राज्यसभा: JP नड्डा ने कहा, सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्ण चर्चा के लिए तैयार

नई दिल्ली : राज्यसभा में सदन के नेता और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार है और उन्होंने आश्वासन दिया कि वह ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्ण बहस की अनुमति देगी। नड्डा ने कहा कि देश को आजादी मिलने के बाद से ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। नड्डा ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बारे में विस्तार से चर्चा शुरू कर दी, जो उनके अनुसार नियम 267 के तहत खड़गे के नोटिस के विरुद्ध था। नड्डा ने यह भी कहा कि सरकार दोनों मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि सरकार कार्य मंत्रणा परिषद की बैठक में इन मुद्दों पर चर्चा के लिए सहमत हो गई है और किसी भी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमेशा तैयार है।

नड्डा ने कहा, "मैं इसके विवरण में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि समिक भट्टाचार्य ने नियम 167 के तहत अपने आप ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में अपना पक्ष रखा है और पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने को तैयार है और हर चीज पर चर्चा की जाएगी। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वह ऑपरेशन सिंदूर पर पूर्ण चर्चा के लिए सहमत हो गए हैं और उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है।

उच्च सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है।उन्होंने कहा कि हमले के अपराधियों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विपक्ष ने बिना शर्त सरकार का समर्थन किया था, लेकिन सरकार ने उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी।

"मैंने पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। आज तक, आतंकवादियों को पकड़ा या बेअसर नहीं किया गया है। सभी दलों ने सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। सरकार को हमें बताना चाहिए कि क्या हुआ है। जम्मू-कश्मीर के एलजी ने बयान दिया था कि खुफिया विफलता थी... अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने 24 बार दावा किया है कि युद्धविराम केवल उनके हस्तक्षेप के कारण हुआ। इससे पहले धनखड़ ने कहा कि नियम 267 के तहत 18 नोटिस प्राप्त हुए हैं... उन्होंने कहा कि इन मुद्दों में बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, पहलगाम आतंकी हमला और ऑपरेशन सिंदूर, केलाडी रिपोर्ट प्रकाशित करने में केंद्र सरकार की देरी, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते और कृषि व अन्य पर उनका प्रभाव शामिल हैं।

धनखड़ ने विपक्ष के नेता खड़गे को सदन को संबोधित करने के लिए कहने से पहले सभी नोटिसों को अस्वीकार कर दिया । संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ, जिसमें सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराने के दावे सहित "राष्ट्रीय महत्व" के मुद्दों पर चर्चा करने की इच्छा व्यक्त की।

इससे पहले, संसद के निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही देर बाद विपक्ष की नारेबाजी के बीच लोकसभा की कार्यवाही दोपहर तक के लिए स्थगित कर दी गई।