रिजिजू ने वक्फ में 2013 के संशोधनों को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना

New Delhi: लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक , 2025 पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बुधवार को वक्फ अधिनियम में यूपीए सरकार के 2013 के संशोधन पर निशाना साधा और धारा 108 के तहत प्रदत्त शक्तियों पर सवाल उठाया।

रिजिजू ने यूपीए सरकार द्वारा किए गए तीन बदलावों का उल्लेख किया, "2013 में, 2014 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले, कुछ कदम उठाए गए थे, जो आपके मन में सवाल खड़े करेंगे। 2013 में, सिखों, हिंदुओं, पारसियों और अन्य को वक्फ बनाने की अनुमति देने के लिए अधिनियम में बदलाव किया गया था। हर कोई जानता है कि वक्फ मुसलमानों के लिए अल्लाह के नाम पर वक्फ बनाने के लिए है।"

रिजिजू ने कहा कि यूपीए सरकार ने वक्फ बोर्ड को विशेष बनाया, इसे एक ही समुदाय तक सीमित किया और धारा 108 के साथ एक अधिभावी प्रभाव प्रदान किया। "यह परिवर्तन कांग्रेस द्वारा 2013 में किया गया था। कांग्रेस ने बोर्ड को विशिष्ट बनाया, शिया बोर्ड में केवल शिया... एक धारा 108 जोड़ी गई थी कि वक्फ का हर दूसरे कानून पर अधिभावी प्रभाव होगा। यह धारा कैसे स्वीकार्य हो सकती है?" रिजिजू ने आरोप लगाया कि इन परिवर्तनों के तहत, यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को अधिसूचित किया और उन्हें दिल्ली वक्फ बोर्ड को सौंप दिया, जिसमें सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन शामिल हैं। रिजिजू ने कहा, "दिल्ली में 1970 से चल रहा एक मामला सीजीओ कॉम्प्लेक्स और संसद भवन समेत कई संपत्तियों से जुड़ा है।

दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन संपत्तियों को वक्फ संपत्ति बताया था। मामला कोर्ट में था, लेकिन उस समय यूपीए सरकार ने 123 संपत्तियों को डीनोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को सौंप दिया था। अगर हमने आज यह संशोधन पेश नहीं किया होता, तो हम जिस संसद भवन में बैठे हैं, उस पर भी वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा सकता था। अगर पीएम मोदी सरकार सत्ता में नहीं आती, तो कई संपत्तियों को डीनोटिफाई कर दिया जाता।" रिजिजू ने आगे स्पष्ट किया कि, "वक्फ बिल किसी भी धार्मिक व्यवस्था, किसी भी धार्मिक संस्थान या किसी भी धार्मिक प्रथा में किसी भी तरह से हस्तक्षेप नहीं कर रहा है।" उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रावधानों का किसी भी मस्जिद, मंदिर या धार्मिक स्थल के प्रबंधन से कोई लेना-देना नहीं है। "यह केवल संपत्ति प्रबंधन का मामला है। हालांकि, वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन वक्फ बोर्ड और मुतवल्ली द्वारा किया जाता है। अगर कोई इस बुनियादी अंतर को समझने में विफल रहता है या जानबूझकर नहीं समझना चाहता है, तो मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है।" वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 के साथ-साथ रिजिजू ने लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 भी पेश किया। विधेयक पेश किए जाने से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जेपीसी की आलोचना करने वाले विपक्ष का जवाब देते हुए कहा, "हमारे पास एक लोकतांत्रिक समिति है, जो विचार-विमर्श करती है। ' कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी जो थप्पा लगाती थी।'"

उन्होंने कहा, "हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार-विमर्श करती है और बदलाव करती है। अगर बदलाव स्वीकार नहीं किए जाने हैं, तो समिति का क्या मतलब है?"

यह विधेयक पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सदस्य जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की थी।

यह विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करने का प्रयास करता है। विधेयक भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना चाहता है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। (एएनआई)