TTDC द्वारा त्रिची एसआरएम होटल के 'जबरन' अधिग्रहण पर सुप्रीम कोर्ट में समीक्षा याचिका

New Delhi, नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद अहमद सऊद ने किराए के भुगतान को लेकर चल रहे कानूनी विवाद के बीच 22 अक्टूबर को तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम (टीटीडीसी) द्वारा त्रिची एसआरएम होटल के कथित "जबरन अधिग्रहण" को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक समीक्षा याचिका दायर की है। सऊद के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने पहले एसआरएम होटल को किराए की आधी राशि यानी 20 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया था। होटल प्रबंधन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि किराए से संबंधित दीवानी मामले पहले से ही त्रिची जिला अदालत में लंबित हैं।

मीडिया बयान के अनुसार, त्रिची एसआरएम होटल प्रबंधन ने मदुरै उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पहले ही 7 करोड़ रुपये जमा कर दिए हैं। 27 अक्टूबर को, एसआरएम होटल का प्रबंधन 20 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए तैयार था, लेकिन 5 अक्टूबर को अपनी याचिका के माध्यम से स्पष्टता की मांग कर रहा था। याचिका में पूछा गया था कि क्या एसआरएम त्रिची होटल को शेष 13 करोड़ रुपये का भुगतान करना आवश्यक है, यह देखते हुए कि 7 करोड़ रुपये पहले ही भुगतान किए जा चुके हैं, और क्या 13 करोड़ रुपये की जमा राशि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के नाम पर की जा सकती है।

सर्वोच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर को याचिका स्वीकार कर ली थी।

हालांकि, सऊद ने कहा कि टीटीडीसी ने 22 अक्टूबर को "बिना किसी अदालती आदेश के और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामले के बावजूद, त्रिची स्थित एसआरएम होटल का जबरन अधिग्रहण कर लिया।"

विज्ञप्ति में कहा गया है, "27 अक्टूबर को एसआरएम होटल मामले में सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद अहमद सऊद द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच किए बिना याचिका खारिज कर दी, जिसमें टीटीडीसी द्वारा जबरन हासिल किए गए फुटेज/फोटोग्राफ भी शामिल थे।"

इस स्थिति में वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद अहमद सऊद ने 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की है।

इसमें आगे कहा गया है, "एसआरएम होटल, त्रिची के मामले में 22 अक्टूबर, 2025 को सार्वजनिक संपत्ति को जबरन जब्त करना, जहां यात्रियों और मेहमानों को एक ठेकेदार और टीटीडीसी के बीच एक समझौते के तहत ठहराया जाता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 द्वारा गारंटीकृत सुरक्षा का उल्लंघन है।"

सऊद ने कहा, "त्रिची एसआरएम होटल ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा इस आधार पर खटखटाया कि कब्जाधारी सहित सभी को कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है। इसी एकमात्र आधार पर हमने (27 अक्टूबर, 2025 के आदेश के बाद) एक समीक्षा याचिका दायर की है।"

22 अक्टूबर की ज़ब्ती का ज़िक्र करते हुए सऊद ने कहा, "पुलिस की मदद से तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम द्वारा त्रिची एसआरएम होटल और उसकी संपत्तियों पर बलपूर्वक कब्ज़ा करना एक उल्लेखनीय घटना है। टीटीडीसी ने होटल और उसकी संपत्तियों पर बलपूर्वक कब्ज़ा कर लिया है। उसने होटल को लीज़ के अनुसार चल संपत्ति निकालने की अनुमति नहीं दी है। टीटीडीसी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 में प्रदत्त संरक्षण के विपरीत काम किया है।"

सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील ने आगे कहा कि पुनर्विचार याचिका यह दिखाने के लिए दायर की गई है कि टीटीडीसी ने ऐसा व्यवहार किया, "मानो वह सार्वजनिक संपत्ति पर कब्जा कर रहा हो, जबकि अतिथि वहां ठहरे हुए थे, और ऐसा करके उसने भारत के संविधान का सम्मान नहीं किया और कानून का उल्लंघन किया।"

सऊद ने आगे कहा, "अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट के तीन वरिष्ठ जज क्यूरेटिव पिटीशन की सुनवाई में बैठेंगे और दो जज फ़ैसले की समीक्षा करेंगे (27 अक्टूबर, 2025)।