प्रियंका चतुर्वेदी ने India-अमेरिका व्यापार समझौते को धोखाधड़ी बताया

New Delhi: शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने रविवार को भारत-अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए इसे "विश्वासघाती" करार दिया। चतुर्वेदी ने कहा कि सरकार ने देश के राष्ट्रीय हितों और नीति को अमेरिका के हवाले कर दिया है। उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इस समझौते पर संसद में चर्चा की जाए । अमेरिका के साथ व्यापार समझौते के ढांचे के तहत अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि वाशिंगटन ने दावा किया है कि इस समझौते से उसे नई दिल्ली को अधिक कृषि उत्पाद निर्यात करने में मदद मिलेगी।

एएनआई से बात करते हुए चतुर्वेदी ने कहा, "यह कोई भरोसेमंद व्यापार समझौता नहीं है। यह एक विश्वासघाती समझौता है जिसमें अमेरिका ने एक फरमान जारी कर यह तय किया है कि भारत को किस तरह का समझौता करना चाहिए... उन्होंने हमारे राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय नीति को पूरी तरह से अमेरिका के हवाले कर दिया है ताकि वे इस पर फैसला कर सकें।" उन्होंने कहा, "यह विश्वासघात है, और यह किस दबाव में किया गया? आज सरकार को इस व्यापार समझौते पर चर्चा करने के लिए संसद के पटल पर आना होगा... क्या सरकार पर दबाव डाला गया था, और इसके क्या कारण थे? इन सभी मुद्दों पर संसद के मंच पर चर्चा होनी चाहिए। " इससे पहले दिन में, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ व्यापार समझौते का ढांचा भारतीय किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और वास्तव में अमेरिका ने कई भारतीय कृषि निर्यातों पर टैरिफ घटाकर शून्य कर दिया है।

उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौते में भारतीय किसानों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है, और यह भी कहा कि कोई भी प्रमुख फसल, फल, डेयरी उत्पाद या मसाले अमेरिकी आयात के लिए नहीं खोले गए हैं।

भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए चौहान ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वे देश को झुकने नहीं देंगे और किसानों के हितों को कोई नुकसान नहीं होने देंगे। इस व्यापार समझौते में इन दोनों बातों का ध्यान रखा गया है... अगर हम कृषि और कृषि उत्पादों की बात करें, तो भारतीय किसानों को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी उत्पाद शामिल नहीं किया गया है । ऐसे सभी उत्पादों को व्यापार समझौते से बाहर रखा गया है।"