"महिला आरक्षण की आड़ में 'राजनीतिक नोटबंदी'": Shashi Tharoor ने केंद्र के परिसीमन कदम पर साधा निशाना
New Delhi : कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुरुवार को आरोप लगाया कि केंद्र का प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास उन क्षेत्रों को मज़बूत करने के उद्देश्य से किया जा रहा है जहाँ सत्ताधारी पार्टी राजनीतिक रूप से मज़बूत है। उन्होंने इस कदम को महिला आरक्षण की आड़ में किया गया "राजनीतिक विमुद्रीकरण" करार दिया। पत्रकारों से बात करते हुए थरूर ने कहा कि ऐसा लगता है कि सरकार की एक योजना है जिसके तहत वह निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएँ इस तरह से फिर से तय करेगी जिससे विभिन्न क्षेत्रों में राजनीतिक संतुलन बदल जाए।
"मुद्दा बहुत सीधा है। सरकार की एक योजना है जिसके तहत वह निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन फिर से करेगी ताकि उन क्षेत्रों में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सके जहाँ सत्ताधारी पार्टी मज़बूत है। वे इस बदलाव को लाने के लिए महिला आरक्षण का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह एक राजनीतिक विमुद्रीकरण है," उन्होंने कहा।उन्होंने आगे आरोप लगाया कि इस अभ्यास से उन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व कमज़ोर होगा जहाँ सत्ताधारी पार्टी को कम समर्थन प्राप्त है।
"वे देश के उन हिस्सों का महत्व कम करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वे कमज़ोर हैं, और देश के उन हिस्सों को मज़बूत करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ वे मज़बूत हैं," उन्होंने आगे कहा।थरूर ने कहा कि यदि सरकार का इरादा वास्तव में महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करना होता, तो वह आरक्षण को तुरंत लागू कर सकती थी।"यदि यह वास्तव में 'नारी शक्ति' के बारे में है, तो 'नारी शक्ति' विधेयक को आज ही पारित करें। हम सभी इसका समर्थन करेंगे। हम इसी संसद में, अगले ही चुनाव से महिलाओं के लिए आरक्षण लागू कर सकते हैं," उन्होंने कहा।
उन्होंने परिसीमन पर व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता पर भी ज़ोर दिया, जिसमें अलग-अलग जनसंख्या वृद्धि दर और आर्थिक योगदान वाले राज्यों के विचारों को भी शामिल किया जाना चाहिए।"सभी राज्यों के दृष्टिकोण की पूरी तरह से जाँच-परख होनी चाहिए," उन्होंने कहा।इस बीच, ANI से बात करते हुए कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने भी कहा कि विपक्षी दल महिला आरक्षण का समर्थन करते हैं, लेकिन इसे परिसीमन से जोड़ने पर उन्हें आपत्ति है।
"सभी विपक्षी दलों ने सामूहिक रूप से यह तय किया है कि हम महिला आरक्षण के समर्थन में हैं। हम उस प्रस्ताव के साथ खड़े हैं जो 2023 में पारित किया गया था, लेकिन परिसीमन के ज़रिए वे सभी वर्गों को बिखेरना चाहते हैं और संवैधानिक ढाँचे को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, और हम इसका विरोध करते हैं," उन्होंने कहा।
इसी तरह की चिंताएँ ज़ाहिर करते हुए कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा कि विपक्ष ने पहले भी बिना किसी देरी के महिला आरक्षण को लागू करने का समर्थन किया था। "पूरा विपक्ष 2023 में ही महिलाओं के लिए आरक्षण के समर्थन में था। किसी भी विपक्षी पार्टी को महिलाओं के लिए आरक्षण पर कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते थे कि 2024 में, सभी 543 सीटों पर महिलाओं को आरक्षण दिया जाए... 30 महीने बाद, अब वे कह रहे हैं कि वे 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद आरक्षण देंगे। आज भी, BJP की नीयत ठीक नहीं है; आज भी, उन्होंने परिसीमन के काम में अड़ंगा डाल दिया है," उन्होंने ANI से कहा।
उन्होंने तीनों बिलों को एक साथ पेश करने के फैसले पर भी सवाल उठाया, यह कहते हुए कि आरक्षण पहले भी लागू किया जा सकता था। "आपने तीनों बिल एक साथ क्यों लाए? 2011 के आधार पर, इसे 2024 में ही किया जा सकता था," उन्होंने कहा।
परिसीमन बिल, 2026, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, 2026, और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026 के साथ, गुरुवार को लोकसभा में पेश किया गया। यह तब हुआ जब विपक्ष ने ध्वनि मत के बजाय, तीनों बिलों को पेश करने के कदम के खिलाफ 'डिवीजन' (मत विभाजन) की मांग की।
लोकसभा में विपक्षी सदस्यों ने बिल पेश करने के कदम के खिलाफ 'डिवीजन' की मांग की थी। अंतिम मत विभाजन के अनुसार, कुल 333 वोटों में से 251 'पक्ष में' (AYES) और 185 'विपक्ष में' (NOES) थे।
251 'पक्ष में' वोटों के बहुमत के साथ, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) बिल, 2026, और परिसीमन बिल, 2026 सहित तीनों बिल लोकसभा में पेश किए गए।
इस बीच, सरकार ने 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधन पारित करने के लिए आज से 18 अप्रैल तक संसद का एक विशेष सत्र बुलाया है।
सरकार 2011 की जनगणना के आधार पर 2029 के लोकसभा चुनावों से महिलाओं के लिए आरक्षण बिल को लागू करने वाले संशोधन बिल को पारित करने के लिए विपक्ष का समर्थन मांग रही है।
