पेपर लीक बिल पर राघव चड्ढा ने कांग्रेस को घेरा
New Delhi : संसद में ऐतिहासिक 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026' (सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक) के पास होने के बाद, BJP सांसद राघव चड्ढा ने इस कानून को भारत का पहला व्यापक "एंटी-पेपर लीक" (पेपर लीक रोकने वाला) फ्रेमवर्क बताया। X पर और सदन में बोलते हुए, चड्ढा ने कांग्रेस पर तीखा हमला किया और छात्रों के भविष्य को लेकर "जवाबदेही की ऐतिहासिक कमी" का आरोप लगाया।
चड्ढा ने X पर पोस्ट किया: "मैंने हर उस युवा भारतीय के लिए बात की जो मानता है कि ईमानदार कोशिश के बदले ईमानदार मौका मिलना चाहिए। 'पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, 2026' के पास होने के साथ, भारत का पहला 'एंटी-पेपर लीक' फ्रेमवर्क लागू हो गया है। छात्रों ने बात रखी। सरकार ने सुना। कार्रवाई हुई। सिस्टम बदले।" उन्होंने परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों पर पड़ने वाले भावनात्मक और पेशेवर असर पर ज़ोर देते हुए कहा, "क्योंकि पेपर लीक होने से सिर्फ़ परीक्षा ही प्रभावित नहीं होती। यह एक पल में सालों की तैयारी को बर्बाद कर सकता है। हर छात्र ऐसी परीक्षा प्रणाली का हकदार है जहाँ नतीजा कड़ी मेहनत और काबिलियत से तय हो, न कि लीक हुए पेपर से।"
संसद में अपने भाषण के दौरान, चड्ढा ने हाल की और पुरानी खामियों का ज़िक्र करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लिया।
मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जनवरी 2026 में SSLC परीक्षा हुई थी। उस सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक हुआ और छात्रों को ऑनलाइन सिर्फ़ 200 रुपये में बेचा गया।"
उन्होंने हिमाचल प्रदेश में भी ऐसी ही घटनाओं की ओर इशारा किया और बताया कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान HP स्टेट सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था।
सिस्टम की विफलता को उजागर करने के लिए एक दशक पुरानी घटना का ज़िक्र करते हुए, चड्ढा ने 2016 में कर्नाटक में 12वीं कक्षा के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज (PUC) के केमिस्ट्री पेपर लीक का ज़िक्र किया। "सबसे दुखद बात यह है कि 2016 में कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के समय, 12वीं कक्षा के प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेज का केमिस्ट्री का पेपर लीक हो गया था। यह सिर्फ़ क्लासरूम का टेस्ट नहीं था; यह स्टेट बोर्ड की परीक्षा थी। लीक का पता चलने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। 20 दिन बाद दोबारा परीक्षा कराई गई। उस दोबारा परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया! सुबह 3:30 बजे वह पेपर WhatsApp पर घूम रहा था, और दोबारा परीक्षा भी रद्द करनी पड़ी," चड्ढा ने सदन को बताया।
सांसद ने राजनीतिक जवाबदेही की कमी को दिखाने के लिए कर्नाटक सरकार के मंत्री डॉ. शरण पाटिल से जुड़े एक खास मामले का ज़िक्र किया।
"जब राज्य की CID ने जांच की, तो उन्होंने तीन लोगों को गिरफ़्तार किया, जिनमें कर्नाटक सरकार के मेडिकल एजुकेशन मंत्री डॉ. शरण पाटिल के पर्सनल असिस्टेंट (PA) भी शामिल थे! PA हर पेपर को 10 लाख रुपये में लीक कर रहा था," चड्ढा ने आरोप लगाया।
उन्होंने आगे कहा, "जब मंत्री से पूछा गया कि वे इस्तीफ़ा क्यों नहीं देंगे--जबकि अपने PA के कामों के लिए उनकी नैतिक और सीधी ज़िम्मेदारी बनती है--तो उन्होंने जवाब दिया कि इस्तीफ़े का कोई सवाल ही नहीं उठता, और दावा किया कि यह उनके PA का 'निजी मामला' और 'निजी ज़िंदगी' का हिस्सा था। कमाल है, सर: ऑफ़िस, पद और एक्सेस सब सरकार ने दिए थे, लेकिन जब गिरफ़्तारी की बात आई, तो अचानक यह 'निजी ज़िंदगी' का मामला बन गया।"
चड्ढा ने मौजूदा राजनीतिक हालात की विडंबना की ओर इशारा करते हुए कहा, "और विडंबना देखिए: आज 2026 में कर्नाटक में फिर से कांग्रेस की सरकार है, और डॉ. शरण पाटिल फिर से मंत्री हैं--खासकर उसी मेडिकल एजुकेशन विभाग के मंत्री। यही उनकी जवाबदेही का स्तर है।"
चड्ढा ने दावा किया कि 2004 से 2014 के बीच यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस (UPA) सरकार प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने में नाकाम रही। उन्होंने कहा, "2004 से 2014 तक UPA सरकार के कार्यकाल के दौरान, पेपर लीक के दर्जनों मामले सामने आए थे। इनमें 2006 में AIIMS पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, 2009 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एग्जाम, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम और 2013 में SSC कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम शामिल हैं।"
अपनी बात खत्म करते हुए, चड्ढा ने पिछली सरकार की कार्रवाई करने की इच्छाशक्ति पर सवाल उठाया: "उस दौरान, क्या UPA सरकार ने कोई जवाबदेही तय की? क्या वे परीक्षा सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए कोई कानून लाए या पेपर लीक रोकने के लिए कोई खास कानून बनाया? उन्होंने कुछ नहीं किया।"
