पीएम मोदी की बड़ी कूटनीतिक जीत, भारत ने बढ़ाया वैश्विक दबदबा
नई दिल्ली: नई दिल्ली में हुआ ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी कूटनीतिक कामयाबी थी, जिसने उभरती हुई बहुध्रुवीय (मल्टीपोलर) विश्व व्यवस्था को आकार देने में भारत की भूमिका को मजबूत किया। इसने भारत-चीन संबंधों में एक नए संभावित दौर और भारत व ब्राजील के बीच बढ़ती रणनीतिक समानता को भी उजागर किया।
'ब्रासिल 247' (Brasil 247) के लिए लिखते हुए, लियोनार्डो अटच ने इस शिखर सम्मेलन को पीएम मोदी के लिए "भारत की एक बड़ी उपलब्धि" बताया और भारत की आर्थिक तरक्की को उसके बढ़ते कूटनीतिक प्रभाव से जोड़ा। 'भारत' शब्द, जो देश की सभ्यतागत पहचान से जुड़ा है, एक ऐसे दृष्टिकोण को दर्शाता है जो आधुनिकीकरण, तकनीकी प्रगति और राष्ट्रीय संप्रभुता को ऐतिहासिक परंपराओं के साथ जोड़ने का प्रयास करता है।
2014 में मोदी के पद संभालने के बाद से, महामारी के कारण आई रुकावटों के बावजूद भारत ने मजबूत आर्थिक विकास बनाए रखा है। यह बढ़ती आर्थिक ताकत अब अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में बदल रही है। 'विकसित भारत 2047' का विजन, जिसका लक्ष्य आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना है, इस महत्वाकांक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
शिखर सम्मेलन में, प्रधानमंत्री मोदी ने 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों के समूह) को अंतरराष्ट्रीय मामलों में एक सक्रिय ताकत के रूप में पेश किया। उन्होंने तर्क दिया कि विकासशील देशों को केवल "नियम मानने वाले" (rule takers) बनने से आगे बढ़कर "नियम बनाने वाले" (rule shapers) बनना चाहिए। इस संदर्भ में, ब्रिक्स वैश्विक संस्थाओं में अधिक प्रतिनिधित्व की मांग करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में उभरा है।
सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में से एक पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बैठक थी। सात वर्षों में शी की पहली भारत यात्रा और उनका यह संदेश कि चीन और भारत को "प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि साझेदार" होना चाहिए, कई वर्षों के तनाव—खासकर 2020 की सीमा झड़पों—के बाद संभावित बदलाव का संकेत देता है।
इस मेल-मिलाप से प्रतिस्पर्धा या अनसुलझे मुद्दे खत्म नहीं होते, लेकिन यह दोनों एशियाई ताकतों के बीच प्रतिस्पर्धी सह-अस्तित्व के मॉडल को बढ़ावा दे सकता है। भारत और चीन मिलकर दुनिया की लगभग एक-तिहाई आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिससे उनके संबंध व्यापक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं।
'ब्रासिल 247' ने रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया। नई दिल्ली किसी एक भू-राजनीतिक गुट के साथ जुड़ने से बचते हुए, रूस के साथ संबंध बनाए रखने और चीन के साथ रचनात्मक संबंध तलाशने के साथ-साथ अमेरिका के साथ भी जुड़ाव बनाए हुए है।
ब्राजील इस बहुध्रुवीय ढांचे का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ बना हुआ है। ब्रिक्स के संस्थापक सदस्य होने के नाते, भारत और ब्राजील संप्रभुता, बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार और विकासशील देशों के लिए अधिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दों पर समान हित साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला डा सिल्वा के बीच के रिश्तों ने इस तालमेल को और मज़बूत किया है।
ब्राज़ील की पूर्व राष्ट्रपति डिल्मा रूसेफ़, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रमुख हैं, की भूमिका इसमें एक संस्थागत पहलू जोड़ती है। NDB बुनियादी ढांचे और टिकाऊ विकास के लिए फ़ंडिंग देता है, साथ ही 'साउथ-साउथ सहयोग' को मज़बूत करता है और पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर निर्भरता कम करता है।
जैसा कि 'ब्राज़ील 247' ने देखा, नई दिल्ली समिट ने दिखाया कि मल्टीपोलैरिटी (बहुध्रुवीयता) अब सिर्फ़ राजनीतिक बयानों से आगे बढ़कर ठोस संस्थानों और साझेदारियों की ओर बढ़ रही है।
प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह समिट एक बड़ी उपलब्धि है: भारत तेज़ी से अपनी आर्थिक ताक़त को कूटनीतिक प्रभाव में बदल रहा है। भारत का संदेश सिर्फ़ मौजूदा विश्व व्यवस्था में जगह बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि अगली व्यवस्था को आकार देने में मदद करने के बारे में भी है।
