रेखा गुप्ता ने Kejriwal पर साधा निशाना, लगाए ये आरोप

New Delhi, नई दिल्ली : दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि जब भी किसी ने उनके खिलाफ बोलने की कोशिश की, तो उन्होंने उसे "कटघरे" में खड़ा कर दिया। सभा को संबोधित करते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने लगातार लोकतंत्र की अवहेलना की है, चाहे वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) हो, प्रवर्तन निदेशालय (ED) हो, या न्यायिक संस्थाएं हों।

"जब भी उन्होंने अपने बारे में कुछ भी नकारात्मक सुना, तो उन्होंने 'उसे' कटघरे में खड़ा कर दिया। चाहे वह CBI हो, ED हो, न्यायपालिका हो, या खुद प्रधानमंत्री हों। यह वही व्यक्ति है जिसने लगातार लोकतंत्र की अवहेलना की है, चाहे वह CBI हो, ED हो, भारत का चुनाव आयोग हो, प्रधानमंत्री हों, उपराज्यपाल हों, या खुद न्यायपालिका हो," उन्होंने कहा। केजरीवाल को "जनता का दोषी" बताते हुए, गुप्ता ने कहा कि देश उनके इस दुर्व्यवहार को देख रहा है और इसका जवाब देगा। इसके अलावा, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री से न्यायपालिका को निशाना बनाने के पीछे का कारण पूछा।

"मैं पूछना चाहती हूं कि जब कोई फैसला आपके पक्ष में आया था, तो आपने उसे ताज की तरह पहना था और यह दावा किया था कि आपसे ज्यादा गुणी व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। आज आपको किस बात का डर सता रहा है कि आपने न्यायपालिका पर उंगलियां उठाना शुरू कर दिया है? पूरे देश को न्यायपालिका पर भरोसा है, और न्याय जरूर मिलेगा। दिल्ली की जनता, बल्कि पूरे देश की जनता, उनके इस दुर्व्यवहार को देख रही है। पूरा देश न्यायपालिका पर अपना भरोसा रखता है, और न्याय निश्चित रूप से होगा। वह जनता के दोषी के रूप में खड़े हैं, और जनता भी यह सुनिश्चित करेगी कि न्याय हो," उन्होंने कहा।

ये टिप्पणियां तब आईं जब केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलीलें शुरू कीं, जिसमें उन्होंने CBI के आबकारी नीति मामले में न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा के खुद को मामले से अलग करने (recusal) की मांग की।

व्यक्तिगत रूप से पेश होते हुए, केजरीवाल ने अपनी दलील इस सिद्धांत पर आधारित की कि कानून में, पक्षपात की आशंका मात्र भी किसी न्यायाधीश को मामले से अलग करने की मांग करने के लिए पर्याप्त होती है। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी याचिका दस विशिष्ट आधारों पर आधारित है और जोर दिया कि मुद्दा धारणा (perception) का है, न कि वास्तविक पक्षपात के सबूत का।

उनकी दलीलों का मुख्य बिंदु यह तर्क था कि संबंधित मामलों में अदालत की पिछली टिप्पणियां "इतनी सशक्त" थीं कि वे अंतिम निष्कर्षों का वजन रखती हुई प्रतीत होती थीं। उन्होंने कई पिछले मामलों का ज़िक्र किया, जिनमें सह-आरोपियों के मामले भी शामिल थे, और यह तर्क दिया कि ऐसी टिप्पणियाँ अब मौजूदा कार्यवाही पर एक परछाई डाल रही हैं। उन्होंने कहा, "सवाल यह है कि क्या वे पिछली राय अभी भी अदालत के मन में बनी हुई हैं।"

केजरीवाल ने इन टिप्पणियों की तुलना ट्रायल कोर्ट के डिस्चार्ज आदेश से की। यह आदेश महीनों तक चली रोज़ाना की सुनवाई के बाद आया था और इसमें यह माना गया था कि कोई अपराध, रिश्वत या अपराध से हासिल संपत्ति (proceeds of crime) साबित नहीं हुई है, साथ ही इसमें सरकारी गवाहों (approver) के बयानों की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि हाई कोर्ट के अंतरिम दखल, खासकर 9 मार्च को सभी पक्षों को सुने बिना पारित किए गए आदेश का असर यह हुआ कि उन निष्कर्षों को कमज़ोर कर दिया गया। उन्होंने पूछा, "ऐसे आदेश के लिए इतनी जल्दी क्या थी?" और साथ ही यह भी कहा कि इससे उनके मन में एक गंभीर संदेह पैदा हो गया है।

उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए, डिस्चार्ज आदेशों पर इतनी आसानी से रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके मामले में दी गई आंशिक रोक ने असल में ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने कार्यवाही की गति पर भी चिंता जताई और कहा कि उनके मामले की सुनवाई अन्य आपराधिक पुनरीक्षण (criminal revisions) मामलों की तुलना में, जिनमें विपक्षी नेताओं के मामले भी शामिल हैं, असामान्य रूप से तेज़ गति से की जा रही है।

समानता की मांग करते हुए, केजरीवाल ने ऐसे उदाहरणों का ज़िक्र किया जहाँ केवल आशंका के आधार पर ही किसी जज के खुद को मामले से अलग करने (recusal) के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया था। उन्होंने कहा, "मैं केवल उसी मापदंड की मांग कर रहा हूँ," और साथ ही यह भी जोड़ा कि उनकी आशंकाएँ "ज़्यादा मज़बूत आधार" पर टिकी हैं।

अपनी पूरी दलीलों के दौरान, केजरीवाल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि उनकी याचिका सीमित है और प्रकृति में प्रक्रियात्मक है। उन्होंने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि जज के खुद को मामले से अलग करने का मुद्दा "अदालत और पक्षकार के बीच का मामला है," न कि अभियोजन एजेंसी का मामला।

हालाँकि, अदालत ने यह संकेत दिया कि वह सुनवाई को पूरी तरह से जज के खुद को मामले से अलग करने वाली याचिका और उसमें उठाए गए आधारों तक ही सीमित रखेगी। अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के गुण-दोष (merits) से जुड़े मुद्दों पर अलग से विचार किया जाएगा।

हाई कोर्ट इस समय दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 मामले में केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अन्य लोगों को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के आदेश को CBI द्वारा दी गई चुनौती पर सुनवाई कर रहा है।