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दिल्ली-एनसीआर
गैस पाइपलाइन के पास कूड़े का अंबार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लिया संज्ञान
Ratna Netam
16 Nov 2026 7:39 PM IST

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जांच के आदेश
चंडीगढ़। पंजाब के एक गांव में हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन के पास कचरे का ढेर जमा होने के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने हस्तक्षेप किया है। ट्रिब्यूनल ने मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाने और पर्यावरण तथा सुरक्षा से जुड़े संभावित जोखिमों की जांच के लिए एक संयुक्त समिति का गठन किया है। समिति को संबंधित स्थल का निरीक्षण कर तथ्यों की पुष्टि करने और तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। इस आदेश के बाद संबंधित क्षेत्र में कचरा प्रबंधन और गैस पाइपलाइन की सुरक्षा को लेकर प्रशासनिक जवाबदेही का मुद्दा महत्वपूर्ण हो गया है।मामले में मुख्य चिंता यह है कि हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन के नजदीक कचरे का ढेर जमा होने से आसपास के क्षेत्र में पर्यावरण और लोगों की सुरक्षा से जुड़े जोखिम पैदा हो सकते हैं। गैस पाइपलाइन एक महत्वपूर्ण आधारभूत संरचना होती है, जिसके माध्यम से उच्च दबाव में गैस का परिवहन किया जाता है। ऐसे में पाइपलाइन के आसपास किसी भी प्रकार की लापरवाही को गंभीरता से लिया जाना आवश्यक है।
NGT ने बनाई संयुक्त जांच समिति
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संयुक्त समिति गठित करने का फैसला लिया है। समिति का प्रमुख कार्य संबंधित गांव में उस स्थान का निरीक्षण करना होगा, जहां हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन के पास कचरे का ढेर जमा होने की शिकायत सामने आई है।जांच के दौरान समिति को मौके की वास्तविक स्थिति का आकलन करना होगा। इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि कचरा किस स्थान पर जमा किया गया है और संबंधित क्षेत्र में कचरा प्रबंधन के लिए निर्धारित नियमों का पालन हो रहा है या नहीं।समिति की जांच में पाइपलाइन की स्थिति और उसके आसपास मौजूद कचरे के प्रभाव से जुड़े पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाएगा। तीन महीने के भीतर रिपोर्ट मांगे जाने का उद्देश्य मामले की तथ्यात्मक स्थिति सामने लाना और आवश्यक कार्रवाई के लिए आधार तैयार करना है।
हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन के पास कचरा जमा होने पर चिंता
हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील आधारभूत संरचना होती है। इनके निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना आवश्यक होता है। पाइपलाइन के आसपास खुदाई, भारी मशीनों का इस्तेमाल, अनधिकृत निर्माण और अन्य गतिविधियों को लेकर विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है।ऐसे में यदि पाइपलाइन के नजदीक कचरे का ढेर जमा होता है, तो उसकी स्थिति और संभावित प्रभाव की जांच करना जरूरी हो जाता है। कचरे के ढेर में आग लगने, ज्वलनशील पदार्थों की मौजूदगी या पाइपलाइन तक पहुंचने के लिए अनुचित गतिविधियों से संबंधित संभावित जोखिमों का आकलन किया जाना चाहिए।हालांकि, केवल पाइपलाइन के पास कचरा मिलने से गैस रिसाव या किसी दुर्घटना की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए तकनीकी निरीक्षण और संबंधित विशेषज्ञों की जांच आवश्यक है।
पर्यावरणीय प्रभाव की भी होगी जांच
कचरे का अनुचित निस्तारण केवल गंदगी और दुर्गंध की समस्या तक सीमित नहीं होता। यदि घरेलू, प्लास्टिक या अन्य प्रकार के अपशिष्ट को लंबे समय तक खुले स्थान पर जमा किया जाता है, तो उससे आसपास के पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।बारिश के दौरान कचरे से निकलने वाले दूषित पदार्थ जमीन में पहुंच सकते हैं। इससे मिट्टी और भूजल की गुणवत्ता प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसके अलावा खुले में कचरा जमा होने से मच्छरों और अन्य कीटों की संख्या बढ़ सकती है, जिससे आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है।NGT द्वारा गठित समिति स्थल का निरीक्षण कर यह पता लगा सकती है कि संबंधित स्थान पर किस प्रकार का कचरा जमा है और उससे पर्यावरण को कितना नुकसान होने की आशंका है।
कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन जरूरी
देश में ठोस कचरे के संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण और निस्तारण के लिए निर्धारित नियम लागू हैं। स्थानीय निकायों और संबंधित प्रशासनिक संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि वे कचरे का निस्तारण निर्धारित स्थानों पर वैज्ञानिक तरीके से कराएं।खुले स्थानों, खाली भूखंडों और संवेदनशील आधारभूत संरचनाओं के आसपास अनियंत्रित कचरा जमा होने से रोकना भी प्रभावी कचरा प्रबंधन का हिस्सा है।कचरे को निर्धारित स्थानों तक पहुंचाने, उसका वर्गीकरण करने और उचित प्रक्रिया के अनुसार निस्तारण करने से पर्यावरणीय समस्याओं को कम किया जा सकता है। इसके लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों के बीच समन्वय जरूरी है।इस मामले में संयुक्त समिति को यह भी देखना होगा कि संबंधित क्षेत्र में कचरा जमा होने के लिए कौन जिम्मेदार है और स्थानीय स्तर पर कचरा प्रबंधन की व्यवस्था किस प्रकार संचालित हो रही है।
तीन महीने में रिपोर्ट सौंपने का निर्देश
NGT ने गठित संयुक्त समिति को तीन महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। इस रिपोर्ट में मौके पर निरीक्षण के दौरान सामने आए तथ्यों और संबंधित परिस्थितियों का विवरण महत्वपूर्ण होगा।समिति की रिपोर्ट से यह स्पष्ट करने में मदद मिल सकती है कि पाइपलाइन के आसपास कचरा जमा होने की स्थिति वास्तव में कितनी गंभीर है। इसके अलावा संबंधित विभागों की जिम्मेदारी और नियमों के अनुपालन की स्थिति का भी आकलन किया जा सकेगा।यदि जांच के दौरान पर्यावरणीय नियमों या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित अधिकारियों और संस्थाओं के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। कचरे को हटाने और भविष्य में दोबारा डंपिंग रोकने के लिए भी सुधारात्मक कदम सुझाए जा सकते हैं।
स्थानीय लोगों की सुरक्षा भी महत्वपूर्ण
गैस पाइपलाइन के आसपास रहने वाले लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासन और गैस आपूर्ति से जुड़ी संस्थाओं की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पाइपलाइन के आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, अनधिकृत खुदाई या कचरे के अनियंत्रित जमाव की स्थिति में संबंधित विभागों को सूचना देना आवश्यक है।स्थानीय लोगों को भी निर्धारित सुरक्षा निर्देशों का पालन करना चाहिए। पाइपलाइन के नजदीक कचरा जलाना, अनधिकृत खुदाई करना या भारी मशीनों का इस्तेमाल करना खतरनाक हो सकता है।इसके अलावा संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण और निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियों से बचा जा सके।
अब समिति की जांच रिपोर्ट पर टिकी नजरें
पंजाब के गांव में हाई-प्रेशर गैस पाइपलाइन के पास कचरे का ढेर जमा होने के मामले में NGT का संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय महत्वपूर्ण है। अब समिति की जांच से संबंधित स्थल की वास्तविक स्थिति सामने आने की उम्मीद है।तीन महीने के भीतर प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर पर्यावरणीय प्रभाव, सुरक्षा संबंधी जोखिम और प्रशासनिक जिम्मेदारी से जुड़े पहलुओं पर आगे विचार किया जा सकेगा।फिलहाल NGT ने मामले की जांच के लिए संयुक्त समिति गठित कर तीन महीने में रिपोर्ट मांगी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और संबंधित विभाग कचरे के उचित निस्तारण तथा गैस पाइपलाइन के आसपास सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाते हैं।
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