UP की जेलों में बंद कैदियों को मिलेगी राहत? सुप्रीम कोर्ट ने दिए अहम निर्देश

नई दिल्ली : 11 नवंबर 2026। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान करने को कहा है, जिन्हें अदालतों से जमानत मिल चुकी है, लेकिन जमानत की शर्तें पूरी नहीं कर पाने के कारण वे अब भी जेलों में बंद हैं। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसे कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अदालत ने यह भी कहा कि जिन कैदियों ने अपने मुकदमों की पैरवी के लिए निजी वकील रखे हैं, उन्हें भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की कानूनी सहायता से वंचित नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगा।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने 4 नवंबर 2026 को इस मामले में आदेश पारित किया था। अदालत के सामने यह मुद्दा उठाया गया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे विचाराधीन कैदी हैं, जिन्हें जमानत देने के बावजूद जेल से रिहा नहीं किया गया है। इसकी प्रमुख वजह जमानती प्रस्तुत नहीं कर पाना और निचली अदालतों द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का पालन करने में असमर्थता है।

20 जिलों में सामने आए 264 कैदियों के मामले

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में ऐसे 264 विचाराधीन कैदियों की पहचान हुई थी, जिन्हें अदालत से जमानत मिल चुकी थी, लेकिन जमानत संबंधी औपचारिकताएं पूरी नहीं होने के कारण वे रिहा नहीं हो सके थे।उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रदीप मिश्रा ने अदालत को बताया कि इन 264 कैदियों में से 158 को रिहा किया जा चुका है। हालांकि, शेष 106 कैदी अब भी जेल में बंद हैं और उनके मामलों में उचित निर्णय लिया जाएगा।अदालत के सामने यह भी स्पष्ट हुआ कि उपलब्ध आंकड़े केवल 20 जिलों के हैं। उत्तर प्रदेश के शेष 55 जिलों में ऐसे विचाराधीन कैदियों की पहचान के लिए अभी इसी प्रकार की प्रक्रिया पूरी की जानी बाकी है।इस जानकारी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को सभी जिलों में ऐसे मामलों की पहचान करने का निर्देश दिया।

सभी 75 जिलों में चलेगी पहचान की प्रक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश सरकार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से ऐसे कैदियों की पहचान करनी होगी, जिन्हें जमानत मिलने के बाद भी जेल में रहना पड़ रहा है।इस प्रक्रिया में जमानती उपलब्ध नहीं करा पाने, जमानत बॉन्ड की औपचारिकताएं पूरी नहीं करने और अदालत द्वारा निर्धारित अन्य शर्तों का पालन नहीं कर पाने वाले विचाराधीन कैदियों को शामिल किया जाएगा।पीठ ने कहा कि यह निर्देश केवल उन कैदियों तक सीमित नहीं रहेगा, जिन्हें पहले से सरकारी कानूनी सहायता मिल रही है।अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि निजी वकील रखने वाले विचाराधीन कैदियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए।

निजी वकील रखने वालों को भी मिलेगी कानूनी सहायता

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे विचाराधीन कैदियों के बीच भेदभाव नहीं किया जा सकता, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सहायता प्राप्त कर रहे हैं और जिन्होंने अपने लिए निजी वकील नियुक्त किए हैं।पीठ ने स्पष्ट किया कि दोनों वर्गों के कैदियों की समस्या एक जैसी है, क्योंकि वे जमानत मिलने के बावजूद उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं।अदालत ने कहा कि केवल निजी वकील नियुक्त करने के आधार पर किसी कैदी को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सहायता प्राप्त करने से नहीं रोका जा सकता।पीठ के अनुसार, ऐसे मामलों में विधिक सहायता का उद्देश्य कैदियों की रिहाई में आ रही बाधाओं को दूर करना होना चाहिए।

निचली अदालतों से जमानत की शर्तों पर पुनर्विचार का अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित निचली अदालतों से भी महत्वपूर्ण अनुरोध किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिन कैदियों के मामलों को अदालत के संज्ञान में लाएं, उनकी सुनवाई की जाए।यदि आवश्यक हो, तो जमानत की शर्तों में उचित बदलाव करने पर विचार किया जाए, ताकि संबंधित विचाराधीन कैदियों की रिहाई संभव हो सके।अदालत का यह निर्देश विशेष रूप से उन कैदियों के लिए महत्वपूर्ण है, जो आर्थिक कठिनाइयों या अन्य कारणों से जमानती प्रस्तुत नहीं कर पाते।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सभी कैदियों को स्वतः रिहा करने या सभी जमानत शर्तें समाप्त करने का आदेश नहीं दिया है। संबंधित अदालतों को प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना होगा।

राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद कैदियों की रिहाई सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है।पीठ ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में राज्य को आवश्यक कदम उठाने होंगे, ताकि जमानत का आदेश केवल कागजी कार्रवाई बनकर न रह जाए।अदालत के इस निर्देश का उद्देश्य उन बाधाओं को दूर करना है, जिनके कारण न्यायालय से राहत मिलने के बावजूद विचाराधीन कैदियों को हिरासत में रहना पड़ता है।शीर्ष अदालत ने इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण बताया है।

NALSA ने भी दी अदालत को जानकारी

सुनवाई के दौरान राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) की ओर से अदालत को बताया गया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की सक्रिय भागीदारी से प्रत्येक महीने ऐसे मामलों की समीक्षा की जा रही है।NALSA के अधिवक्ता ने कहा कि जिन मामलों पर अभी निर्णय नहीं लिया जा सका है, उन्हें अगले महीने आयोजित होने वाली बैठक में शामिल किया जाएगा।सुप्रीम कोर्ट इससे पहले भी जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद कैदियों की समस्या पर निर्देश जारी कर चुका है।वर्ष 2023 में प्रस्तुत NALSA की रिपोर्ट में लगभग 5,000 ऐसे विचाराधीन कैदियों का उल्लेख किया गया था, जो जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद थे। इनमें से 2,357 लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई गई थी और 1,417 की रिहाई हुई थी।

20 जनवरी 2027 को अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 20 जनवरी 2027 को निर्धारित की है।इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के सहयोग से जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद विचाराधीन कैदियों की पहचान की प्रक्रिया आगे बढ़ानी होगी।इस मामले में अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि न्यायालय से जमानत मिलने के बाद उसकी शर्तें पूरी नहीं कर पाने वाले कैदियों की समस्याओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार शेष 55 जिलों में ऐसे कितने कैदियों की पहचान करती है और उनकी रिहाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं।