ने कहा कि मुद्दा त्योहार नहीं, बल्कि कार्टून के रूप में भगवान जगन्नाथ को दिखाना है।
17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान एनिमेटेड फिल्म 'महाप्रभु जगन्नाथ' को तुरंत रिलीज़ करने से इनकार कर दिया था और फिल्म निर्माताओं को इसे 28 जुलाई को या उसके बाद रिलीज़ करने की इजाज़त दी थी, जब यात्रा खत्म हो जाएगी। एक अंतरिम आदेश में, कोर्ट ने फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने कहा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा 16 जुलाई को शुरू हुई है और 27 जुलाई तक चलेगी।
सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश फ़िल्म के प्रोड्यूसर, 'एले एनिमेशन्स प्राइवेट लिमिटेड' की अपील पर आया था। उन्होंने हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें फ़िल्म की देशव्यापी रिलीज़ पर रोक लगा दी गई थी।
हाई कोर्ट ने 'स्कंद पुराण' के धार्मिक ग्रंथों का सख्ती से पालन न करने के कारण पूरे देश में फ़िल्म की रिलीज़ पर रोक लगा दी थी।
हाई कोर्ट में दायर याचिका में फ़िल्म के सर्टिफ़िकेशन को रद्द करने और राज्य में इसकी पब्लिक स्क्रीनिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में फ़िल्म में भगवान जगन्नाथ के चित्रण पर आपत्ति जताई गई थी और मामले की विस्तृत न्यायिक जांच की मांग की गई थी।
