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मानहानि मामले में पिनाकी मिश्रा को राहत, अदालत ने कही बड़ी बात
Ratna Netam
21 Nov 2026 4:17 PM IST

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हाईकोर्ट ने रद्द किया केस
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता और पूर्व सांसद पिनाकी मिश्रा के खिलाफ चल रही आपराधिक मानहानि की कार्यवाही को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता यह साबित करने के लिए पर्याप्त प्रारंभिक साक्ष्य पेश नहीं कर सका कि कथित टिप्पणियों से समाज में उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा था। न्यायमूर्ति डॉ. स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने 25 अगस्त 2026 को दिए फैसले में वर्ष 2019 के समन आदेश और उससे संबंधित कार्यवाही को निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि मानहानि का मामला आगे बढ़ाने के लिए केवल आरोप लगाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि अपराध के आवश्यक कानूनी तत्वों का प्रथमदृष्टया आधार होना भी जरूरी है।
वर्ष 2018 के विवाद से जुड़ा है पूरा मामला
यह मामला अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह और पिनाकी मिश्रा के बीच पुराने विवाद से संबंधित है। शिकायत के अनुसार, अगस्त 2018 में सिद्धार्थ सिंह ने दिल्ली बार काउंसिल के समक्ष पिनाकी मिश्रा के खिलाफ पेशेवर कदाचार की शिकायत की थी।यह शिकायत राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में बिजली वितरण कंपनियों की ओर से मिश्रा की पेशी से संबंधित थी। इसके बाद दोनों के बीच विवाद सामने आया और इस संबंध में समाचार भी प्रकाशित हुए।शिकायतकर्ता का आरोप था कि जनवरी 2019 में एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल को दिए कथित साक्षात्कार में पिनाकी मिश्रा ने उनके लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। इनमें उन्हें धोखेबाज और ब्लैकमेलर कहे जाने का आरोप शामिल था।सिद्धार्थ सिंह ने इन कथित टिप्पणियों को अपनी पेशेवर और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए नुकसानदायक बताते हुए आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
मजिस्ट्रेट अदालत ने जारी किया था समन
शिकायत के आधार पर निचली अदालत ने 20 अप्रैल 2019 को पिनाकी मिश्रा के खिलाफ समन जारी किया था। इसके बाद मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख करते हुए समन आदेश और आपराधिक कार्यवाही को चुनौती दी।मिश्रा की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन्होंने समाचार पोर्टल को ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। उनका पक्ष था कि शिकायत मुख्य रूप से एक ऑनलाइन समाचार रिपोर्ट पर आधारित थी, जिसकी विश्वसनीयता को साबित करने के लिए संबंधित पत्रकार या संपादक का बयान दर्ज नहीं कराया गया।मिश्रा की ओर से यह भी बताया गया कि उन्होंने 22 मार्च 2019 को एक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखकर कथित साक्षात्कार देने से इनकार किया था और स्पष्टीकरण प्रकाशित करने का अनुरोध किया था।दूसरी ओर, शिकायतकर्ता ने तर्क दिया कि आरोपों की जांच मुकदमे के दौरान की जा सकती है और समन जारी करने के चरण में विस्तृत साक्ष्य परीक्षण आवश्यक नहीं होता।
प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचने का प्रमाण नहीं मिला
दिल्ली हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री का परीक्षण किया। अदालत ने पाया कि शिकायतकर्ता सिद्धार्थ सिंह ने समन जारी होने से पहले की साक्ष्य प्रक्रिया में केवल अपना बयान दर्ज कराया था।उन्होंने ऐसा कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया, जो यह बता सके कि कथित टिप्पणियों के कारण अन्य लोगों की नजर में उनकी प्रतिष्ठा कम हुई थी।अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के स्पष्टीकरण चार का उल्लेख करते हुए कहा कि मानहानि के लिए यह आवश्यक है कि कथित आरोप से किसी व्यक्ति की नैतिक, बौद्धिक, पेशेवर या सामाजिक प्रतिष्ठा दूसरों की नजर में प्रभावित होने का प्रथमदृष्टया आधार मौजूद हो।न्यायालय ने माना कि केवल शिकायतकर्ता का यह कहना कि उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, अपने आप में इस कानूनी आवश्यकता को पूरा नहीं करता।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि समन जारी करने के चरण में विस्तृत सुनवाई की जरूरत नहीं होती, लेकिन अपराध के आवश्यक तत्वों का प्रारंभिक आधार अवश्य होना चाहिए।
ऑनलाइन समाचार रिपोर्ट को लेकर भी उठाए सवाल
हाईकोर्ट ने कथित टिप्पणियों के स्रोत को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। अदालत ने पाया कि मामला जिस ऑनलाइन समाचार रिपोर्ट पर आधारित था, उसके लेखक, पत्रकार, संपादक या समाचार पोर्टल से जुड़े किसी व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश नहीं किया गया था।अदालत के अनुसार, जब कोई व्यक्ति कथित बयान देने से इनकार करता है, तो केवल समाचार रिपोर्ट प्रस्तुत करना हर परिस्थिति में उस बयान के दिए जाने का पर्याप्त प्रमाण नहीं माना जा सकता।इस मामले में कथित बयान की पुष्टि करने वाले स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव भी महत्वपूर्ण रहा। अदालत ने इन परिस्थितियों को देखते हुए माना कि शिकायत के समर्थन में पर्याप्त प्रारंभिक सामग्री उपलब्ध नहीं थी।न्यायालय ने अपने फैसले में मानहानि संबंधी पूर्व न्यायिक निर्णयों और स्थापित कानूनी सिद्धांतों का भी उल्लेख किया।
हाईकोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही की समाप्त
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि पर्याप्त बुनियादी साक्ष्य के अभाव में पिनाकी मिश्रा के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्याय के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा।अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट अदालत के समन आदेश को रद्द कर दिया। इसके साथ ही उस आदेश से उत्पन्न संबंधित आपराधिक कार्यवाही भी समाप्त कर दी गई।यह फैसला स्पष्ट करता है कि आपराधिक मानहानि के मामलों में शिकायतकर्ता को आरोपों के समर्थन में आवश्यक प्रारंभिक सामग्री प्रस्तुत करनी होती है। केवल किसी टिप्पणी से व्यक्तिगत रूप से आहत होने का दावा, बिना पर्याप्त कानूनी आधार के, आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।हालांकि, अदालत का निर्णय इस विशेष मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और परिस्थितियों पर आधारित है। इसे सभी मानहानि मामलों में स्वतंत्र गवाह की अनिवार्यता के सार्वभौमिक नियम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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