राज्यसभा सभापति ने राघव चड्ढा समेत 6 सांसदों के बीजेपी में विलय को मंजूरी दी, AAP 3 सदस्यों पर सिमटी
New Delhi, नई दिल्ली : राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ताकत बढ़कर 113 हो गई है, जब चेयरमैन CP राधाकृष्णन ने राघव चड्ढा और आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़ने वाले छह अन्य सांसदों के विलय को मंज़ूरी दे दी।
अपने दो-तिहाई सांसदों को खोना AAP के लिए एक बड़ा झटका है, जिसकी ताकत अब संसद के ऊपरी सदन में घटकर सिर्फ़ तीन सदस्यों की रह गई है।
सांसदों की तिकड़ी - राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल - ने शुक्रवार को AAP से नाता तोड़ लिया और उसके बाद पार्टी नेतृत्व की मौजूदगी में BJP में शामिल हो गए।
हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, विक्रमजीत सिंह साहनी और स्वाति मालीवाल भी BJP में शामिल हो गए थे।
इस बीच, AAP सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा चेयरमैन CP राधाकृष्णन से आधिकारिक तौर पर सात सांसदों को अयोग्य घोषित करने की अपील की थी।
इस याचिका में संविधान की दसवीं अनुसूची के पैराग्राफ 4 के तहत "कथित विलय" को चुनौती दी गई थी और पैराग्राफ 2(1)(a) के तहत सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।
दसवीं अनुसूची का पैराग्राफ 2 दलबदल के आधार पर अयोग्यता से संबंधित है। उप-पैराग्राफ (1) यह प्रावधान करता है कि, पैराग्राफ 4 और 5 के प्रावधानों के अधीन, किसी भी राजनीतिक दल से संबंधित सदन का कोई सदस्य, सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस उप-पैराग्राफ का खंड (a) आगे यह स्पष्ट करता है कि ऐसी अयोग्यता तब होती है जब सदस्य ने स्वेच्छा से उस राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ दी हो।
सिंह ने संविधान में दी गई शर्तों का हवाला देते हुए इस विलय की वैधता को चुनौती दी।
हालाँकि, दसवीं अनुसूची के अनुसार, सांसदों को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, यदि कोई मूल राजनीतिक दल किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ विलय कर लेता है, बशर्ते कि इस विलय में दो-तिहाई सदस्य शामिल हों। AAP के इन सात सांसदों ने इस शर्त को पूरा किया, क्योंकि उन्होंने BJP के साथ हाथ मिला लिया था।
इस कदम से AAP नेताओं की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आई हैं, जिन्होंने इसे "विश्वासघात" करार दिया, जबकि BJP ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया।
