BJP-SAD गठबंधन की अटकलों पर विराम
नई दिल्ली: BJP सांसद अशोक कुमार मित्तल ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के बीच संभावित गठबंधन की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात एक औपचारिक बातचीत थी।ANI से बात करते हुए मित्तल ने कहा कि प्रधानमंत्री नियमित रूप से अलग-अलग राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत करते रहते हैं, खासकर पंजाब जैसे सीमावर्ती राज्य के नेताओं से।
मित्तल ने कहा, "किसी नेता और प्रधानमंत्री के बीच होने वाली कोई भी मुलाकात असल में एक औपचारिक बातचीत होती है। चूंकि पंजाब एक सीमावर्ती राज्य है, इसलिए प्रधानमंत्री अक्सर पंजाब की राजनीति, सुरक्षा स्थिति और ड्रग्स की समस्या पर विभिन्न दलों के नेताओं से उनके विचार और फीडबैक लेने के लिए बातचीत करते रहते हैं। इसलिए, ऐसी अटकलों का कोई ठोस आधार नहीं है।" उन्होंने माना कि BJP और SAD का अतीत में गठबंधन रहा है, लेकिन कहा कि मौजूदा राजनीतिक हालात से दोनों पार्टियों के फिर से एक साथ आने की तत्काल संभावना नहीं दिखती।
BJP सांसद ने कहा, "वे अतीत में सहयोगी रहे हैं और कम से कम तीन बार मिलकर सरकार बना चुके हैं। हालांकि, मौजूदा राजनीतिक माहौल और हालात को देखते हुए, ऐसा होने की संभावना कम ही लगती है।"मित्तल की यह टिप्पणी SAD प्रमुख सुखबीर सिंह बादल द्वारा चंडीगढ़ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक करने और महिला आरक्षण विधेयक को तुरंत लागू करने की मांग करने के बाद आई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर बादल ने कहा कि पार्टी ने सिख गुरुओं की महिलाओं के सम्मान और समानता की शिक्षाओं का हवाला देते हुए इस कानून को तुरंत लागू करने की मांग की है।बादल ने कहा, "शिरोमणि अकाली दल सिख गुरुओं की शिक्षाओं से प्रेरणा लेता है, जिन्होंने महिलाओं के सम्मान, समानता और समान अधिकारों की वकालत की थी।"SAD ने प्रस्तावित परिसीमन प्रक्रिया पर भी चर्चा की और एक ऐसी निष्पक्ष और न्यायपूर्ण प्रक्रिया की मांग की जो सभी राज्यों के हितों की रक्षा करे।
बादल ने कहा कि पार्टी राज्यों में लोकसभा सीटों में एक समान 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव का समर्थन करती है, साथ ही उन्होंने जोर दिया कि महिला आरक्षण और परिसीमन को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023' संसद के दोनों सदनों में तो पास हो गया, लेकिन इसे लागू करने की दिशा में आगे नहीं बढ़ा जा सका। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 17 अप्रैल को लोकसभा में 'संविधान (131वां संशोधन) विधेयक' गिर गया; यह विधेयक सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत (जो संवैधानिक रूप से ज़रूरी था) को हासिल नहीं कर पाया। इस विधेयक में विधानसभाओं और लोकसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और लोकसभा में परिसीमन (सीटों के पुनर्निर्धारण) का प्रस्ताव था।
