ग्रामीण विकास के लिए JJM 2.0 और SBM-G 2.0 को जोड़ने की तैयारी

नई दिल्ली: एक अहम पहल के तहत, जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (DDWS) ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर 'विकसित भारत: गारंटी फॉर रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) एक्ट, 2025' के तहत जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) SBM-(G) 2.0 के कामों को एक साथ लाने (कन्वर्जेंस) का आह्वान किया है।

यह तालमेल ग्रामीण विकास को मज़बूत करने और ग्रामीण जल सुरक्षा व लचीलेपन के लिए एकीकृत योजना बनाने की दिशा में एक पहल है।

VB-G RAM G एक्ट, 2025 जल सुरक्षा को अपने चार मुख्य फोकस क्षेत्रों में से एक मानता है, क्योंकि यह टिकाऊ आजीविका, कृषि उत्पादकता, जलवायु के प्रति लचीलेपन और दीर्घकालिक ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण है। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, 10 मार्च को मंज़ूर किए गए जल जीवन मिशन (JJM) 2.0 में भरोसेमंद और मज़बूत ग्रामीण पेयजल सेवाएँ सुनिश्चित करने के लिए पेयजल स्रोत की स्थिरता, भूजल पुनर्भरण (रिचार्ज) और ग्रे-वॉटर (घरेलू अपशिष्ट जल) प्रबंधन को अपनी रणनीति के केंद्र में रखा गया है।

इसी तरह, SBM(G) 2.0 पर्यावरण स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ठोस और तरल कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। इन कार्यक्रमों के पूरक उद्देश्य 'विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं' (VGPPs) के माध्यम से एकीकृत योजना और कार्यान्वयन का अवसर प्रदान करते हैं।

विज्ञप्ति के अनुसार, कन्वर्जेंस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित एकीकृत योजना सुनिश्चित करें, VGPPs के तहत जल सुरक्षा को प्राथमिकता दें, एक्ट के तहत गठित राज्य-स्तरीय संचालन समिति में ग्रामीण जल आपूर्ति/जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग विभाग के प्रभारी अधिकारी को शामिल करें, योजना, कार्यान्वयन और कन्वर्जेंस गतिविधियों की निगरानी में मदद के लिए राज्य जल और स्वच्छता मिशन और ग्रामीण विकास विभाग से समर्पित नोडल अधिकारी और संबंधित नोडल अधिकारी नामित करें, VGPPs को तकनीकी रूप से JJM 2.0 और SBM-G 2.0 के तहत ग्राम कार्य योजनाओं (Village Action Plans) के साथ संरेखित करें, और JJM 2.0 व SBM-G 2.0 के तहत सभी कार्यों और अन्य कन्वर्जेंस संपत्तियों को 'विकसित भारत राष्ट्रीय ग्रामीण बुनियादी ढाँचा स्टैक' (Viksit Bharat National Rural Infrastructure Stack) पर पंजीकृत और जियो-टैग करें। रिलीज़ में इस बात पर ज़ोर दिया गया कि राज्यों से 'युक्तधारा' जैसे जियोस्पेशियल प्लानिंग टूल्स के साथ-साथ वॉटर बजटिंग और हाइड्रोजियोलॉजिकल असेसमेंट का इस्तेमाल करने और अलग-अलग योजनाओं के बीच तालमेल (कन्वर्जेंस) को संस्थागत बनाने का आग्रह किया गया। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि VB-G RAM G, JJM 2.0 और SBM-G 2.0 के तहत किए गए निवेश मिलकर पीने के पानी की टिकाऊ सुरक्षा और ग्रामीण आजीविका में सुधार में योगदान दें।

सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य, ज़िला और ग्राम पंचायत स्तर पर पेयजल और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और अन्य संबंधित विभागों के बीच करीबी तालमेल बहुत ज़रूरी है।

साथ ही, इस तरह का तालमेल ग्रामीण पेयजल सेवाओं की टिकाऊपन को मज़बूत करता है और साथ ही ग्रामीण समुदायों में इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, जलवायु के प्रति लचीलापन और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है, जिससे 'विकसित भारत @ 2047' के विज़न में योगदान मिलता है।