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चंडीगढ़ पुलिस के DSP राम गोपाल बने SP, गृह विभाग ने जारी किया आदेश

Kavita2
16 Nov 2026 5:18 PM IST
चंडीगढ़ पुलिस के DSP राम गोपाल बने SP, गृह विभाग ने जारी किया आदेश
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चंडीगढ़। चंडीगढ़ पुलिस के पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) राम गोपाल को प्रशासन ने पदोन्नति देते हुए सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसपी), एग्जीक्यूटिव कैडर के पद पर नियुक्त किया है। उन्हें ऑन रैंक प्रमोशन (ओआरपी) के तहत यह पदोन्नति दी गई है। गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, राम गोपाल की पदोन्नति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। हालांकि, इस पदोन्नति के साथ उनके वेतन और अन्य वित्तीय लाभों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। वह पहले की तरह डीएसपी के पद के अनुरूप ही वेतन प्राप्त करते रहेंगे। इसके अलावा पदोन्नति का यह आदेश सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा।

चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी इस आदेश के बाद राम गोपाल को एसपी, एग्जीक्यूटिव कैडर का रैंक प्राप्त होगा। गृह विभाग ने पदोन्नति से संबंधित आदेश में स्पष्ट किया है कि यह ऑन रैंक प्रमोशन है। इसके तहत अधिकारी को उच्च पद का रैंक प्रदान किया गया है, लेकिन वेतन और वित्तीय लाभ पूर्व पद के अनुरूप ही रहेंगे।

गृह विभाग ने जारी किया पदोन्नति आदेश

चंडीगढ़ प्रशासन के गृह विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, डीएसपी राम गोपाल को एसपी, एग्जीक्यूटिव कैडर के पद पर ऑन रैंक प्रमोशन दिया गया है। विभाग ने पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से लागू करने की बात कही है।

आदेश जारी होने के साथ ही राम गोपाल को एसपी का रैंक प्राप्त हो गया है। हालांकि, इस पदोन्नति के साथ कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त वेतन और वित्तीय लाभों से संबंधित है।

गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि पदोन्नति के बावजूद राम गोपाल के वेतनमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उन्हें डीएसपी के पद पर मिलने वाला वेतन ही मिलता रहेगा। इस प्रकार पदोन्नति मुख्य रूप से उनके रैंक से संबंधित है।

ऑन रैंक प्रमोशन के तहत मिली पदोन्नति

राम गोपाल को सामान्य वित्तीय लाभों वाली पदोन्नति के बजाय ऑन रैंक प्रमोशन के तहत एसपी का पद दिया गया है। इस आदेश के अनुसार, उन्हें उच्च पुलिस रैंक प्रदान किया गया है, लेकिन इसके साथ उच्च पद के अनुरूप वेतन और वित्तीय लाभ नहीं मिलेंगे।

ऑन रैंक प्रमोशन के तहत जारी आदेश में अधिकारी की पदोन्नति और वित्तीय स्थिति को अलग-अलग रखा गया है। राम गोपाल अब एसपी, एग्जीक्यूटिव कैडर के रैंक पर पदोन्नत होंगे, जबकि उनका वेतन डीएसपी के पद के अनुसार ही निर्धारित रहेगा।

इस पदोन्नति से संबंधित सभी शर्तों का उल्लेख गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में किया गया है।

वेतन और वित्तीय लाभों में नहीं होगा बदलाव

प्रशासन की ओर से जारी आदेश की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम गोपाल को एसपी के पद पर पदोन्नत किए जाने के बावजूद उनके वेतन और वित्तीय लाभों में कोई बदलाव नहीं होगा।

आदेश के मुताबिक, उन्हें डीएसपी के पद के अनुरूप ही वेतन प्राप्त होता रहेगा। एसपी का रैंक मिलने के आधार पर उन्हें अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान नहीं किए जाएंगे।

इस तरह राम गोपाल की पदोन्नति का प्रभाव उनके पुलिस रैंक पर होगा, जबकि उनकी मौजूदा वित्तीय स्थिति यथावत रहेगी। गृह विभाग ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से लागू किया है।

सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रहेगा आदेश

राम गोपाल की पदोन्नति से संबंधित आदेश में एक महत्वपूर्ण कानूनी शर्त भी शामिल की गई है। गृह विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका के अंतिम फैसले के अधीन रहेगी।

इसका अर्थ है कि वर्तमान में पदोन्नति आदेश लागू रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से पुनर्विचार याचिका पर दिए जाने वाले अंतिम निर्णय का प्रभाव इस आदेश पर पड़ सकता है।

हालांकि, उपलब्ध जानकारी में पुनर्विचार याचिका से संबंधित मामले का विस्तृत विवरण, याचिका दाखिल करने वाले पक्ष और सुनवाई की अगली तारीख का उल्लेख नहीं किया गया है।

ऐसे में पदोन्नति की अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार निर्धारित होगी।

तत्काल प्रभाव से लागू होगी पदोन्नति

चंडीगढ़ प्रशासन ने राम गोपाल की पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश दिया है। इसके तहत उन्हें एसपी, एग्जीक्यूटिव कैडर का रैंक प्रदान किया गया है।

पदोन्नति आदेश में वेतन, वित्तीय लाभ और न्यायालय में लंबित पुनर्विचार याचिका से संबंधित शर्तों को स्पष्ट किया गया है। हालांकि, राम गोपाल को एसपी के रैंक पर कौन-सी विशेष जिम्मेदारी या विभाग सौंपा जाएगा, इसकी जानकारी उपलब्ध विवरण में नहीं दी गई है।

फिलहाल चंडीगढ़ पुलिस के डीएसपी राम गोपाल को ऑन रैंक प्रमोशन के माध्यम से एसपी बनाया गया है। वह डीएसपी के पद के अनुरूप वेतन प्राप्त करते रहेंगे। गृह विभाग का यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसकी अंतिम स्थिति सुप्रीम कोर्ट में दाखिल पुनर्विचार याचिका के निर्णय पर निर्भर करेगी।

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