जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा, उमर अब्दुल्ला सरकार के गठन का रास्ता साफ

New Delhi नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन हटा दिया है, जिससे केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों के बाद नई नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी)-कांग्रेस गठबंधन सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है, एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है। इस आदेश के बारे में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एक गजट अधिसूचना जारी की गई। राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना में कहा गया है, "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 (2019 का 34) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 और 239 ए के साथ, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति से ठीक पहले निरस्त माना जाएगा।"

यह निर्णय शुक्रवार को नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला द्वारा जम्मू और कश्मीर में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के बाद नई सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात के बाद आया है। केंद्र शासित प्रदेश में एक दशक के बाद विधानसभा चुनाव हुए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने गठबंधन बनाया और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुल 48 सीटें जीतकर विजयी हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाई, जबकि कांग्रेस केवल छह सीटें जीतने में सफल रही। 90 सीटों वाली जम्मू-कश्मीर विधानसभा के लिए तीन चरणों में मतदान हुआ।

नेशनल कॉन्फ्रेंस-कांग्रेस गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार है। उमर अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री होंगे। उन्हें गठबंधन का नेता चुना गया है। जम्मू-कश्मीर के पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में औपचारिक रूप से विभाजित करने के बाद 31 अक्टूबर, 2019 को जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019, संसद द्वारा 5 अगस्त, 2019 को पारित किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 370, जो पूर्ववर्ती राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता था, को भी उसी दिन निरस्त कर दिया गया था। 31 अक्टूबर, 2019 से पहले, तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती के इस्तीफ़े के बाद जून 2017 से तत्कालीन राज्य में केंद्रीय शासन जारी था, जब भाजपा ने पीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार से समर्थन वापस ले लिया था।