जहरीली हवा पर सियासत तेज, मनोज झा ने केंद्र सरकार को घेरा

नई दिल्ली। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राजधानी की जहरीली हवा के लिए केवल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कोजिम्मेदार ठहराने पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर जवाबदेही केवल दिल्ली सरकार तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी सवाल पूछा जाना चाहिए। उनके मुताबिक, दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान व्यापक स्तर पर प्रयास किए बिना संभव नहीं है।मनोज झा की इस टिप्पणी ने दिल्ली में प्रदूषण को लेकर जारी राजनीतिक बहस को एक नया आयाम दिया है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। प्रदूषण के लिए अलग-अलग राजनीतिक दल एक-दूसरे की सरकारों और नीतियों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ऐसे में मनोज झा ने केंद्र सरकार की भूमिका और जवाबदेही को भी चर्चा के केंद्र में लाने की बात कही है।उनकी टिप्पणी का मुख्य संदेश है कि दिल्ली की हवा साफ करना केवल मुख्यमंत्री या किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं है। इसके लिए केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, पड़ोसी राज्यों और संबंधित एजेंसियों को मिलकर काम करना होगा।

सिर्फ मुख्यमंत्री को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं

मनोज झा ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या को किसी एक व्यक्ति या सरकार तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाने की बात कही।उनका कहना है कि दिल्ली देश की राजधानी है और यहां प्रदूषण का असर केवल स्थानीय निवासियों तक सीमित नहीं रहता। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य आसपास के इलाकों से भी बड़ी संख्या में लोग आते-जाते हैं। ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।उन्होंने इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय ठोस समाधान और जवाबदेही तय करने की जरूरत पर जोर दिया। हालांकि, उनके इस विशेष बयान का मूल वीडियो या स्वतंत्र समाचार एजेंसी की पुष्टि उपलब्ध नहीं हो सकी है; इसलिए उनकी टिप्पणी को दिए गए समाचार इनपुट के आधार पर प्रस्तुत किया जा रहा है।

दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी के करीब

दिल्ली में नवंबर की शुरुआत से ही वायु गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। रविवार, 8 नवंबर को सुबह 9 बजे राजधानी का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 दर्ज किया गया। यह स्तर 'बहुत खराब' श्रेणी के ऊपरी हिस्से में आता है और गंभीर श्रेणी के करीब है। दिल्ली के 59 निगरानी केंद्रों में से 30 पर वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई।प्रदूषण बढ़ने के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी, आंखों में जलन और खांसी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और पहले से सांस संबंधी बीमारियों से परेशान लोगों के लिए जहरीली हवा चिंता का विषय बनी हुई है।

सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदूषण पर जताई चिंता

दिल्ली-NCR में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। 6 नवंबर को हुई सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने वाहनों से निकलने वाले धुएं को दिल्ली के प्रदूषण का एक बड़ा कारण बताया।अदालत ने कहा कि राजधानी में वाहनों की भारी संख्या और लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम भी वायु गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। पीठ ने गाजियाबाद, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद से दिल्ली आने-जाने वाले वाहनों की संख्या पर भी चिंता जताई।सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए तत्काल कदम उठाने के साथ दीर्घकालिक उपायों की आवश्यकता बताई। अदालत ने यह भी कहा कि प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर गरीब और कमजोर वर्गों पर पड़ता है।

पराली जलाने को लेकर दिल्ली और पंजाब सरकार आमने-सामने

दिल्ली के प्रदूषण को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच भी विवाद जारी है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब में पराली जलाने की घटनाओं को राजधानी की खराब होती हवा का प्रमुख कारण बताया है।वहीं, आम आदमी पार्टी ने भाजपा पर अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पंजाब के किसानों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि दिल्ली के भीतर वाहनों, निर्माण कार्यों, औद्योगिक गतिविधियों और सड़क की धूल से होने वाले प्रदूषण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।6 नवंबर को आम आदमी पार्टी के नेता जरनैल सिंह ने दिल्ली से मोहाली तक एयर क्वालिटी की रीडिंग दिखाकर भाजपा के आरोपों को चुनौती दी थी। हालांकि, भाजपा नेताओं ने उनके वीडियो में प्रदर्शित तारीख को लेकर सवाल उठाए थे। इस तरह प्रदूषण का मुद्दा पर्यावरण के साथ-साथ राजनीतिक टकराव का विषय भी बन गया है।

रेखा गुप्ता सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए गिनाए कदम

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी 8 नवंबर को एक लेख के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण के लिए अपनी सरकार की तैयारियों और उपायों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सरकार ने धूल नियंत्रण, वाहनों से निकलने वाले धुएं, निर्माण गतिविधियों और औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं।मुख्यमंत्री के अनुसार, दिल्ली में 337 एंटी स्मॉग गन, 260 वाटर स्प्रिंकलर और 102 मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की गई हैं। इसके अलावा निर्माण स्थलों की निगरानी और प्रदूषण के हॉटस्पॉट की पहचान के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।उन्होंने यह भी बताया कि अक्टूबर में दिल्ली का औसत AQI 167 रहा, जबकि 2025 में यह 224 था। सरकार का कहना है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए दीर्घकालिक उपायों के साथ जनभागीदारी को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

केंद्र और राज्यों के समन्वय की जरूरत

दिल्ली में प्रदूषण का मुद्दा लंबे समय से राजनीतिक बहस का हिस्सा रहा है। हर साल सर्दियों की शुरुआत के साथ राजधानी और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। मौसम में बदलाव, हवा की धीमी गति, वाहनों का धुआं, निर्माण कार्यों की धूल और पराली जलाने जैसी गतिविधियां इस समस्या को प्रभावित करती हैं।विशेषज्ञों और अदालतों की ओर से भी प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों पर एक साथ कार्रवाई करने की आवश्यकता बताई गई है।मनोज झा की टिप्पणी इसी व्यापक जवाबदेही के सवाल को सामने लाती है। उनका कहना है कि दिल्ली की जनता को राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप नहीं, बल्कि साफ हवा चाहिए। अब देखना होगा कि केंद्र और दिल्ली सरकार के साथ आसपास के राज्य प्रदूषण नियंत्रण के लिए किस तरह समन्वित कदम उठाते हैं।