केंद्रीय बजट से पहले कांग्रेस MP प्रमोद तिवारी ने कहा, "उत्पादन गिर गया है, मंदी और महंगाई है"

New Delhi: कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने शुक्रवार को केंद्रीय बजट से पहले उत्पादन में गिरावट, मंदी और मुद्रास्फीति पर चिंता व्यक्त की, सरकार से आर्थिक स्थिरता के लिए सार्थक कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, "उत्पादन में गिरावट आई है, मंदी और मुद्रास्फीति है। हमें उम्मीद है कि सरकार मुद्दों को हल करने के लिए कुछ सार्थक कदम उठाएगी और सरकार द्वारा सही प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि सरकार उस क्षेत्र के लोगों के कल्याण के लिए मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों को संबोधित करेगी।" संसद का बजट सत्र आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को सुबह करीब 11 बजे संबोधित करने के साथ शुरू होगा। इसके बाद, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को केंद्रीय बजट पेश करने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। इसे दोपहर 12 बजे लोकसभा में और दोपहर 2 बजे राज्यसभा में पेश किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार और मुख्य आर्थिक सलाहकार की देखरेख में तैयार किया गया आर्थिक सर्वेक्षण दस्तावेज़, 2024-25 (अप्रैल-मार्च) के लिए अर्थव्यवस्था की स्थिति और विभिन्न संकेतकों और अगले वित्त वर्ष के लिए कुछ दृष्टिकोणों के बारे में जानकारी देता है।

सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने की संभावना है। इनमें बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 शामिल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग विनियमन और निगरानी को मजबूत करना है, और रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2024, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता बढ़ाने पर केंद्रित है। एक अन्य उल्लेखनीय प्रस्ताव आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024 है, जो देश भर में आपदा प्रतिक्रिया तंत्र में सुधार करना चाहता है।

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 और मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 और तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024, गोवा राज्य के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक, 2024 भी पेश किए जाने की संभावना है।

समुद्री कानूनों में कई बदलाव देखने को मिलेंगे, जिसमें बिल ऑफ लैडिंग विधेयक, 2024, कैरिज ऑफ गुड्स बाय सी विधेयक, 2024, कोस्टल शिपिंग विधेयक, 2024 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक, 2024 शामिल हैं, जो शिपिंग विनियमों को आधुनिक बनाने के लिए तैयार हैं। सबसे बढ़कर, वित्त विधेयक, 2025 बजट संबंधी प्रस्तावों और कर सुधारों को लागू करने के लिए केंद्रीय होगा, जिसकी घोषणा वित्त मंत्री 1 फरवरी को करेंगे। (एएनआई)