RJD के Manoj Jha ने Constitution Amendment Bill को बताया "रणनीति"

New Delhi: राष्ट्रीय जनता दल ( आरजेडी ) के सांसद मनोज झा ने बुधवार को संविधान (130वां संशोधन) विधेयक, 2025 का विरोध किया, जिसमें भ्रष्टाचार या गंभीर अपराधों के आरोपों का सामना कर रहे और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में रखे गए पीएम, सीएम और मंत्रियों को हटाने का प्रावधान है। एएनआई से बात करते हुए झा ने इसे एक "रणनीति" बताया कि जहां भी भाजपा चुनाव नहीं जीत सकती, वह विधायकों की खरीद-फरोख्त में शामिल नहीं होगी, बल्कि विधेयक के माध्यम से उस सरकार को अस्थिर करेगी और गिराएगी।

उन्होंने कहा, "आरोपी और दोषी के बीच का अंतर मिट गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बारे में टिप्पणी की थी कि वे राजनीतिक खेल का हिस्सा बन रहे हैं। वे किसी पर भी पीएमएलए का मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे डाल देंगे। यह एक रणनीति है। जहाँ आप चुनाव नहीं जीत सकते, वहाँ आपको विधायकों की खरीद-फरोख्त करने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्हें अस्थिर करके गिरा दो। मुझे लगता है कि गृह मंत्री अपनी ही पार्टी के कुछ लोगों को निशाना बनाना चाहते हैं।"

समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा, "इसमें एक लाइन और लिखनी चाहिए थी कि या तो अपराधी भाजपा में शामिल हो जाए या फिर यह बिल उन पर लागू होगा। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, जो किसी को जेल भेजने का दावा करते थे, भाजपा में शामिल होते ही मुख्यमंत्री और मंत्री बन जाते हैं। लोकसभा में कार्यसूची के अनुसार, शाह भारत के संविधान में और संशोधन करने के लिए संविधान (एक सौ तीसवां संशोधन) विधेयक, 2025 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 में संशोधन करने के लिए विधेयक के अलावा संघ राज्य क्षेत्र सरकार (संशोधन) विधेयक, 2025 पेश करेंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री इन विधेयकों को सदनों की एक संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव रखेंगे, जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य होंगे जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाएगा तथा राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे जिन्हें उपसभापति द्वारा नामित किया जाएगा।