रेलवे स्टेशन भगदड़: दिल्ली हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप की याचिका खारिज की

Delhi दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को उन व्यक्तियों द्वारा दायर हस्तक्षेप आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया, जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के दिन अपनी ट्रेनों में सवार नहीं हो पाए थे और टिकट वापसी की मांग कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ, न्यायालय के समक्ष वर्तमान में लंबित एक जनहित याचिका (पीआईएल) में हस्तक्षेप करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हस्तक्षेप करने वालों को जनहित याचिका के बजाय निजी कानून के तहत कानूनी उपाय करने चाहिए। उन्होंने टिप्पणी की, "आपके पास कार्रवाई का व्यक्तिगत कारण है। यह जनहित याचिका रेलवे अधिनियम के प्रावधानों के प्रवर्तन तक ही सीमित है। आपको इसमें क्यों पक्ष बनाया जाना चाहिए?"

न्यायमूर्ति गेडेला ने टिप्पणी की कि जनहित याचिका में इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति देना एक अवांछनीय मिसाल कायम करेगा। "यह बाढ़ के द्वार खोल देगा। हम आपके मामले में न्याय नहीं कर पाएंगे। यहां मुद्दा कुछ और है। आप जनहित याचिका में नहीं आ सकते। आपका मामला पूरी तरह से घटना पर आधारित है। उन्होंने कहा, "पीआईएल में घटना प्राथमिक फोकस नहीं है।" इन टिप्पणियों के बाद, अदालत ने हस्तक्षेपकर्ताओं को अपना आवेदन वापस लेने की अनुमति दी, जिससे उन्हें कहीं और उचित कानूनी सहारा लेने की स्वतंत्रता मिली। यह जनहित याचिका वकीलों, उद्यमियों और अन्य पेशेवरों के एक समूह अर्थ विधि द्वारा 15 फरवरी को रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के मद्देनजर दायर की गई है, जिसके परिणामस्वरूप कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई थी।

स्टेशन पर भीड़भाड़ कथित तौर पर महाकुंभ के लिए उत्तर प्रदेश जाने वाले तीर्थयात्रियों की भीड़ के कारण थी। याचिका में "कुप्रबंधन, घोर लापरवाही और प्रशासन की पूर्ण विफलता" के उदाहरणों को उजागर किया गया है, जो कथित तौर पर भगदड़ के लिए जिम्मेदार थे। अदालत ने पहले इस मामले के संबंध में केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड से जवाब मांगा था। मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को होनी है।