SC ने सरकारी कानूनी पैनलों में महिला वकीलों के लिए 30% आरक्षण की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया
New Delhi , नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार और सभी राज्यों को एक PIL पर नोटिस जारी किया, जिसमें सरकारी लीगल पैनल में महिला वकीलों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण की मांग की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने मामले के पक्षों से कुछ विस्तृत सामग्री जमा करने को कहते हुए सरकार से जवाब मांगा। यह याचिका 'लाडली फाउंडेशन ट्रस्ट' ने दायर की थी, जिसमें सरकारी लीगल पैनल में महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) द्वारा हाल ही में किए गए एक सर्वे का हवाला दिया, जिसमें महिला वकीलों के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर किया गया था।
उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी पैनल में महिला वकीलों को शामिल करना ही काफी नहीं है, क्योंकि उन्हें अक्सर केस नहीं दिए जाते। इसलिए, उन्होंने बेंच से यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र बनाने का आग्रह किया, जो महिला वकीलों को भी वास्तव में केस मिलने की गारंटी दे। PIL में सभी हाई कोर्ट पैनल, सरकारी लॉ ऑफिसर के पदों और केंद्र व राज्य सरकार/PSU पैनल में महिला वकीलों के लिए कम से कम 30 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश देने की मांग की गई, ताकि अनुच्छेद 14, 15(3), 19(1)(g) और 21 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सके।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुभवजन्य डेटा (empirical data) से पता चलता है कि ऐसे पैनल और कानूनी पदों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। याचिका में कहा गया, "हालांकि महिलाएं बड़ी संख्या में लॉ स्कूलों और कानूनी पेशे में आ रही हैं, लेकिन पेशेवर अधिकार वाले पदों पर उनका प्रतिनिधित्व तेजी से घटता है। सांख्यिकीय डेटा से पता चलता है कि पूरे भारत में नामांकित लगभग 1.54 मिलियन वकीलों में से केवल 2,84,507 महिलाएं हैं, जो कानूनी कार्यबल का लगभग 15.31 प्रतिशत हैं।" याचिका में यह भी बताया गया कि लैंगिक असमानता उच्च न्यायपालिका में भी दिखाई देती है; इसमें कहा गया है कि 1989 में जस्टिस फातिमा बीवी के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज बनने के बाद से अब तक केवल 11 महिलाओं को ही सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया गया है। PIL में आगे इस बात पर भी जोर दिया गया कि आजादी के बाद से किसी भी महिला वकील को भारत का अटॉर्नी जनरल या भारत का सॉलिसिटर जनरल नियुक्त नहीं किया गया है। इसमें यह भी बताया गया कि हाई कोर्ट के लिए नियुक्त किए गए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल में से कोई भी महिला नहीं है।
