Rajnath Singh ने रक्षा खरीद नियमावली 2025 जारी की

New Delhi नई दिल्ली: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में रक्षा खरीद नियमावली (डीपीएम) 2025 जारी की।

रक्षा मंत्रालय (एमओडी) के अनुसार, 1 नवंबर, 2025 से प्रभावी, यह नई खरीद नियमावली तीनों सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन अन्य प्रतिष्ठानों द्वारा लगभग 1 लाख करोड़ रुपये की राजस्व खरीद को सुगम बनाएगी। नियमावली में संशोधन के लिए रक्षा मंत्रालय और एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के प्रयासों की सराहना करते हुए, रक्षा मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि यह नई नियमावली प्रक्रियाओं को सरल बनाएगी, कार्यप्रणाली में एकरूपता लाएगी और सशस्त्र बलों को परिचालन संबंधी तैयारियों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को उपलब्ध कराने में सहायक होगी। एमओडी ने अपनी प्रेस विज्ञप्ति में कहा, "यह रक्षा निर्माण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स को और अधिक अवसर प्रदान करेगी, जिससे खरीद में निष्पक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।"

उल्लेखनीय है कि निर्णय लेने में तेजी लाने और व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कुछ प्रमुख प्रावधानों में बदलाव किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा, "सामान और सेवाओं की देरी से डिलीवरी पर लगाए जाने वाले परिसमाप्त क्षतिपूर्ति (एलडी) में ढील दी गई है और अधिकतम 10 प्रतिशत एलडी केवल अत्यधिक देरी के मामलों में ही लगाया जाएगा। स्वदेशीकरण के मामले में इस प्रावधान में और ढील दी गई है, जहाँ अन्य मामलों में लागू 0.5 प्रतिशत प्रति सप्ताह के बजाय केवल 0.1 प्रतिशत एलडी प्रति सप्ताह लगाया जाएगा।" इसके अलावा, स्वदेशीकरण के तहत सार्वजनिक/निजी कंपनियों द्वारा विकसित वस्तुओं के लिए पाँच वर्ष और उससे अधिक समय तक के सुनिश्चित ऑर्डर के प्रावधान भी हैं।

इसमें बताया गया है, "संशोधित प्रावधानों के अनुसार, 50 लाख रुपये तक के मूल्य और असाधारण मामलों में इससे अधिक मूल्य के लिए सीमित निविदा पूछताछ का सहारा लिया जा सकता है।" इसमें आगे कहा गया है, "1 नवंबर, 2025 के बाद जारी किए जाने वाले सभी प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) डीपीएम 2025 के प्रावधानों द्वारा शासित होंगे। सभी मामले, जहाँ आरएफपी पहले ही जारी किए जा चुके हैं/31 अक्टूबर, 2025 तक जारी किए जाएँगे, वे डीपीएम 2009 के प्रावधानों द्वारा शासित होते रहेंगे, जिन्हें आज तक संशोधित किया गया है।" इस समारोह में सीडीएस अनिल चौहान, सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, डीआरडीओ के अध्यक्ष समीर कामत और अन्य प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।