सुप्रीम कोर्ट ने TVK पर कथित 'हॉर्स ट्रेडिंग' की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी
New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मदुरै के रहने वाले केके रमेश की उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी 'तमिलगा वेट्री कझगम' (TVK) द्वारा कथित तौर पर विधायकों की खरीद-फरोख्त (हॉर्स-ट्रेडिंग) की CBI जांच की मांग की गई थी। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे "अस्पष्ट" बताया।
याचिका में राज्यों में सत्ताधारी पार्टियों द्वारा रिश्वत या दबाव जैसे भ्रष्ट तरीकों से राजनीतिक दलबदल कराने के आरोपों पर कोर्ट के दखल की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता के वकील जेआर सुकिन की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।कोर्ट ने कहा, "यह रिट याचिका बिना किसी ठोस आधार के अस्पष्ट, बेबुनियाद और सतही आरोपों पर आधारित है। हमें इस याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं दिखता।" इससे पहले मंगलवार को मद्रास हाई कोर्ट ने TVK के पदाधिकारियों द्वारा कथित हॉर्स-ट्रेडिंग की CBI जांच की मांग वाली एक जनहित याचिका (PIL) खारिज कर दी थी। कथित तौर पर इस हॉर्स-ट्रेडिंग के कारण AIADMK के चार विधायकों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था और तमिलनाडु में सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो गए थे।
चीफ जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की बेंच ने याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाए और कहा कि चार विधायकों के इस्तीफे के पीछे किसी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार का संकेत देने वाले ठोस सबूत या सामग्री के बिना इस मामले में CBI जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता।
कोर्ट ने माना कि याचिका केवल शक पर आधारित थी और इसमें कोर्ट के विशेष अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने के लिए ज़रूरी तथ्यात्मक आधार की कमी थी। कोर्ट ने कहा, "शुरुआत में ही हमें यह कहना होगा कि पूरी रिट याचिका अटकलों, शक और ठोस तथ्यों या सबूतों की पूरी तरह से कमी पर टिकी है।"
बेंच ने दोहराया कि CBI जांच का आदेश केवल सबूतों से समर्थित असाधारण मामलों में ही दिया जा सकता है। कोर्ट ने कहा, "CBI से जांच कराने का असाधारण अधिकार बहुत सोच-समझकर और केवल असाधारण स्थितियों में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जहां सबूतों के आधार पर स्पष्ट संज्ञेय अपराध (cognizable offence) का प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।"
भ्रष्टाचार के आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने पाया कि याचिका में किसी भी कथित प्रलोभन या गैर-कानूनी लेन-देन का कोई विवरण नहीं था। अदालत ने कहा, "मौजूदा मामले में, याचिका भ्रष्टाचार की धारणा पर आधारित है, जिसमें लेन-देन या ऐसी जानकारी के स्रोत के बारे में कोई विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए, हमारी पक्की राय है कि यह जनहित याचिका 'फिशिंग एक्सपीडिशन' (बिना ठोस आधार के सबूत खोजने की कोशिश) का एक बेहतरीन उदाहरण है।"
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि राजनीतिक दल बदलना अपने आप में 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत आपराधिक कदाचार नहीं माना जाता है।
अदालत ने कहा, "हालांकि प्रतिवादी संख्या 12 से 15 द्वारा राजनीतिक निष्ठा में अचानक बदलाव से उपचुनाव कराने की ज़रूरतों के कारण वित्तीय बोझ पड़ सकता है, लेकिन ऐसे राजनीतिक फैसलों को 'भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम' के तहत आपराधिक कदाचार नहीं माना जा सकता, जब तक कि किसी गैर-कानूनी लेन-देन (quid pro quo) का कोई सबूत न हो।"
