रेखा गुप्ता ने Dumta विधेयक में तेजी का निर्देश दिया

New Delhi : राष्ट्रीय राजधानी की शहरी परिवहन प्रणाली में व्यापक सुधारों को लागू करने के उद्देश्य से, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्णायक नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने दिल्ली एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (डीयूएमटीए) और एक समर्पित दिल्ली शहरी परिवहन कोष (डीयूटीएफ) की स्थापना के लिए एक व्यापक विधेयक का मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रस्तावित कानून का उद्देश्य दिल्ली की वर्तमान खंडित परिवहन व्यवस्था को एक एकीकृत, सुसंगत और समन्वित योजना एवं शासन ढांचे के अंतर्गत लाना है, ताकि राजधानी के लिए एक आधुनिक, कुशल, नागरिक-केंद्रित और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली विकसित की जा सके। यह पहल दिल्ली के शहरी परिवहन शासन में संस्थागत सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्रस्तावित कानून का शीघ्र और समावेशी मसौदा तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य बल का गठन किया है। कार्य बल को निर्धारित समय सीमा के भीतर मसौदा विधेयक तैयार करके प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है, जो सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और तत्परता को दर्शाता है।

यह निर्णय शहरी योजनाकारों, परिवहन विशेषज्ञों और नागरिक हितधारकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों के अनुरूप है, जिन्होंने विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच योजना, निवेश और संचालन के लिए एक प्रभावी एकीकृत प्राधिकरण की आवश्यकता पर जोर दिया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि दिल्ली के तीव्र शहरीकरण, बढ़ती जनसंख्या और वाहनों की बढ़ती संख्या के निरंतर दबाव को देखते हुए, अब बिखरे हुए उपायों के बजाय व्यवस्थित और संरचनात्मक समाधानों की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यह जानकारी दी।

इस टास्क फोर्स में परिवहन, शहरी विकास, वित्त, योजना, लोक निर्माण और दिल्ली पुलिस सहित प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) और भारतीय रेलवे जैसे प्रमुख नागरिक और परिवहन संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं। वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थानीय आवश्यकताओं के संतुलित समन्वय के लिए, मुख्यमंत्री ने प्रख्यात शहरी परिवहन विशेषज्ञों को भी शामिल करने का सुझाव दिया है।

इस पहल की पृष्ठभूमि बताते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की परिवहन एजेंसियां ​​ऐतिहासिक रूप से अलग-अलग काम करती रही हैं, जिसके कारण मार्ग नियोजन, बुनियादी ढांचा विकास और सेवा वितरण में समन्वय की कमी रही है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, उन्होंने कहा कि डमटा दिल्ली की संपूर्ण शहरी गतिशीलता प्रणाली में समन्वय स्थापित करेगा और मेट्रो, बसें, क्षेत्रीय रेल, रेलवे और फीडर सेवाओं जैसे परिवहन के सभी साधनों को एक एकीकृत योजना क्षेत्राधिकार के तहत लाकर, सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि परिवहन समाधान कुशल, समावेशी और नागरिक-केंद्रित हों।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने, अंतिम-मील कनेक्टिविटी में सुधार करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने में डमटा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे सड़क पर भीड़भाड़ कम होगी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह पहल वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का एक अहम हिस्सा है। चूंकि वाहनों से निकलने वाला धुआं स्थानीय प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुव्यवस्थित और विश्वसनीय सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क का विस्तार करना आवश्यक है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए अल्पकालिक, मध्यमकालिक और दीर्घकालिक समाधानों पर एक साथ काम कर रही है, जो संरचनात्मक सुधारों की कमी के कारण पिछले वर्षों में और भी गंभीर हो गया है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को स्वच्छ, सुरक्षित और कुशल परिवहन सुविधा प्रदान करने के लिए डमटा की स्थापना सबसे महत्वपूर्ण दीर्घकालिक उपायों में से एक होगी।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने आगे कहा कि राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति के तहत, शहरी परिवहन की रणनीतिक योजना और समन्वित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बड़े शहरों में एकीकृत महानगरीय परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) की परिकल्पना की गई है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण, सड़क पर बढ़ता दबाव और सुव्यवस्थित सार्वजनिक परिवहन की बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए डीयूएमटीए की स्थापना अत्यंत आवश्यक है।

डीएमटीए की अवधारणा राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति 2006 के तहत प्रस्तावित यूएमटीए ढांचे के अनुरूप है। इस मॉडल में, एकीकृत परिवहन प्राधिकरण को एक नोडल निकाय के रूप में परिकल्पित किया गया है जो परिवहन संचालकों, नगर निकायों, यातायात पुलिस और सड़क अवसंरचना एजेंसियों को एक संस्थागत ढांचे में लाता है।

दिल्ली के लिए प्रस्तावित डमटा (DUMTA) से रणनीतिक गतिशीलता नियोजन, मेट्रो, बस, क्षेत्रीय रेल और फीडर सेवाओं के एकीकरण, अंतर-एजेंसी समन्वय, अधिकारक्षेत्रीय अतिक्रमों के समाधान और सार्वजनिक परिवहन की समग्र दक्षता में सुधार की देखरेख करने की अपेक्षा की जाती है। यह एक एकीकृत टिकट प्रणाली, प्रभावी फीडर कनेक्टिविटी और परिवहन परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुगम बनाएगा।

यह पहल दिल्ली में शहरी परिवहन प्रशासन में एक महत्वपूर्ण संस्थागत बदलाव का संकेत देती है। डमटा और इसके साथ गठित कार्य बल एक समर्पित वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करेंगे, जो शहर की दीर्घकालिक और बढ़ती परिवहन आवश्यकताओं के अनुरूप एकीकृत शहरी गतिशीलता नियोजन को सक्षम बनाएगा। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, कार्य बल तीन सप्ताह के भीतर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा, जिसके बाद विधायी प्रक्रिया के माध्यम से विधेयक को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएमओ के अनुसार, डमटा के अपेक्षित लाभों में शहरी परिवहन की एकीकृत योजना और प्रबंधन, बहु-तरीका परिवहन सेवाओं का प्रभावी एकीकरण, तर्कसंगत और पारदर्शी किराया संरचनाओं को बढ़ावा देना और अनुसंधान, नीति अध्ययन और जन जागरूकता को प्रोत्साहित करना शामिल है।

दिल्ली शहरी परिवहन कोष (DUMTA) व्यापक गतिशीलता योजना के कार्यान्वयन की निगरानी, ​​परिवहन निवेश कार्यक्रमों की तैयारी, दिल्ली और एनसीआर में विभिन्न परिवहन एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और दिल्ली शहरी परिवहन कोष के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार होगा। टास्क फोर्स को DUMTA की संरचना को अंतिम रूप देने, हितधारकों से परामर्श करने, DUMTA विधेयक को अधिनियमित करने में सहायता करने, DUMTA के दृष्टिकोण, मिशन और लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए बोर्ड की बैठकें आयोजित करने और दिल्ली में DUMTA के संचालन के लिए अन्य सभी आवश्यक कार्यों को करने का दायित्व सौंपा गया है। (ANI)