एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट के लिए चालान की जरूरत खत्म
New Delhi , नई दिल्ली: एक्सपोर्टर्स के लिए 'ईज़ ऑफ़ डूइंग बिज़नेस' (कारोबार में आसानी) की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (DGFT) ने 'एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट' (EODC) के लिए आवेदन करते समय ड्यूटी पेमेंट के फिजिकल चालान जमा करने की ज़रूरत को खत्म कर दिया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को यह घोषणा की और बताया कि यह फ़ैसला 'एडवांस ऑथराइज़ेशन' (AA) और 'एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स' (EPCG) स्कीम के तहत लिया गया है।
मंत्रालय ने आगे कहा कि कस्टम्स और ICEGATE (इंडियन कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज गेटवे) से मिले लाइसेंस-वाइज़ वॉलंटरी ड्यूटी पेमेंट डेटा को DGFT के ऑनलाइन सिस्टम के साथ जोड़ दिया गया है। इससे संबंधित ऑथराइज़ेशन के ख़िलाफ़ ऐसे पेमेंट का ऑथेंटिकेटेड वेरिफिकेशन सीधे तौर पर हो सकेगा।1 अगस्त, 2026 या उसके बाद किए गए वॉलंटरी ड्यूटी पेमेंट के लिए, मंत्रालय ने कहा कि "एक्सपोर्टर्स को अब ऑथराइज़ेशन बंद करने के अपने आवेदनों के साथ फिजिकल चालान जमा करने की ज़रूरत नहीं होगी।"मंत्रालय ने कहा, "ऑथेंटिकेटेड पेमेंट डिटेल्स एक्सपोर्टर्स को DGFT कस्टमर पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएंगी, जिससे वे आवेदन दाखिल करने से पहले यह वेरिफ़ाई कर सकेंगे कि पेमेंट सही ढंग से संबंधित ऑथराइज़ेशन से मैप किया गया है या नहीं।"
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यही ऑथेंटिकेटेड पेमेंट रिकॉर्ड DGFT बैक ऑफिस में रीजनल अथॉरिटीज़ के लिए भी उपलब्ध होगा, जिससे पेमेंट डिटेल्स के मैनुअल वेरिफिकेशन की ज़रूरत खत्म हो जाएगी। साथ ही कहा, "इससे प्रोसेस तेज़ी से होने, गैर-ज़रूरी पत्राचार कम होने और DGFT की रीजनल अथॉरिटीज़ के बीच फ़ैसले लेने में ज़्यादा एकरूपता आने की उम्मीद है।"मंत्रालय ने आगे कहा कि यह डिजिटल सुविधा DGFT और ICEGATE के बीच API-बेस्ड डेटा एक्सचेंज के ज़रिए लागू की गई है, जिसके तहत ड्यूटी पेमेंट की डिटेल्स कस्टम्स सिस्टम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से DGFT के EODC प्रोसेसिंग वर्कफ़्लो में भेजी जाती हैं।
मंत्रालय के अनुसार, मैनुअल सबमिशन और वेरिफिकेशन की जगह ऑथेंटिकेटेड डिजिटल रिकॉर्ड्स के इस्तेमाल से प्रोसेसिंग का समय कम होने, डेटा की सटीकता बेहतर होने, इंसानी दखल कम होने और क्लोज़र प्रोसेस में पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। इस कदम से एक्सपोर्टर्स के लिए ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट और कंप्लायंस का बोझ कम होने की उम्मीद है, क्योंकि इससे डॉक्यूमेंटेशन, फ़ॉलो-अप और आमने-सामने की बातचीत कम होगी। इसका फ़ायदा खास तौर पर उन MSME एक्सपोर्टर्स को होगा जो क्लोज़र की औपचारिकताएं खुद पूरी करते हैं।
इसमें आगे कहा गया है कि DGFT ने एक्सपोर्टर्स और दूसरे स्टेकहोल्डर्स की जानकारी के लिए 5 अगस्त, 2026 को ट्रेड नोटिस नंबर 15/2026-27 जारी किया है।
यह पहल ट्रेड को आसान बनाने के लिए सरकार के बड़े डिजिटल ट्रांसफ़ॉर्मेशन एजेंडा का हिस्सा है, जिसका मकसद एक ज़्यादा कुशल, अनुमान लगाने योग्य और भरोसेमंद रेगुलेटरी माहौल बनाना है। ट्रेड से जुड़े डिजिटल सिस्टम के बीच तालमेल को मज़बूत करके और कागज़ी कार्रवाई पर निर्भरता कम करके, यह कदम "कम से कम सरकार, ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नेंस" के विज़न को मज़बूत करता है और एक्सपोर्टर्स को ट्रेड और ग्रोथ पर ध्यान देने में मदद करता है।
एडवांस ऑथराइज़ेशन स्कीम उन इनपुट्स के ड्यूटी-फ़्री इंपोर्ट की इजाज़त देती है जो असल में एक्सपोर्ट प्रोडक्ट में इस्तेमाल होते हैं, जबकि EPCG स्कीम रियायती या ज़ीरो कस्टम ड्यूटी पर कैपिटल गुड्स के इंपोर्ट की इजाज़त देती है; दोनों ही मामलों में एक्सपोर्ट की शर्त (ऑब्लिगेशन) पूरी करनी होती है। अगर एक्सपोर्ट की शर्त पूरी तरह से पूरी नहीं होती है, तो ऑथराइज़ेशन होल्डर बचाई गई कस्टम ड्यूटी का आनुपातिक हिस्सा और लागू ब्याज स्वेच्छा से चुकाकर मामले को रेगुलराइज़ करता है और उसके बाद ऑथराइज़ेशन बंद करने के लिए EODC के लिए अप्लाई करता है।
पहले, ऐसे पेमेंट का सबूत कागज़ी रूप में जमा करना होता था और रीजनल अथॉरिटी उसे मैन्युअली वेरिफ़ाई करती थी।
