SC ने कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिमों के लिए 4 फीसदी OBC कोटा खत्म करने के खिलाफ याचिका स्थगित की

नई दिल्ली (एएनआई): सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कर्नाटक में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत (अन्य पिछड़ा वर्ग) ओबीसी कोटा खत्म करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी।

कर्नाटक सरकार ने स्थगन की मांग की और जस्टिस केएम जोसेफ और बीवी नागरत्ना की पीठ को आश्वासन दिया कि सुनवाई की अगली तारीख तक मुसलमानों के लिए आरक्षण को रद्द करने के कर्नाटक के आदेश के आधार पर कोई नई नियुक्ति या प्रवेश नहीं किया जाएगा।

पिछले हफ्ते, कर्नाटक सरकार ने पीठ को बताया था कि 18 अप्रैल तक मुसलमानों के लिए ओबीसी आरक्षण खत्म करने के सरकारी आदेश के आधार पर कोई प्रवेश या नियुक्ति नहीं होगी।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत को आश्वासन दिया जिसने मामले को 18 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

पीठ ने याचिकाओं पर कर्नाटक सरकार और अन्य को भी नोटिस जारी किया था और उनसे जवाब दाखिल करने को कहा था।

पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार का आदेश "भ्रामक अनुमानों" पर आधारित है।

राज्य में मुसलमानों को दिए जाने वाले चार प्रतिशत आरक्षण को रद्द करने के कर्नाटक सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी।

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि राज्य सरकार का फैसला पूरी तरह से असंवैधानिक है, जो आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया गया है. याचिकाकर्ताओं ने यह भी कहा कि सरकार ने तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया है और कोई अनुभवजन्य डेटा नहीं है।

कर्नाटक सरकार ने पिछले महीने मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत ओबीसी आरक्षण को समाप्त कर दिया और इसे दो प्रमुख समुदायों, वीरशैव-लिंगायत और वोक्कालिगा में वितरित कर दिया। सरकार ने ओबीसी मुसलमानों को 10 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) श्रेणी में स्थानांतरित करने का भी फैसला किया।

इस बीच, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होने हैं और वोटों की गिनती 13 मई को होगी।