सत्य निकेतन की बिल्डिंग होगी ध्वस्त MCD ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) ने रविवार को सत्य निकेतन में प्रॉपर्टी नंबर 13 पर बनी इमारत को तीन दिन के भीतर गिराने का आदेश दिया। निगम ने इमारत की "जर्जर/खतरनाक हालत" का हवाला देते हुए कहा कि इससे उसमें रहने वालों और आस-पास के लोगों को खतरा है।यह फैसला सत्य निकेतन में एक इमारत के गिरने और उसमें छह लोगों की मौत होने के बाद लिया गया है। साउथ ज़ोन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर (बिल्डिंग)-I द्वारा जारी MCD के आदेश के अनुसार, इस जगह पर लोग रह रहे थे और इमारत खतरनाक हालत में पाई गई थी।

यह आदेश दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की धारा 348 और धारा 491 के तहत जारी किया गया था।

नगर निकाय ने मालिक या कब्ज़ा करने वाले को आदेश मिलने के तीन दिन के भीतर प्रॉपर्टी को गिराने का निर्देश दिया ताकि इमारत से कोई खतरा न हो। साथ ही यह भी कहा गया कि अगर तय समय में आदेश का पालन नहीं किया गया, तो MCD इमारत को गिरा देगी और गिराने का खर्च मालिक से टैक्स के बकाया के तौर पर वसूला जाएगा।

इस बीच, देर रात चले बचाव अभियान के दौरान एक और शव मिलने के बाद सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर छह हो गई है।

नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (NDRF), फायर सर्विस, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियों की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। NDRF के खोजी कुत्तों की मदद से मलबे में लगातार तलाशी ली जा रही है ताकि उन जगहों का पता लगाया जा सके जहाँ लोग फंसे हो सकते हैं।

इसके अलावा, AAP नेता संजीव झा ने इमारत गिरने की घटना को लेकर दिल्ली सरकार और MCD पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि इमारत की सुरक्षा और नियमों को लेकर बार-बार आश्वासन दिए जाने के बावजूद, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई असरदार कदम नहीं उठाए गए।

ANI से बात करते हुए झा ने कहा, "आपने देखा कि पहले क्या हुआ था; बड़े-बड़े बयान दिए गए—इमारत की ऊंचाई और नियमों के बारे में दावे किए गए—लेकिन अब, छह महीने बाद, एक और घटना हो गई है... इसका मतलब है कि वे सभी बातें सिर्फ़ उगाही का बहाना थीं—इमारत की ऊंचाई सीमित करने की धमकी देना या नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर पैसे ऐंठना।" उन्होंने आगे कहा, "अगर सच में कार्रवाई की गई होती, तो ऐसी घटनाएं क्यों होती रहतीं? इसके लिए सरकार ज़िम्मेदार है; अगर शुरुआती घटनाओं के बाद सही कदम उठाए गए होते, तो बाद में हुई ये त्रासदियां टाली जा सकती थीं... अगर हमें इतनी सारी जर्जर इमारतें दिख रही हैं, तो MCD या स्थानीय BJP नेताओं को वे क्यों नहीं दिख रही हैं? ऐसा लगता है कि उन्हें उस वसूली रैकेट के अलावा कुछ नहीं दिखता, जिसने दिल्ली को बर्बाद कर दिया है।"