रेखा गुप्ता ने ऑनलाइन अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र नवीनीकरण सेवा शुरू की

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों के पूर्ण ऑनलाइन नवीनीकरण की सुविधा प्रदान करने वाला एक समर्पित पोर्टल लॉन्च किया।

इस पहल को पारदर्शी और प्रौद्योगिकी-संचालित शासन को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी में 'व्यापार करने में आसानी' के माहौल को और मज़बूत करेगा।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली के गृह एवं शिक्षा मंत्री आशीष सूद और दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्रों के ऑनलाइन नवीनीकरण के लिए पोर्टल का उद्घाटन किया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) और दिल्ली सरकार द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह पोर्टल अग्नि सुरक्षा नवीनीकरण प्रक्रिया को मौलिक रूप से आधुनिक और सुव्यवस्थित बनाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले आठ महीनों में, दिल्ली सरकार ने शहर भर के व्यापारियों, नागरिकों और संस्थानों को लाभान्वित करने वाले कई ऐतिहासिक सुधार लागू किए हैं। उन्होंने कहा कि अग्नि परमिट, लाइसेंसिंग और अन्य वैधानिक अनुमोदनों से संबंधित प्रक्रियाओं को सरल, अधिक पारदर्शी और एकल-खिड़की प्रणाली के माध्यम से एकीकृत किया गया है।

पहले, कई एजेंसियाँ इसमें शामिल होती थीं, जिसके परिणामस्वरूप प्रक्रियात्मक देरी और असुविधा होती थी। अब स्पष्ट विभागीय जवाबदेही स्थापित की गई है और अंतिम प्रमाणपत्र जारी करने की ज़िम्मेदारी निर्दिष्ट प्राधिकारी पर है। उन्होंने आगे ज़ोर देकर कहा कि अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, विभागीय फ़ाइल-प्रसंस्करण को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया गया है।नागरिक अब अपने आवेदनों की वास्तविक स्थिति, जिसमें फ़ाइल को संभालने वाला अधिकारी, लंबित अवधि और जाँच का चरण शामिल है, पर नज़र रख सकते हैं। नए नवीनीकरण पोर्टल को एक बड़ा प्रशासनिक सुधार बताते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'डिजिटल इंडिया' का दृष्टिकोण पूरे देश में शासन को उन्नत बना रहा है। उस दृष्टिकोण के अनुरूप, दिल्ली सरकार एक ऐसी 'डिजिटल दिल्ली' बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जहाँ सेवाएँ फेसलेस, पारदर्शी और तकनीक-चालित हों।

छोटे विक्रेताओं और रिक्शा चालकों के बीच भी डिजिटल अपनाने में आसानी पर प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि शासन प्रणाली को नागरिक-अनुकूल और आधुनिक बने रहने के लिए उसी गति से विकसित होना चाहिए। मुख्यमंत्री गुप्ता ने दोहराया कि नागरिक सुरक्षा, सरलीकृत सेवाएँ और पारदर्शी प्रशासन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएँ हैं। इस अवसर पर बोलते हुए, दिल्ली के गृह मंत्री आशीष सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, देश "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के मार्गदर्शक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहा है। इसका उद्देश्य नागरिकों के लिए शासन को सरल, अधिक कुशल और सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा कि नया पोर्टल आवासीय और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए अग्नि अनापत्ति प्रमाणपत्रों के तीन साल (व्यावसायिक) या पाँच साल (आवासीय) की वैधता समाप्त होने के बाद उनके परेशानी मुक्त, पारदर्शी नवीनीकरण को सक्षम बनाकर इस दृष्टिकोण का उदाहरण प्रस्तुत करता है।