SARTHAK-PDS, NFSA के 81.35 करोड़ लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करेगा: धर्मेंद्र प्रधान
New Delhi : केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को कहा कि SARTHAK-PDS योजना 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करेगी। इसके लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 25,530 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन किया गया है और यह योजना 31 मार्च 2031 तक जारी रहेगी। X पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस योजना का एकीकरण और निरंतरता एक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) की दिशा में एक ठोस कदम है।
उन्होंने कहा, "कैबिनेट ने SARTHAK-PDS के एकीकरण और इसे एक अंब्रेला योजना के रूप में जारी रखने को मंज़ूरी दे दी है। यह प्रधानमंत्री @narendramodi के नेतृत्व में एक एकीकृत, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित सार्वजनिक वितरण प्रणाली बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।" शिक्षा मंत्री ने आगे कहा कि SARTHAK-PDS योजना खाद्यान्न की आवाजाही, आधुनिक आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा उचित मूल्य की दुकानों (FPS) के डीलरों (जिन्हें आमतौर पर राशन की दुकान के मालिक के रूप में जाना जाता है) के लिए बेहतर सहायता का उपयोग करके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के लाभार्थियों को सशक्त बनाएगी।
उन्होंने कहा, "16वें वित्त आयोग की अवधि के लिए 25,530 करोड़ रुपये के केंद्रीय आवंटन और 31 मार्च 2031 तक जारी रहने के साथ, यह योजना खाद्यान्न की बेहतर आवाजाही, आधुनिक आपूर्ति-श्रृंखला प्रबंधन और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों तथा FPS डीलरों के लिए बेहतर सहायता के माध्यम से 81.35 करोड़ NFSA लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा को मज़बूत करेगी।" इसके अलावा, प्रधान ने कहा कि SMART-PDS पहलों, आधार सीडिंग, e-PoS स्वचालन, AI-संचालित निगरानी और शिकायत प्रणालियों, साथ ही AI, ML और ब्लॉकचेन जैसी तकनीकों का एकीकरण पूरे देश में दक्षता, पारदर्शिता और अंतिम-मील वितरण (last-mile delivery) को और बेहतर बनाएगा।
इस बीच, आज कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान साझा किए गए विवरणों के अनुसार, SARTHAK-PDS योजना 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031 तक पाँच वर्षों के लिए चलेगी।इस योजना में खाद्यान्न की अंतर-राज्यीय आवाजाही के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता, उचित मूल्य की दुकानों के लिए समर्थन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण शामिल है। सरकार ने कहा कि इस नई टेक्नोलॉजी-आधारित व्यवस्था से योग्य लाभार्थियों की पहचान बेहतर होने और नागरिकों की संतुष्टि का स्तर बढ़ने की उम्मीद है।सरकार ने यह भी बताया कि इस योजना से खाद्यान्न की ढुलाई की दूरी 15 से 50 प्रतिशत तक कम होने की उम्मीद है, जिससे खाद्यान्न की बचत होगी और स्थानीय खरीद को बढ़ावा मिलेगा।
इस कार्यक्रम के तहत लॉजिस्टिक्स में किए गए सुधारों से सालाना लगभग 280 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में भी 35 प्रतिशत की कमी आएगी।
यह योजना खाद्यान्न की बोरियों के लिए QR-कोड वाले टैग और वाहनों की लोकेशन बताने वाली प्रणालियाँ भी शुरू करेगी, ताकि पूरी सप्लाई चेन में पारदर्शिता और निगरानी को बेहतर बनाया जा सके।
