कैलाश मानसरोवर यात्रा को आसान बनाने की तैयारी

नई दिल्ली : विदेश मामलों के राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा को किफायती, सुलभ और सुरक्षित बनाने के लिए कई उपाय किए हैं, साथ ही तीर्थयात्रियों की सुरक्षा, चिकित्सा सहायता और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की रूपरेखा भी बताई।

राज्यसभा में बीजेडी सांसद सुलता देव द्वारा पूछे गए एक गैर-तारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय (एमईए) उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम की सरकारों, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के सहयोग से 'यात्रा' का आयोजन करता है। यह यात्रा दो आधिकारिक मार्गों से संचालित की जाती है, अर्थात् 1981 से उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा और 2015 से सिक्किम में नाथू ला दर्रा।

सिंह ने कहा, "विदेश मंत्रालय इस यात्रा के सुचारू संचालन के लिए पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार के साथ-साथ विभिन्न भारतीय एजेंसियों के साथ समन्वय करता है।"उन्होंने कहा कि यात्रियों की "उच्च ऊंचाई सहनशक्ति" के लिए उनकी फिटनेस सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा परीक्षण किए जाते हैं, साथ ही चिकित्सा आपात स्थिति में भारतीय पक्ष में हेलीकॉप्टर द्वारा तीर्थयात्रियों को एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था भी की गई है।

मंत्री ने कहा, " हाल के वर्षों में सड़क संपर्क स्थापित किया गया है ताकि यात्रियों को वाहनों से लिपुलेख दर्रे तक जाने में सुविधा हो।"उन्होंने आगे कहा कि तीर्थयात्रियों की "सुरक्षित यात्रा" सुनिश्चित करने के लिए पूरे मार्ग पर "परिवहन/आवास/भोजन आदि" सहित सुविधाओं को लगातार उन्नत किया जा रहा है।

सिंह ने कहा कि नेपाल मार्ग पर निजी टूर ऑपरेटर नेपाल के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा का आयोजन करते हैं, और नेपाल सहित तीसरे देशों के माध्यम से तीर्थयात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।उन्होंने कहा कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नेपाली अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ प्रभावी समन्वय बनाए रखता है।सिंह ने आगे कहा कि इसमें भारतीय नागरिकों को जहां भी आवश्यकता हो, "समय पर निकासी, आश्रय, चिकित्सा उपचार और अन्य सहायता" प्रदान करना शामिल है।

मंत्री का जवाब इस सवाल के जवाब में आया कि क्या सरकार ने यात्रा के सभी पहलुओं की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने पर विचार किया है, जिसमें लागत, बुनियादी ढांचा, सुरक्षा, चिकित्सा सहायता, बीमा, वित्तीय सहायता और तीर्थयात्री कल्याण शामिल हैं।

यह प्रतिक्रिया 6 अगस्त को दी गई एक अन्य प्रतिक्रिया के ठीक बाद आई है, जिसमें कीर्ति वर्धन सिंह ने राज्यसभा को सूचित किया था कि काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास नेपाल के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए नेपाली अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम कर रहा है , विशेष रूप से दस्तावेज़ीकरण संबंधी मुद्दों, चिकित्सा आपात स्थितियों और प्रतिकूल मौसम से जुड़े मामलों में।

एक लिखित जवाब में, सिंह ने कहा कि विदेश मंत्रालय (MEA) को उन भारतीय नागरिकों से सहायता के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से आवश्यक चीनी वीजा और प्रवेश परमिट प्राप्त किए बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल की यात्रा करने के बाद वहां फंस गए हैं।उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय ने 27 जून, 2026 को एक सलाह जारी की थी, जिसमें तीर्थयात्रियों से आग्रह किया गया था कि वे यात्रा के लिए आवश्यक सभी यात्रा दस्तावेज प्राप्त करने तक भारत से अपनी यात्रा शुरू न करें।विदेश मंत्रालय प्रत्येक वर्ष जून से अगस्त/सितंबर तक कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) का आयोजन दो अलग-अलग मार्गों - लिपुलेख दर्रा (उत्तराखंड) और नाथू ला दर्रा (सिक्किम) के माध्यम से करता है।

नेपाल मार्ग पर, निजी टूर ऑपरेटर नेपाल के माध्यम से 'यात्रा' का आयोजन करते हैं, और नेपाल सहित तीसरे देशों के माध्यम से तीर्थयात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए सरकारी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है।यह यात्रा अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जानी जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा (केएमवाई) में प्रतिवर्ष सैकड़ों लोग भाग लेते हैं। भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी इसका धार्मिक महत्व है।कैलाश-मानसरोवर यात्रा उन पात्र भारतीय नागरिकों के लिए खुली है जिनके पास वैध भारतीय पासपोर्ट है और जो धार्मिक उद्देश्यों से कैलाश-मानसरोवर जाना चाहते हैं।