दिल्ली में विरोध प्रदर्शन तेज, केंद्र सरकार के नए संसदीय कदम पर सबकी नजर

Delhi मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और मतदाता सूची में संशोधन के खिलाफ हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शनों से सरकार पर अभी तक कोई खास असर नहीं पड़ा है। 10 अक्टूबर को, जब 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया, तो सरकार और दिल्ली पुलिस ने यह तय कर लिया था कि इन विरोध प्रदर्शनों से कैसे निपटना है। अभिजीत दिपके के नेतृत्व वाली CJP के 10 अक्टूबर और 16 अक्टूबर के 'लहरा दो तिरंगा' अभियानों को संभालने के लिए, पुलिस ने एहतियातन लोगों को हिरासत में लेने और भारी सुरक्षा बल तैनात करने जैसी रणनीतियां अपनाईं।

दिल्ली पुलिस को स्पष्ट निर्देश हैं कि वे ऐसे "गैर-कानूनी विरोध प्रदर्शनों" को रोकें, जिनके लिए आयोजकों को अनुमति नहीं मिली है—जैसा कि 10 और 16 अक्टूबर के प्रदर्शनों के मामले में हुआ था। वहीं, इस हफ्ते दिल्ली के बीचों-बीच राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाले गए मार्च जैसे कानूनी विरोध प्रदर्शनों को अनुमति दी गई। इसके अलावा, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडिया' (INDIA) गठबंधन की एक रैली को भी मंजूरी मिल गई है। सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वह मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव के आगे नहीं झुकेगी।

यह जानते हुए कि संसद में विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, भाजपा नेताओं का कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाला 'इंडिया' गठबंधन चाहे तो ज्ञानेश कुमार को हटाने का प्रस्ताव ला सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में अपना जोर आजमा सकता है। सत्ताधारी पार्टी ने CJP के नेतृत्व में हुए 'NEET-UG पेपर लीक' के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों और मौजूदा विरोध प्रदर्शनों के बीच एक स्पष्ट अंतर बताया है। उनका मानना ​​है कि NEET-UG वाले प्रदर्शनों ने युवाओं को सच में आक्रोशित किया था, जबकि मौजूदा विरोध प्रदर्शनों में आम जनता का समर्थन नहीं है और ये पूरी तरह से राजनीतिक हैं।

हाल ही में हुए छह उपचुनावों में से चार में जीत (पश्चिम बंगाल में दो विधानसभा उपचुनाव, पुडुचेरी में एक, और असम के नागांव में एक लोकसभा उपचुनाव) ने भाजपा के इस विश्वास को और मजबूत कर दिया है कि विपक्ष का नैरेटिव (विमर्श) काम नहीं कर रहा है। ओडिशा के 13 विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनावों में BJP-RSS से जुड़े ABVP की शुक्रवार को हुई जीत, और इससे ठीक पहले पंजाब यूनिवर्सिटी (चंडीगढ़) तथा दिल्ली यूनिवर्सिटी में आए ऐसे ही नतीजों ने सत्ताधारी दल को विपक्ष को चुनौती देने का एक और मौका दे दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ABVP की इन जीत को "अराजकता और राष्ट्र-विरोधी सोच के बजाय 'भारत प्रथम' (India First) के विचार पर युवाओं की मुहर" बताया है। ABVP की जीत के बाद उन्होंने कहा कि युवाओं ने यह दिखा दिया है कि वे झूठ, भ्रम और अराजकता फैलाने वाली ताकतों के साथ नहीं, बल्कि 'राष्ट्र प्रथम' (Nation First) की विचारधारा के साथ खड़े हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस सड़कों पर विरोध-प्रदर्शन कर रही है, वहीं BJP ने 2027 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। इन चुनावों में सात राज्यों - पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात - में मतदान होना है। इनमें से कांग्रेस के पास केवल हिमाचल प्रदेश है, जबकि पंजाब को छोड़कर बाकी पांच राज्यों में BJP की सरकार है (पंजाब में आम आदमी पार्टी सत्ता में है)।

इसके साथ ही, सरकार के रणनीतिकार एक बड़ी जवाबी रणनीति पर भी काम कर रहे हैं, जिसके तहत परिसीमन (delimitation) और महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लंबित एजेंडे को फिर से आगे बढ़ाया जा रहा है।

सरकार के वरिष्ठ नेताओं ने संकेत दिया है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जल्द ही संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जा सकता है। उनका कहना है कि वे परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए जरूरी 'दो-तिहाई बहुमत' के करीब पहुंच रहे हैं। इन विधेयकों को पास कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। NDA के वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर 22 सदस्यों वाली DMK और कई छोटे दलों के संपर्क में हैं। उन्हें भरोसा है कि एक नया फॉर्मूला दक्षिण भारतीय दलों की इस चिंता को दूर कर देगा कि लोकसभा में उनके राज्यों का आनुपातिक प्रतिनिधित्व (proportional representation) कम हो जाएगा।

कांग्रेस के नेतृत्व में हो रहे 'CEC विरोधी' प्रदर्शनों से DMK की बढ़ती दूरी यह साफ संकेत देती है कि विपक्षी खेमे में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। DMK प्रमुख एम.के. स्टालिन ने स्पष्ट कर दिया है कि वह कांग्रेस के साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, क्योंकि कांग्रेस ने तमिलनाडु में TVK के साथ हाथ मिलाकर सरकार बनाने के दौरान उन्हें धोखा दिया था। इसके अलावा, DMK और NCP (SP) - जिसके लोकसभा में 8 सांसद हैं - दोनों ने कहा है कि वे सरकार का नया ड्राफ्ट बिल देखने के बाद ही परिसीमन (डिलिमिटेशन) के एजेंडे पर अपना रुख तय करेंगे।

वहीं, NDA सरकार एक ऐसे फॉर्मूले पर काम कर रही है जिसे नए संविधान संशोधन विधेयक में शामिल किया जाएगा। इसका मकसद उन लोगों को भरोसा दिलाना है जिन्हें इस बात की चिंता है कि नए परिसीमन विधेयक से लोकसभा में उनकी मौजूदगी कम हो सकती है या प्रभावित हो सकती है। अप्रैल में हुए विशेष सत्र के दौरान, शाह ने संबंधित ड्राफ्ट कानून को फिर से तैयार करने का प्रस्ताव दिया था। इसमें यह कहा गया था कि परिसीमन प्रस्ताव के तहत, हर राज्य को उसकी मौजूदा लोकसभा सीटों के अलावा 50% अतिरिक्त सीटें मिलेंगी। लेकिन विपक्ष इस बात से सहमत नहीं हुआ और उसने इस एजेंडे को खारिज कर दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस बार जरूरी संख्या कैसे जुटाती है, क्योंकि कांग्रेस परिसीमन का लगातार विरोध कर रही है और लोकसभा की मौजूदा 543 सदस्यों की संख्या में महिलाओं के लिए 33% कोटा की मांग कर रही है। हालांकि, सरकार के वरिष्ठ नेता इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर काफी आश्वस्त हैं। सूत्रों के मुताबिक, NDA लोकसभा में 380 सांसदों का समर्थन हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए प्रयास कर रही है।