बोफोर्स केस पर फिर गरमाई सियासत, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया बड़ा दावा

नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी और चर्चित बोफोर्स मामले को लेकर एक बार फिर राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने राजीव गांधी का बचाव करते हुए कहा है कि उन्हें बोफोर्स मामले में झूठा फंसाया गया था। मसूद का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की आत्मकथा के प्रकाशन के बाद बोफोर्स विवाद एक बार फिर चर्चा में है। कांग्रेस जहां राजीव गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताती रही है, वहीं बोफोर्स मामले से जुड़े पुराने सवालों को लेकर राजनीतिक बहस जारी है।इमरान मसूद के बयान का मुख्य केंद्र पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की छवि और बोफोर्स मामले में उनकी कथित भूमिका है। कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि राजीव गांधी को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया था। हालांकि, उनके इस ताजा कथन का पूरा इंटरव्यू या भाषण स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं हो सका है।

बोफोर्स मामले को लेकर फिर शुरू हुई चर्चा

बोफोर्स मामला भारतीय राजनीति के सबसे चर्चित रक्षा सौदा विवादों में शामिल रहा है। यह मामला वर्ष 1986 में भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुए तोप खरीद समझौते से जुड़ा था।भारत ने उस समय अपनी सेना के लिए 155 मिमी की हॉवित्जर तोपें खरीदने का फैसला किया था। इस रक्षा समझौते के बाद अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो की एक रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि सौदा हासिल करने के लिए कुछ भारतीय अधिकारियों और प्रभावशाली व्यक्तियों को कथित तौर पर रिश्वत दी गई थी।इन आरोपों के सामने आने के बाद देश में बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और उनकी सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ा।राजीव गांधी ने उस समय रिश्वतखोरी से संबंधित आरोपों का खंडन किया था। कांग्रेस ने भी लगातार कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोप निराधार थे।

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने किया राजीव गांधी का बचाव

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के अनुसार, बोफोर्स मामले में राजीव गांधी को झूठा फंसाया गया था। उनका यह बयान कांग्रेस के उस लंबे समय से चले आ रहे पक्ष के अनुरूप है, जिसमें पार्टी पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ लगाए गए आरोपों को राजनीतिक बदनामी का प्रयास बताती रही है।मसूद की टिप्पणी ने एक बार फिर यह सवाल सामने ला दिया है कि दशकों पुराने इस विवाद में राजीव गांधी की भूमिका को किस तरह देखा जाना चाहिए।इस मामले में न्यायिक प्रक्रिया और राजनीतिक आरोपों के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। किसी राजनीतिक दल द्वारा लगाए गए आरोप और अदालत में स्थापित तथ्य एक जैसे नहीं होते।राजीव गांधी के संबंध में भी बोफोर्स मामले के दौरान कई तरह के आरोप लगाए गए थे, लेकिन बाद में अदालत ने उनके खिलाफ रिश्वत लेने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं पाए।

वर्ष 2004 में दिल्ली हाईकोर्ट ने दी थी राहत

बोफोर्स विवाद में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम 4 फरवरी 2004 को सामने आया था। उस दिन दिल्ली हाईकोर्ट ने राजीव गांधी के खिलाफ मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।अदालत ने माना कि उपलब्ध साक्ष्यों से यह स्थापित नहीं होता कि राजीव गांधी ने बोफोर्स रक्षा सौदे को मंजूरी दिलाने के लिए रिश्वत प्राप्त की थी।इस फैसले के बाद कांग्रेस ने इसे राजीव गांधी की प्रतिष्ठा के संबंध में महत्वपूर्ण न्यायिक राहत बताया था।कांग्रेस नेताओं ने उस समय भी कहा था कि बोफोर्स विवाद के कारण पूर्व प्रधानमंत्री की छवि को राजनीतिक नुकसान पहुंचाया गया।हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट के इस निर्णय का अर्थ यह नहीं था कि बोफोर्स सौदे से जुड़े सभी संभावित अनियमितताओं के सवाल पूरी तरह समाप्त हो गए थे। मामला विभिन्न स्तरों पर कानूनी और राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहा।

सोनिया गांधी की आत्मकथा के बाद विवाद फिर चर्चा में

हाल ही में सोनिया गांधी की आत्मकथा Belonging: A Journey of Love के प्रकाशन के बाद बोफोर्स विवाद फिर सुर्खियों में आया है।पुस्तक में राजीव गांधी के राजनीतिक जीवन और उनके सामने आई चुनौतियों का उल्लेख किया गया है। बोफोर्स मामले को लेकर भी सोनिया गांधी के दृष्टिकोण पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं।भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने 10 नवंबर को सोनिया गांधी की पुस्तक को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने बोफोर्स विवाद और इतालवी कारोबारी ओत्तावियो क्वात्रोच्चि से जुड़े पुराने आरोपों का उल्लेख किया।भाजपा की इस प्रतिक्रिया के बाद बोफोर्स मामला फिर राजनीतिक बहस का विषय बन गया है।

वर्ष 1989 के चुनाव में भी बना था बड़ा मुद्दा

बोफोर्स विवाद का असर वर्ष 1989 के लोकसभा चुनावों के दौरान भी दिखाई दिया था। उस समय विपक्षी दलों ने राजीव गांधी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों पर घेरा था।रक्षा खरीद समझौते से जुड़े आरोप चुनाव प्रचार का महत्वपूर्ण विषय बन गए थे। कांग्रेस को उस चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी और विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में नई सरकार बनी।इसके बाद भी बोफोर्स मामला भारतीय राजनीति में लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा।राजीव गांधी की वर्ष 1991 में हत्या हो गई थी, लेकिन उनके निधन के बाद भी इस मामले की जांच और राजनीतिक विवाद जारी रहे।

बोफोर्स मामले की जांच पर भी उठते रहे सवाल

बोफोर्स मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की जांच और विभिन्न न्यायिक कार्रवाइयों को लेकर लंबे समय तक चर्चा होती रही।मार्च 2025 में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआई ने इस मामले में संभावित नई जानकारी प्राप्त करने के लिए अमेरिका से न्यायिक सहायता मांगी थी।इस पहल का संबंध निजी जांचकर्ता माइकल हर्शमैन के पास मौजूद संभावित साक्ष्यों से था।मामले में नई जानकारी जुटाने की कोशिश यह दर्शाती है कि बोफोर्स सौदे से जुड़े कुछ प्रश्न दशकों बाद भी जांच एजेंसियों के सामने रहे हैं। हालांकि, इससे राजीव गांधी के खिलाफ पहले खारिज किए गए आरोप स्वतः प्रमाणित नहीं होते।

इमरान मसूद के बयान से फिर राजनीतिक चर्चा

इमरान मसूद का दावा है कि राजीव गांधी को बोफोर्स मामले में झूठा फंसाया गया था। कांग्रेस के अन्य नेता भी पूर्व में इसी तरह का पक्ष रख चुके हैं।कांग्रेस का कहना रहा है कि इस विवाद ने राजीव गांधी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया। दूसरी ओर, बोफोर्स रक्षा सौदे में कथित अनियमितताओं को लेकर वर्षों तक राजनीतिक और कानूनी सवाल उठते रहे।फिलहाल इमरान मसूद की टिप्पणी ने पूर्व प्रधानमंत्री से जुड़े पुराने विवाद को एक बार फिर सार्वजनिक चर्चा में ला दिया है। इस मामले में राजनीतिक दावों के साथ न्यायिक निष्कर्षों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है।2026 के कथित बयान की स्वतंत्र पुष्टि नहीं मिली है। समाचार में इसे आपके दिए विवरण के आधार पर उनके कथन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।