प्रधानमंत्री मोदी 11 जून को नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे
New Delhi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री के 'टीम इंडिया' के विजन के अनुरूप, इस वर्ष का विषय, 'विकसित भारत @2047 के लिए समावेशी मानव विकास', उम्र, क्षेत्र, लिंग या सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना प्रत्येक भारतीय की भलाई और विकास पर केंद्रित है।
गवर्निंग काउंसिल की बैठक इस विजन को साकार करने के दृष्टिकोण पर विचार-विमर्श करेगी और इसे देश भर के प्रत्येक नागरिक के लिए ठोस, मापन योग्य परिणामों में बदल देगी।
यह गवर्निंग काउंसिल मीटिंग मुख्यमंत्रियों और लेफ्टिनेंट गवर्नरों को समावेशी मानव विकास ढांचे पर चर्चा करने के लिए एक साथ लाएगी, और (iv) सभी के लिए बराबरी और सम्मान। रिलीज़ के मुताबिक, मीटिंग में एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने, स्किलिंग बढ़ाने और देश भर में टिकाऊ रोज़गार के मौके बनाने के उपायों पर भी चर्चा होगी।
चर्चा में आगे मिलकर एक इम्प्लीमेंटेशन रोडमैप बनाने पर फोकस किया जाएगा, जिसमें गवर्नेंस, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI), कन्वर्जेंस, पार्टनरशिप और डेटा-ड्रिवन सिस्टम जैसे मुख्य इनेबलर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, साथ ही शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग-टर्म नतीजों को ट्रैक करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड मैकेनिज्म भी होगा, जिससे अकाउंटेबिलिटी और मेज़रेबल असर पक्का होगा। एक मुख्य ज़ोर स्टेट विज़न को इनक्लूसिव ह्यूमन डेवलपमेंट पर नेशनल विज़न के साथ अलाइन करने पर होगा, जिससे बराबर और टिकाऊ ग्रोथ के लिए एक यूनिफाइड और कोलेबोरेटिव अप्रोच को मज़बूत किया जा सके। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल 26 से 28 दिसंबर, 2025 तक हुए मुख्य सचिवों के 5वें नेशनल कॉन्फ्रेंस की सिफारिशों पर भी फोकस करेगी। मुख्य सचिवों के 5वें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान इन पांच खास थीम पर सिफारिशें की गईं: (i) बचपन की शिक्षा: नींव रखना; (ii) स्कूलिंग: बिल्डिंग ब्लॉक्स; (iii) स्किलिंग: भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स; (iv) हायर एजुकेशन: नॉलेज इकॉनमी; और (v) स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी: क्लासरूम से आगे।
रिलीज में कहा गया है कि 11वीं गवर्निंग काउंसिल मीटिंग में राज्यों और UTs के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर/एडमिनिस्ट्रेटर, केंद्रीय मंत्री (एक्स-ऑफिशियो मेंबर और स्पेशल इनवाइटी) और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, मेंबर और CEO शामिल होंगे।
