बिल्डिंग हादसे पर सियासत तेज आशीष सूद बोले लापरवाही की विरासत जिम्मेदार
नई दिल्ली: दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने सोमवार को सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना के बाद पिछली सरकारों पर तीखा हमला किया और उन पर दशकों तक लापरवाही और खराब प्रशासन का आरोप लगाया।
सूद ने कहा, "कांग्रेस और AAP 'टीम A' और 'टीम B' हैं, जिन्होंने अपने शासनकाल में लापरवाही बरती। पिछली AAP सरकार ने कोई सुधार नहीं किया। उन्होंने PG आवास को विनियमित करने के लिए कोई नियम और कानून नहीं बनाए, खासकर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के इलाकों में। पिछली सरकार पैसे कमाने के मकसद से स्थिति का फायदा उठा रही थी।"
पिछली नाकामियों के खिलाफ मौजूदा सरकार के संघर्ष का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "हमें सत्ता में आए डेढ़ साल हो गए हैं। हम न केवल अच्छा प्रशासन दे रहे हैं, बल्कि पिछली सरकार के 10-12 साल के कुशासन को ठीक करने का भी काम कर रहे हैं। सरकार के सामने दोहरी चुनौती है—उसे डेढ़ साल में अच्छा प्रशासन देना है और साथ ही 'टीम A' और 'टीम B' के 27 साल के खराब इंफ्रास्ट्रक्चर और संस्थागत लापरवाही की विरासत को भी ठीक करना है।"
इस घटना को लापरवाही के दुखद नतीजों से जोड़ते हुए मंत्री ने जान गंवाने वालों के प्रति गहरा दुख व्यक्त किया। सूद ने कहा, "सत्य निकेतन हादसा बेहद दुखद है। इस घटना से प्रभावित हर परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं हैं।"
सुधारात्मक उपायों की बात करते हुए मंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार एजुकेशन हब में छात्रों की सुरक्षा के लिए तेजी से कदम उठा रही है। सूद ने कहा, "हम पहले से ही छात्रों के लिए PG आवास को विनियमित करने वाले कानून पर काम कर रहे हैं। यह नियम जल्द ही लागू हो जाएगा।"
उन्होंने कहा कि शहरी विकास विभाग एक व्यापक बिल का मसौदा तैयार कर रहा है जिसमें किराया नियंत्रण, भोजन की गुणवत्ता के मानक और स्थानीय व्यवसायों जैसे प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा।
हादसे के लिए अधिकारियों की तत्काल जवाबदेही तय करते हुए मंत्री ने कहा, "इसीलिए सिर्फ बातें नहीं, बल्कि ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार, लापरवाही के लिए नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर राकेश कुमार, ज़ोन के इंजीनियरिंग विभाग के सबसे वरिष्ठ सुपरिटेंडेंट इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया गया है।"
उन्होंने कहा, "लापरवाही के खिलाफ कार्रवाई। सिस्टम में सुधार। सुरक्षा सबसे पहले। जवाबदेही सबसे पहले। दिल्ली सबसे पहले।"
