प्रधानमंत्री मोदी जी-20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका जाएंगे

New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20वें जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए शुक्रवार, 21 नवंबर को जोहान्सबर्ग , दक्षिण अफ्रीका की यात्रा करेंगे, विदेश मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन, वैश्विक दक्षिण में आयोजित होने वाली लगातार चौथी जी-20 बैठक है, जो वैश्विक शासन को आकार देने में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ती भूमिका को रेखांकित करती है।

प्रधानमंत्री मोदी 21 नवंबर से 23 नवंबर तक दक्षिण अफ्रीका में रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी-20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण प्रस्तुत करेंगे तथा तीनों मुख्य सत्रों में बोलेंगे। इनमें समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर चर्चाएं शामिल हैं, जिसमें व्यापार, विकास के लिए वित्तपोषण और वैश्विक ऋण चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा; एक सत्र में एक लचीले विश्व के निर्माण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन और खाद्य प्रणालियों पर चर्चा की जाएगी; और एक तीसरा सत्र निष्पक्ष और न्यायसंगत भविष्य को आकार देने के लिए समर्पित होगा, जिसमें महत्वपूर्ण खनिजों, सभ्य कार्य और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल किया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है, "शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी-20 एजेंडे पर भारत का दृष्टिकोण रखेंगे। प्रधानमंत्री के शिखर सम्मेलन के सभी तीन सत्रों में बोलने की उम्मीद है। ये सत्र हैं - समावेशी और सतत आर्थिक विकास, किसी को पीछे न छोड़ना: हमारी अर्थव्यवस्थाओं का निर्माण; व्यापार की भूमिका; विकास और ऋण बोझ के लिए वित्तपोषण; एक लचीला विश्व - जी-20 का योगदान: आपदा जोखिम न्यूनीकरण, जलवायु परिवर्तन, न्यायसंगत ऊर्जा परिवर्तन, खाद्य प्रणालियां और सभी के लिए एक उचित और न्यायसंगत भविष्य: महत्वपूर्ण खनिज; सभ्य कार्य; कृत्रिम बुद्धिमत्ता।" प्रधानमंत्री द्वारा शिखर सम्मेलन के दौरान उपस्थित कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करने की भी उम्मीद है तथा इसके अतिरिक्त वे भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) नेताओं की बैठक में भी भाग लेंगे, जिसकी मेजबानी अफ्रीकी देश द्वारा की जाएगी।

पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आगामी जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग न लेने पर अपनी असहमति व्यक्त की थी तथा इसे "पूर्णतः अपमानजनक" बताया था।

ट्रम्प ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, "अफ्रीकनर्स (वे लोग जो डच बसने वालों, तथा फ्रांसीसी और जर्मन आप्रवासियों के वंशज हैं) को मारा जा रहा है और उनका कत्लेआम किया जा रहा है, तथा उनकी जमीन और खेतों को अवैध रूप से जब्त किया जा रहा है।"

पोस्ट में लिखा था, "जब तक मानवाधिकारों का हनन जारी रहेगा, कोई भी अमेरिकी सरकारी अधिकारी इसमें शामिल नहीं होगा। मैं मियामी, फ़्लोरिडा में 2026 के G20 सम्मेलन की मेज़बानी करने के लिए उत्सुक हूँ!" द हिल के अनुसार, मई में व्हाइट हाउस ने संघीय एजेंसियों को 22-23 नवंबर को होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन पर काम रोकने को कहा था , उस समय ट्रम्प ने संकेत दिया था कि अमेरिका इसमें भाग नहीं लेगा।

ट्रम्प से कुछ दिन पहले, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि वह " जोहान्सबर्ग में जी-20 शिखर सम्मेलन में भाग नहीं लेंगे ।"

उनकी टिप्पणी के बाद, भारत में दक्षिण अफ्रीका के उच्चायुक्त अनिल सूकलाल ने कहा कि जी-20 इतना बड़ा हो गया है कि उसे विफल नहीं किया जा सकता तथा अमेरिका द्वारा नेताओं की बैठक का बहिष्कार करने के बावजूद यह एक सफल शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा।

उन्होंने अमेरिका के निर्णय को "दुर्भाग्यपूर्ण" बताया, लेकिन जोर देकर कहा कि मंच अब किसी एक राष्ट्र पर निर्भर नहीं है।

"यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राष्ट्रपति ट्रम्प और अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका में शिखर सम्मेलन के पहले दौर में अंतिम शिखर सम्मेलन में शामिल न होने का फैसला किया है। इसलिए, भले ही अमेरिका इस बैठक में शामिल नहीं होगा, जैसा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा है, जी-20 एक शक्तिशाली वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। यह अब किसी एक देश पर निर्भर नहीं है। इसलिए, मैं कहूँगा कि जी-20 इतना बड़ा हो गया है कि इसे विफल नहीं किया जा सकता," सूकलाल ने कहा।

इस वर्ष, दक्षिण अफ्रीका जी-20 नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा 22 से 23 नवंबर तक जोहान्सबर्ग के नासरेक् एक्सपो सेंटर में करेंगे ।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, समूह 20 (जी20) में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ-साथ दो क्षेत्रीय निकाय, अर्थात् यूरोपीय संघ (ईयू) और अफ्रीकी संघ (एयू) शामिल हैं।

जी-20 सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 85 प्रतिशत, वैश्विक व्यापार का 75 प्रतिशत से अधिक तथा विश्व की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं।