प्रधानमंत्री 4 October को 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की युवा-केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे

New Delhi: युवा विकास के लिए एक ऐतिहासिक पहल के तहत, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सुबह 11 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 62,000 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न युवा-केंद्रित पहलों का अनावरण करेंगे, जिससे देश भर में शिक्षा, कौशल और उद्यमिता को निर्णायक बढ़ावा मिलेगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप राष्ट्रीय कौशल दीक्षांत समारोह के चौथे संस्करण, कौशल दीक्षांत समारोह का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के 46 अखिल भारतीय टॉपर्स को सम्मानित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री 60,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली केंद्र प्रायोजित योजना, पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार क्षमता परिवर्तन) का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत देश भर के 1,000 सरकारी आईटीआई को हब-एंड-स्पोक मॉडल में उन्नत किया जाएगा, जिसमें 200 हब आईटीआई और 800 स्पोक आईटीआई शामिल होंगे। प्रत्येक हब औसतन चार स्पोक से जुड़ा होगा, जिससे उन्नत बुनियादी ढाँचे, आधुनिक ट्रेडों, डिजिटल शिक्षण प्रणालियों और इनक्यूबेशन सुविधाओं से सुसज्जित क्लस्टर तैयार होंगे।

एंकर उद्योग भागीदार इन क्लस्टरों का प्रबंधन करेंगे और बाजार की मांग के अनुरूप परिणाम-आधारित कौशल विकास सुनिश्चित करेंगे। हब में नवाचार केंद्र, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण केंद्र, उत्पादन इकाइयाँ और प्लेसमेंट सेवाएँ भी होंगी, जबकि स्पोक पहुँच बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। सामूहिक रूप से, पीएम-सेतु भारत के आईटीआई पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्परिभाषित करेगा, इसे सरकारी स्वामित्व वाला लेकिन उद्योग-प्रबंधित बनाएगा, जिसमें विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक से वैश्विक सह-वित्तपोषण सहायता प्राप्त होगी। योजना के पहले चरण में, पटना और दरभंगा के आईटीआई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 400 नवोदय विद्यालयों और 200 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में स्थापित 1,200 व्यावसायिक कौशल प्रयोगशालाओं का उद्घाटन करेंगे। ये प्रयोगशालाएँ दूरस्थ और आदिवासी क्षेत्रों के छात्रों सहित, आईटी, ऑटोमोटिव, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन जैसे 12 उच्च-मांग वाले क्षेत्रों में व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और सीबीएसई पाठ्यक्रम के अनुरूप, इस परियोजना में उद्योग-प्रासंगिक शिक्षा प्रदान करने और रोजगार के लिए प्रारंभिक आधार तैयार करने के लिए 1,200 व्यावसायिक शिक्षकों को प्रशिक्षित करना भी शामिल है।

कार्यक्रम का विशेष ज़ोर बिहार में परिवर्तनकारी परियोजनाओं पर होगा, जो राज्य की समृद्ध विरासत और युवा जनसांख्यिकी को दर्शाती हैं। प्रधानमंत्री बिहार की पुनर्गठित मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत हर साल लगभग पाँच लाख स्नातक युवाओं को दो साल तक 1,000 रुपये का मासिक भत्ता और मुफ़्त कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।

वह नए सिरे से डिज़ाइन की गई बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का भी शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 4 लाख रुपये तक का पूरी तरह से ब्याज मुक्त शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के तहत 3.92 लाख से ज़्यादा छात्र अब तक 7,880 करोड़ रुपये से ज़्यादा का ऋण प्राप्त कर चुके हैं। राज्य में युवा सशक्तिकरण को और मज़बूत करने के लिए, प्रधानमंत्री 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों के लिए एक वैधानिक आयोग, बिहार युवा आयोग का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

प्रधानमंत्री बिहार में जन नायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन करेंगे, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी कार्यबल तैयार करने के लिए उद्योग-उन्मुख पाठ्यक्रम और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना है।

उच्च शिक्षा के अवसरों को बेहतर बनाने के दृष्टिकोण के साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी पीएम-उषा (प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान) के अंतर्गत बिहार के चार विश्वविद्यालयों - पटना विश्वविद्यालय, मधेपुरा स्थित भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, छपरा स्थित जय प्रकाश विश्वविद्यालय और पटना स्थित नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय - में नई शैक्षणिक और अनुसंधान सुविधाओं की आधारशिला रखेंगे। कुल 160 करोड़ रुपये के आवंटन वाली इन परियोजनाओं से 27,000 से अधिक छात्र लाभान्वित होंगे।

प्रधानमंत्री एनआईटी पटना के बिहटा परिसर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। 6,500 छात्रों की क्षमता वाले इस परिसर में 5G यूज़ केस लैब, इसरो के सहयोग से स्थापित एक क्षेत्रीय अंतरिक्ष शैक्षणिक केंद्र और एक नवाचार एवं इनक्यूबेशन केंद्र सहित उन्नत सुविधाएँ उपलब्ध हैं, जो पहले ही नौ स्टार्ट-अप्स को सहायता प्रदान कर चुका है।

प्रधानमंत्री बिहार सरकार में 4,000 से अधिक नवनियुक्त उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भी वितरित करेंगे और मुख्यमंत्री बालक/बालिका छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 9 और 10 के 25 लाख छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 450 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति जारी करेंगे।

शुरू की जाने वाली इन पहलों से भारत के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा होने की उम्मीद है। शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता और बेहतर बुनियादी ढाँचे को एकीकृत करके, इनका उद्देश्य देश की प्रगति के लिए एक ठोस आधार तैयार करना है। बिहार पर विशेष ध्यान देने के साथ, राज्य के कुशल जनशक्ति के केंद्र के रूप में विकसित होने की संभावना है, जो क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर विकास में योगदान देगा।