शिवकुमार, कुणाल कामरा विवाद पर RJD सांसद मनोज झा ने दी प्रतिक्रिया

New Delhi: राष्ट्रीय जनता दल ( आरजेडी ) के सांसद मनोज झा ने मंगलवार को कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की टिप्पणी को लेकर विवाद पर टिप्पणी की और आरोप लगाया कि यह महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने की एक रणनीति है।

एएनआई से बात करते हुए झा ने कहा, "यह मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए है," उन्होंने कहा कि कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री की टिप्पणी को अधिकतम स्तर तक "विकृत" किया गया था।

आरजेडी नेता ने कहा, "कल संसद के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था? नकदी का ढेर ( दिल्ली HC जज यशवंत वर्मा मामला)। लेकिन उस पर चर्चा नहीं हुई। आपने एक व्यक्ति के बयान को अधिकतम तक विकृत कर दिया।" यह कर्नाटक में "धर्म - आधारित" आरक्षण को समायोजित करने के लिए संवैधानिक परिवर्तनों पर कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री की कथित टिप्पणी पर बढ़ते विवाद के बीच आया है । इससे पहले, डीके शिवकुमार ने भी इस मामले को लेकर भाजपा पर पलटवार करते हुए पार्टी पर उन्हें गलत तरीके से पेश करने और फर्जी खबरें फैलाने का आरोप लगाया था।

अपने अगले कदमों की घोषणा करते हुए, शिवकुमार ने कहा, "मैं इस पर विशेषाधिकार हनन का मामला लडूंगा। मैं मुकदमा लड़ूंगा। वे मुझे गलत तरीके से पेश कर रहे हैं," और आगे उन्होंने भाजपा पर गुमराह करने के लिए जानबूझकर अभियान चलाने का आरोप लगाया।

शिवकुमार की टिप्पणी ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया और भाजपा नेताओं ने कर्नाटक राज्य मंत्रिमंडल द्वारा कर्नाटक सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता (केटीपीपी) अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दिए जाने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसका उद्देश्य अल्पसंख्यक ठेकेदारों को निविदाओं में चार प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना है। कॉमेडियन कुणाल कामरा से जुड़े विवाद पर अलग से टिप्पणी करते हुए , झा ने कहा, "दूसरी ओर, एक कॉमेडी थी जो एक त्रासदी बन गई।" उनका बयान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के प्रति कामरा की कथित टिप्पणियों पर बढ़ते तनाव का संकेत देता है, जिसने शिवसेना (शिंदे गुट) के कार्यकर्ताओं की युवा शाखा द्वारा तोड़फोड़ और व्यापक राजनीतिक बहस को जन्म दिया है। झा की आलोचना उनके इस दृष्टिकोण को रेखांकित करती है कि दोनों विवाद दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी बरामदगी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर हावी हो रहे हैं, जिसने राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन संसद में इस पर चर्चा नहीं हो पाई है। (एएनआई)